प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्न लागेको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशका लागि पनि कोटा छुट्याउनु पर्ने विषयले प्रवेश पाएपछि राजनीति तरंगित बनेको छ।
सेतोपाटीले कुरा गरेका तीन फरक राजनीतिक स्रोतले मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको सिफारिसमा दुई जना वा कम्तीमा पनि एक जना मन्त्री बनाउने छलफल जारी रहेको पुष्टि गरे।
संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘आफ्ना मान्छे’लाई मन्त्री बनाउन खोजेका हुन्।
एक नेताका अनुसार सत्ता गठबन्धनका चार प्रमुख दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीले राख्ने मन्त्रालयको संख्या टुंगो लागिसकेको छ। जसअनुसार कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी प्रत्येकले पाँच वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ। जसपाले भने चार मन्त्रालय पाउने तय भएको छ।
'जसपालाई कम भएको एक मन्त्रालयबापत उपसभामुख दिने कुरा छ,' गठबन्धनका एक उच्च नेताले सेतोपाटीसँग भने।
यसरी सत्ता गठबन्धनका चार पार्टीबीच १९ वटा मन्त्रालय बाँडफाँट भएको छ। अहिले संघीय सरकारका २१ मन्त्रालय छन्।
'प्रधानन्यायाधीशले पनि भाग मागेपछि बाँकी दुई मन्त्रालय त्यसैका लागि छुट्याउन लागिएको छ,' ती नेताले भने, 'कतिपय नेताले यसरी न्यायलयलाई भाग छुट्याउन हुन्न भनेका छन्। कतिपयले भने दिनै पर्ने भए एउटा मन्त्रालय मात्र दिनुपर्ने विचार राखेका छन्। छलफल जारी छ।'
प्रधानन्यायाधीशका लागि मन्त्रिपरिषदमा कोटा छुट्याउन लागिएको कुरा विस्तारै कांग्रेस, एमाले, माओवादीका दोस्रो तहका नेतृत्वमा पनि चुहिन थालेको छ।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका एक नेताले भने, 'मैले पनि पहिले यो कुरा पत्याएको थिइनँ। तर कोटा छुट्याउनेमा प्रधानमन्त्रीसहित गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वमा सहमति छ भन्ने अब प्रष्ट भएको छ।'
त्यसरी न्यायलयका लागि भन्दै कोटा छुट्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनले बताए।
'यसो गरिनु हुँदैन भनेर हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'प्रधानन्यायाधीशका लागि कोटा छुट्याएपछि लोकतन्त्रको के हालत हुन्छ? हामी भोलि कुन मुख लिएर जनताकहाँ जाने?'
एकीकृत समाजवादीका एक नेताले पनि प्रधानन्यायाधीशका लागि क्याबिनेटमा कोटा राख्न लागिएको आफूले पनि थाहा पाएको स्वीकारे।
'प्रधानमन्त्रीसँग केही समयअघि हामीले त्यसो नगरौं, प्रधानन्यायाधीशका लागि किन भाग छुट्याउने भनेर प्रश्न गरेका थियौं,' उनले भने, 'त्यो बेला उहाँले पनि ठीक हो, नछुट्याऊँ भन्नुभएको थियो। तर अहिले पनि त्यो कुरा सेलाएको छैन रे।'
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त गर्ने कुरा संसदीय लोकतन्त्रमा कल्पनासम्म पनि गर्न नसकिने कुरा हो। शक्ति पृथकीकरणको आधारभूत मान्यताअनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एकअर्काबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको काम गर्ने हो। कार्यपालिका र न्यायपालिकाको नेतृत्व मिलेर मन्त्रिपरिषदमा भागबन्डा गर्ने हो भने सन्तुलन र नियन्त्रणको कुनै सीमारेखा रहँदैन।
'कुनै हालतमा पनि यसो गर्नु हुँदैन भनेर हामी लागिरहेका छौं,' कांग्रेसका ती नेताले भने, 'मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने कुरा अघि बढ्यो भने हामी प्रधानमन्त्रीलाई भटेरै यो कुरा राख्छौं।'
सेतोपाटीले कुरा गरेका तीनै जना नेताहरूले प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीका लागि अघि सारेका व्यक्तिको नाम समेत भने। उनीहरूका अनुसार उनको नाम दीपक तिमिल्सिना हो।
को हुन् दीपक तिमिल्सिना?
प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्री बनाउन अघि सारेका तिमिल्सिनाको सर्वोच्च अदालतसँगको साइनो झन्डै १५ वर्षअघि पुरानो हो।
सर्वोच्चमा त्यो बेला सूचना प्रविधि शाखा थियो। उक्त शाखामा कर्मचारी पनि करारमा नियुक्त गरिन्थ्यो। त्यसरी नै तिमिल्सिनालाई सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा नियुक्त गरिएको थियो। त्यतिखेर सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नै उनका काका पर्ने रामकृष्ण तिमिल्सिना थिए। रामकृष्ण अहिले समावेशी आयोगका अध्यक्ष छन्।
२०६३ सालमा सर्वोच्चमा विज्ञ नियुक्त भएका दीपक पछि सूचना प्रविधि महाशाखाका निर्देशक भए। निर्देशक हुँदा उनी विवादमा तानिए। अनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको पालामा राजीनामा गरे। स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले उनलाई राजीनामा गर्न लगाएका थिए।
त्यसपछि पनि तिमिल्सिनाको साइनो सर्वोच्चसँग टुटेन। रामकुमार प्रसाद साह प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि तिमिल्सिनाले फेरि सर्वोच्चमा प्रवेश पाए। साहले उनलाई फेरि सूचना प्रविधि विज्ञमा नियुक्ति गरे।
त्यतिखेर सूचना प्रविधि महाशाखाका निर्देशक रमेश जोशी थिए। जोशी प्रमुख भए पनि साहले प्रविधि विज्ञका रूपमा कतिपय काम तिमिल्सिनाबाट गराए। जोशीको करार सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश साहले सेवा अवधि थपेनन्। उनले तिमिल्सिनालाई नै निर्देशक बनाउन खोजेको चर्चा चले पनि ल्याउन भने सकेनन्।
साह सर्वोच्चबाट बाहिरिएपछि तिमल्सिना पनि बाहिरिए।
पछिल्ला वर्षमा सर्वोच्चमा तिमिल्सिनाको हिमचिम फेरि बढेको सर्वोच्चकै मानिसहरू बताउँछन्। प्रधानन्यायाधीश राणा र कतिपय न्यायाधीशहरूसँग उनको सम्बन्ध सुमधुर रहेको सर्वोच्च स्रोतले बतायो।
पछिल्लोपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्त हुँदा प्रधानन्यायाधीशले पनि भाग लिएको आरोप छ। त्यो बेला पनि प्रधानन्यायाधीशतर्फबाट तिमिल्सिना सक्रिय रहेको कतिपय नेताहरू बताउँछन्।
