सामाजिक अपराधप्रति राज्य निरीह बन्दा समाजमा दण्डहीनता दिनप्रतिदिन बढ्न थालेको छ। दूरदराजका गाँउ समाजमा राज्यको कमजोर उपस्थितिले गर्दा सामाजिक अपराधमा संलग्नहरुको मनोबल बढीरहेको छ।
पछिल्लो समय समाजमा बलात्कार तथा हत्याका घटनाहरु श्रृंखलाबद्ध रुपमा घट्दै जानुले आम किशोरी तथा बालिकाहरु असुरक्षित भएको स्पष्टै देखिन्छ।
बलात्कारपछि हत्या गरेका घटनाहरुको फेहरिस्त केलाउँदा २०७५ सालमा कैलालीकी माया विक बलात्कारपछि हत्या, धनुषाकी दिनिया रेश्मा रसाइलीको बलात्कारपछि हत्या, कास्कीकी श्रेया सुनारको बलात्कारपछि हत्या, कन्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या, २०७७ सालमा रुपन्देहीकी अंगिरा पासीको बलात्कार गरी हत्या, बझाङकी सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या भएका घटनाहरु सेलाएका छैनन्।
यी घटना सेलाउन नपाउँदै फेरि बैतडीकी किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या घटनाले आम छोरीहरुमा त्रास पैदा गरेको छ। बलात्कार गरी हत्या गर्ने जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई राज्यले कानुनको कठाघरामा उभ्याउन नसक्दा आज आम छोरीहरुले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको शिकार हुनु परिरहेको छ।
बलात्कारका घटनामा राज्य संवेदनशील नभएको गतिलो उदाहरण निर्मला पन्तको हत्यारालाई आजका दिनसम्म पनि पत्ता लगाउन नसक्नु हो। निर्मलाको हत्यारा पत्ता नलगाएको नजिर स्थापित गर्नका लागि राज्य नै जिम्मेवार भएको कुरा कसैबाट पनि छिपेको छैन।
समाजमा छोरीहरु दिन दहाडै असुरक्षित हुन थालेपछि यो समाज कुन दिशातिर मोडिदैछ? सभ्य र चेतनशील मानिएको समाजमा यसरी दण्डहीनता बढ्नु दुखदायी विषय हो। समाजमा बढ्दै गएको दण्डहीनताको अन्त्य गरी सुरक्षित वातावरण बनाउने दायित्व राज्यको हो।
समाजमा एकपछि अर्को घटिरहेका बलात्कार तथा हत्याका घटनाले राज्य गम्भीर नभएको प्रष्टै छ। राज्यले कतिपय बलात्कारमा संलग्नहरुलाई समाउनै सकेको छैन भने समाएकाहरुलाई पनि विभिन्न बाहनामा उन्मुक्ति दिनुले पनि यस किसिमका घटनाहरु बढिरहेका छन्।
विशेषगरी बलात्कार घटनामा सबैभन्दा धेरै नजिकका चिनेजानेका व्यक्तिहरुबाट भएको तथ्य पाइन्छ। प्रहरीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २१४४ जना महिला तथा किशोरीमाथि बलात्कारका घटना भएको देखिन्छ।
लैंगिक हिंसा सम्बन्धी अपराधलाई हेर्दा पनि करिब ८५ प्रतिशत घटनाका शिकार महिला तथा बालबालिका छन भने लैंगिक हिंसाकै कुरा गर्दा करिब ११ प्रतिशत बलात्कारका घटना रहेको पाइन्छ। यसरी तथ्यांकगत रुपमा पनि छोरीहरुमाथि बलात्कारका घटनाको ग्राफ उकालो नै लागिरहेको छ भने यसमा राज्यले कुनै कठोरता देखाएको छैन।
यसरी राज्य यस्ता किसिमका घटनाप्रति जबसम्म सम्वेदनशील बन्दैन, तबसम्म आम छोरीहरुले यो दुर्गति भोगिनै रहनु पर्ने कुरामा कुनै द्विविधा नै छैन। बलात्कारमा संलग्नहरुलाई कानुनी कारबाहीको लागि अहिले भएको मौजुदा कानुनको कुरा गर्दा पनि कानुन त्यत्ति अपर्याप्त छ जस्तो देखिन्न।
कानुनै नभएर समाजमा बलात्कारका घटना बढेका होइनन्। भएको कानुनको कार्यान्वयनमा राज्यको फितलो कार्यशैलीका कारण बलात्कारका घटना समाचारमा मुख्य हेडिङ बनिरहेका छन्।
कानुनकै ठेली पल्टाउँदा पनि १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका पूर्ण अशक्त अपांगता भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलालाई बलात्कार गरेमा जन्म कैदको व्यवस्था, १० वर्ष वा १० वर्षभन्दा बढी १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई बलात्कार गरेमा १८ देखि २० वर्षसम्म कैद, १४ वर्ष वा १४ वर्षभन्दा बढी १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई बलात्कार गरेमा १२ देखि १४ वर्ष कैद, १६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई बलात्कार गरेमा १० देखि १२ वर्ष कैद, १८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिलालाई बलात्कार गरेमा ७ देखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था कानुनमा छ।
तर विडम्बना, कानुन स्वचालित साधन हैन, यसलाई चलाउनका लागि राज्यमा रहेका व्यक्तिहरु नै अग्रसर हुनुपर्दछ। जो केही व्यक्ति अपराधमा संलग्न हुन्छ भने उसलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने राज्यका संयन्त्रहरु नै अग्रसर हुनुपर्दछ।
विगतमा घटित भएका बलात्कारका घटनाहरुबाट राज्यले तदारुकता देखाइ आगामी दिनमा यस किसिमका घटनाहरु हुन नदिनका लागि राज्यका संयन्त्रहरुलाई कसरी परिचालन गर्ने? दूर दराजका गाउँहरुमा राज्यको सशक्त उपस्थिति कसरी बढाउने? गाउँ गाउँमा आम छोरीहरुलाई सुरक्षित महशुस गराउनका लागि राज्यको ठोस भूमिका के हुने?
