सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक करार गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजसालले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नभएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ। हेर्नुहोस् सर्वोच्चले दिएका आधारबारे सेतोपाटीको भिडिओ रिपोर्ट
