अघिल्लो लेख निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा कस्तो हुन्छ? स्वीडेनको उदाहरण मा मैले वैकल्पिक राजनैतिक शक्तिका रूपमा उदीयमान विवेकशील साझा पार्टीले अवलम्बन गरेको लोक-कल्याणकारी राज्यको प्रणालीभित्र रहने महत्वपूर्ण अंगमध्ये शिक्षा नीतिबारे चर्चा गरेँ।
लेखको दोस्रो भागमा लोक-कल्याणकारी राज्यको प्रणालीभित्र पर्ने अर्को महत्वपूर्ण पाटो स्वास्थ्य नीतिबारे स्वीडेनकै उदाहरणसहित चर्चा गरेको छु।
पार्टीगत भन्दा पनि, देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यको पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ भन्ने नेपाली नागरिक र राजनीतिक दलहरूलाई यो पद्धति र प्रणालीबारे बुझ्न सहयोग पुर्याउने मेरो विश्वास हो। नेपालमा यही पद्धति स्थापना हुनुपर्छ भन्ने दावी होइन, कल्याणकारी राज्यमा स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो हुन्छ भन्ने जिज्ञासा मेटाउने यो लेखको आशय हो।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा, गाँस, बास र कपासको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने मुख्य दायित्व सरकारको हुन्छ। यी आधारभूत मानवअधिकार भित्रै पर्ने कुरा हुन्। तर त्यस्तो कल्याणकारी सुविधाबाट हामी नेपाली बन्चित छौं।
स्वास्थ्य सेवा आमनागरिकको आर्थिक हैसियतमा निहित हुनु हामी नेपालीको दूर्भाग्य हो। आजका दिनमा पनि उपचार खर्च अभावका कारण ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण नेपालीले दिनदिनै अकाल मृत्यवरण गरिरहनुपरेको खबर आइरहनु पीडादायी अवस्था हो।
कल्याणकारी लोकतन्त्र भएको मुलुकमा आमनागरिकलाई 'गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा समान पहुँच र अवसर' पुर्याउनु सरकारको प्रमुख दायित्व रहन्छ। त्यसनिम्ति यस्ता देशमा कल्याणकारी अर्थतन्त्र व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
यसको अर्थ के भने, सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक खर्च र रकम बिनियोजन सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छ। सरकारले सम्पूर्ण नागरिकको समान पहुँच, गुणस्तरीय र निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न पूर्ण जिम्मेवार रहने हिसाबले पद्धति विकास गरेको हुन्छ।
विश्वकै उत्कृष्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली भएका देशको पहिलो र दोस्रो नम्बरमा क्रमशः क्यानडा र डेनमार्क छन्। तेश्रो स्थानमा रहेको स्वीडेनको स्वास्थ्य प्रणाली कल्याणकारी लोकतन्त्रकै उत्कृष्ट उदाहरण मानिन्छ।
स्वीडेनको कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाका आधार कसरी निर्माण गरियो?