बलात्कार हत्या हिंसा जस्ता घटनाहरुको अन्त्यका लागि समाजिक जागरणको अभियान राज्यले कसरी चलाउने? समाजमा हुने गरेका हिंसा अन्त्यका लागि समाजको भूमिका के हुने? आदि विषयको बारेमा राज्य गम्भीर बन्न आवश्यक छ।
मुलुकमा अहिले तीन तहका सरकारहरु सञ्चालनमा छन्। समाजसँग वा आम जनतासँग नजिक वा प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारले आ-आफ्ना नगरपालिका वा गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने महिला तथा किशोरीहरुका लागि जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी सोही अनुसार सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन सक्छ।
गाउँका वडा वडामा बलात्कार विरुद्धका सामाजिक अभियानहरु स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने सक्छ। जसले गर्दा बलात्कार हत्या जस्ता जघन्य अपराध न्यूनिकरणमा सहयोग हुन सक्छ।
भागरथी भट्टको घटनाले पनि आगामी दिनमा फेरि आम छोरीहरुका लागि यो नियति भोग्ने दिन आउन नदिने हो भने राज्यले अहिलैदेखि नै आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ। भएका कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने दिशामा राज्य संयन्त्रहरु चनाखो हुनुपर्दछ।
भागरथी भट्टको ठाउँमा आफ्नै छोरी चेली भएको भए आफू कति विचलित हुनु पर्थ्यो होला भन्ने कुरालाई मनन गरी राज्यका जिम्मेवार निकायमा रहने व्यक्तिहरुले यस किसिमका बलात्कारका घटना निर्मूल पार्नका लागि अग्रसर हुनुपर्दछ।
एकजना किशोरीको हत्या हुनुमा प्रतिशतका हिसाबले हेर्दा त शून्य प्रतिशत होला तर हत्या गरिएकी किशोरीका परिवार आफन्तका लागि त सय प्रतिशत नै हो। आज भागरथी भट्टकी आमा, छोरीको हत्याले बेहोस बनेकी छन्। यसरी आफ्ना सन्तानको हत्यामा बेहोस बन्ने भागरथीकी आमा पहिलो भने पक्कै हैन।
विगतमा पनि धेरै आमाहरु बेहोस बनेका थिए र अझैपनि कतिपय आमाहरु पूर्ण होसमा आउन सकेका छैनन। तर यो राज्य ती बेहोस आमाहरुको पीडा अनुभव गर्न चाहँदैन र नै त यो दुखित अवस्थाको सामना गर्न परिरहेको छ।
त्यसैले बलात्कार गरी हत्या गर्ने विचलित मानसिकता भएकाहरुलाई समाजबाट सधैका लागि बहिस्कार गर्ने सामाजिक अभियान समाजले चलाउन पछि पर्नु हुँदैन। यस किसिमका सामाजिक विषालुहरुको पहिचान गर्ने कार्यमा समाजको पनि उतिकै दायित्व र भूमिका रहेको छ।
समाज भएर नै राज्य भएको हो। राज्यले तदारुक्ता नदेखाउँदा समाज नै अगाडि आउन सक्छ। यसकारण भागरथीका हत्यारालाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याएर कडाभन्दा कडा कारबाही राज्यले गर्न सक्यो भने मात्र उनको आत्माले शान्ती पाउनेछ। र पिडीत परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिका लागि पनि राज्यले त्यति नै ध्यान दियोस्।
