सरकारले अब ठेकेदारको काम गर्ने भएको छ। अन्य निजी कम्पनीले जस्तै ठेक्का व्यवसाय संचालन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले कम्पनी दर्ता गरेको छ। चार मन्त्रालय संस्थापक रहनेगरी कम्पनी दर्ता भएको हो।
२१८६३३ दर्ता नम्बर रहेको उक्त कम्पनीको नाम ‘नेपाल पुर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड’ राखिएको छ। बुधबार नै रजिष्ट्रारको कार्यलयबाट कम्पनीले दर्ता प्रमाणपत्र लिइसकेको छ।
३० अर्ब अधिकृत पूँजी रहेको उक्त कम्पनीमा ४ मन्त्रालयको बराबर शेयर रहेको छ। कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार संस्थापक सदस्यमा अर्थ मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय छन्।
कम्पनीमा सबै संस्थापक मन्त्रालयको समान ७५/७५ लाख कित्ता शेयर हिस्सा छ। काठमाडौं वडा नम्बर १० मा कार्यालय हुने भनिएको उत्तm कम्पनीमा अन्य तीन मन्त्रालयलाई समेत थपेर ७ सदस्यीय संचालक समिति बनाइएको छ।
कम्पनीको बिधानमा तत्कालै अर्को व्यवस्था नहुने बेला सम्मको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको सहसचिब, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव र खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव पनि संचालक समितिमा रहने छन्।
कम्पनीले उद्देश्यको पहिलो बुँदामा इन्जिनियरिङ विषयका सम्पुर्ण क्षेत्रमा विशेष गरि संरचना निर्माणका क्षेत्रमा सम्भाव्यता अधययन प्लानिङ, डिजाईन, निर्माण तथा त्यसको व्यवस्थापन सम्वन्धी व्यवसाय संचालन गर्ने भनिएको छ।
यस्तै ठेक्का व्यवसाय संचालन गरी भवन, हवाई मैदान, द्रुतमार्ग, राजमार्ग, सडक, सहायक मार्ग, रेलमार्ग, सुक्खा बन्दरगाह, ड्याम, लघु रेलमार्ग, पुल, सुरुङमार्ग,जल सुरुङ मार्ग, रोपवे, ह्याङगर, नहर, घाट, पाईपलाईन, जलमार्ग, जलाशय, पानी ट्याङकी, पोखरी ,गोदाम, भण्डार, एकीकृत शहरी विकास आवास, नयाँ शहर लगायत सिभिल इन्जिनियरिङ सम्वन्धी सबै काम गर्न पाउने गरि कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यलयले दर्ता प्रमाण पत्र दिएको हो।
कम्पनीले सार्वजनिक बोलपत्र तथा दरभाउबाट पनि निर्माण कार्य गर्न सक्ने छ। कम्पनीको चौथो उद्देश्यमा निर्माण उपकरण खरिद गरी निजी तथा सरकारी कम्पनीलाई भाडामा लगाउन पाउने उल्लेख छ।
त्यसो त चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सोही मनसायको कम्पनी स्थापना गर्ने बताइएको थियो। बजेटमा जटिल किसिमका सुरुङ्ग निर्माणमा प्रयोग हुने उच्च प्रविधिका मेसिन, पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने अन्य उपकरण सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउन र ठूला आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन एवम् निर्माणको समेत काम गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नतामा पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गरिने उल्लेख छ।
यहि आधारमा कम्पनी दर्ता गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव गोपी नेपालले बताए।
ठेक्का प्रकृयाका लागि अरु कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तथा मन्त्रिपरिषद्ले सिधै निर्णय गरेर पनि कम्पनीलाई काम दिन सक्ने उनले बताए। ‘पछिल्लो समय व्यवसायीले ढिला काम गर्ने, समयमा नसक्ने भएकाले सरकारले यो अवधारणा ल्याएको हो,’ उनले भने ।