स्वास्थ्य व्यवस्था या प्रणालीभन्दा पनि कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाका आधारभूत सिद्धान्त कसरी सुरूआत भयो भनेर जान्न जरूरी छ। स्वास्थ्य प्रणाली प्रत्यक्ष रूपमा कल्याणकारी राज्यभित्र पर्ने अर्थबजार, सामाजिक विकास र नागरिक समाजसँग आश्रित रहन्छ। किनकी आर्थिक श्रोत जुटाउन सक्ने कार्यशक्ति, आर्थिक श्रोतका उपाय, व्यवसायिकता र सक्षम कामदार कल्याणकारी लोकतन्त्रका मेरूदण्ड हुन्।
हरेक नागरिकको आधारभूत आवश्यकता समान रूपमा प्रदान गर्न सकियोस् भनेर स्वास्थ्य प्रणालीसँगै आर्थिक समृद्धि, रोजगारी, आवास विकास, सामाजिक सुरक्षा र शिक्षा पनि सँगै निर्माण गरिएको हुन्छ।
स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने गरिबी निवारण, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, गाँस, बास र कपासको सामान्य व्यवस्थापन सबै प्रणाली परिपूरक छन्। त्यसैले स्वीडेन तथा नर्डिक राष्ट्रको मूल सिद्धान्त माथि उल्लेखित आधारभूत आवश्यकता हरेक नागरिकलाई समान होस् भन्ने हो। यसलाई 'सर्वहितवाद' को सिद्धान्त पनि भनिन्छ।
यो सिद्धान्तभित्र विशेषगरी कामविहीन, अशक्त, पीडित र गरिब वर्गका मानिसको आधारभूत आवश्यकतासहित स्वास्थ्य सेवाको वित्तीय व्यवस्थापन देशको अर्थबजार, क्षमतावान कामदारबाट आएको करबाट गराइन्छ। त्यही भएर कल्याणकारी लोकतन्त्रभित्र पर्ने प्रणालीलाई सामाजिक दायित्वका प्रणाली पनि भनिन्छ।
अझ सजिलोगरी भन्दा, काम गर्न र कमाउन सक्नेबाट आएको करबाटै अशक्त, बिरामी र बेरोजगारको उपचार या स्वास्थ्य खर्च आपूर्ति गराइन्छ। तसर्थ देशको अर्थ बजार, आयात/निर्यात, रोजगार संख्या, सक्षम काम गर्ने जनशक्ति, स्वास्थ्य सेवामा प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ।
अब स्वीडेनको स्वास्थ्य प्रणालीको लक्ष्य र संरचनाबारे थोरै जानकारी लिऔं।
स्वीडेनको स्वास्थ्य प्रणालीको मुख्य सिद्धान्त र लक्ष्य यहाँका हरेक व्यक्तिलाई समान रूपमा सबैखाले सामाजिक स्वास्थ्य सेवा-सुरक्षा उपलब्ध गराउनु हो। यो सम्भव गराउन स्वीडेनमा स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार विभिन्न त हमा विभाजन गरिएको छ।
जिम्मेवारीको बाँडफाँटः
स्वीडेनमा स्वास्थ्य क्षेत्र अनुगमन तथा गुणस्तर मापन गर्ने, आवश्यक नीति-नियम तयार पार्ने, कार्यान्वयन र परिमार्जन गर्ने जस्ता जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारले लिन्छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नागरिकसमक्ष स्वास्थ्य सेवा प्रदान गराउनु क्षेत्रीय समिति र नगरपालिकाको दायित्व हुन्छ।
स्वीडेनमा २१ वटा क्षेत्र छन् जसलाई नेपालको पुरानो अञ्चलसँग तुलना गर्न सकिन्छ। ती क्षेत्रीय समितिमा स्थानीय तहबाटै प्रजातान्त्रिक रूपमा जनताले भोट दिएर जितेका उम्मेदवार रहन्छन्। समितिको मुख्य जिम्मेवारी स्वास्थ्य र चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउनु, सार्वजनिक यातायात, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापन, सांस्कृतिक गतिविधि प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्नु लगायत हो।
स्वीडेनमा जम्मा २९० नगरपालिका छन्। नगरपालिकाका स्वास्थ्य सेवाभित्रका प्रमुख काम वृद्धवृद्धा तथा शारीरिक-मानसिक अशक्तता भएकाको विशेष निवासमा, अस्पतालबाट छुटेर घरमै उपचार तथा औषधिमूलो तथा पुनर्बहाली गर्नेलाई हेरचाह र उपचार सेवा दिनु र बालबालिकाको स्कुल स्वास्थ्यको जिम्मेवारी बहन गर्नु हो।
स्वास्थ्य शुल्क र सुविधाहरूः
स्वीडेनमा बालबालिका र गर्भवतीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिइन्छ। तर अस्पतालबाहिर रहँदा औषधि आफैं किन्नु पर्छ। १९ वर्ष नपुगुन्जेल अस्पताल खर्च, २० वर्षसम्म प्राथमिक उपचार केन्द्र, २४ वर्षसम्म दन्तसेवा र ८५ वर्ष काटेकाको सबै स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क छ।
यहाँ उल्लेखित समूहका व्यक्तिबाहेक अन्यलाई प्राथमिक उपचार शुल्क बढीमा ३०० क्रोनोर (१ क्रोनोर बराबर करिब १४ रूपैयाँ), अस्पताल खर्च प्रतिदिन १०० क्रोनोर र विशेषज्ञ तथा आकस्मिक सेवाका लागि बढीमा ४०० क्रोनोर लाग्छ।
तर उपचारमा वार्षिक १,१५० क्रोनोरभन्दा बढी तिर्नपर्ने अवस्था भए सबै स्वास्थ्य सेवा खर्च सरकारले बेहोरिदिन्छ। अस्पतालभित्र गरिने सम्पूर्ण उपचार, औषधि तथा प्रयोग गरिने सामग्री निःशुल्क हुन्छ। त्यसैगरी कुनै रोगको औषधि नियमित खाइरहनु परे पनि वर्षमा २,३५० क्रोनोरभन्दा बढी तिर्नु पर्दैन। यसलाई स्वास्थ्यमा खर्चिने छानो भनिन्छ जसमा एक वर्षभित्र उपचार वा औषधि खर्च बढीमा कति तिर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख हुन्छ।
माथि चर्चा गरेजस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुने धेरैजसो रकम व्यक्तिहरूको आम्दानी करबाट उपलब्ध गराइन्छ। स्वीडेन कल्याणकारी राज्य हुनुमा विश्वकै सबभन्दा बढी कर तिर्ने राष्ट्रमध्ये पनि पर्छ।
आफ्नो आम्दानीको आधारभूत कर जम्मा २९ देखि ३५ प्रतिशत तिर्नुपर्छ। जति धेरै व्यक्तिगत आम्दानी भयो उति धेरै प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने नियम छ। मानौं, तपाईंको आम्दानी १०० रूपैयाँ छ। त्यसको ३० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ। हरेक स्थानीय क्षेत्र तथा नगरपालिकामा फरक-फरक कर व्यवस्था हुने भएकाले स्वास्थ्य सेवाका लागि मात्रै १२ देखि १५ रूपैयाँ कर जान्छ। १०० रूपैयाँ आम्दानीमा ३० रुपैयाँ कर तिर्दा १२ रुपैयाँ स्वास्थ्य सेवामा खर्च गरिन्छ।
कानुनी व्यवस्थाः
स्वीडेनमा बस्ने सबैका लागि समान पहुँच र गुणस्तरमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसको अर्थ स्वास्थ्य सेवा लिन स्वीड्स नागरिक हुनुपर्ने, स्थायी बसोबासको अनुमति हुनुपर्ने नियम छैन।
स्वीडेनमा पठनपाठ, काम गर्न वा अन्य कुनै कामका लागि एक वर्षभन्दा बढी बसोबास गर्ने र स्थायी बासिन्दाका लागि सरकारले सामाजिक बीमा गरिदिएको हुन्छ। व्यक्तिगत परिचय नम्बर लिएका सबैलाई यो सुविधा स्वतः उपलब्ध हुने नियम छ। त्यसैले उपचार गर्नुअघि उनीहरूले व्यक्तिगत परिचय पत्र (जुन डिजिटल सिस्टममा डाटाबेसमा संकलन गरिएको हुन्छ) लिएको हुनुपर्छ। यो परिचयपत्र स्वास्थ्य सेवाका लागि मात्र होइन, अरू सबै आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न चाहिन्छ।
स्वास्थ्य प्रणालीमा गुणस्तरका लागि सेवा र उपचारसम्बन्धी मुख्य ३ वटा कानुन बनाइएको छः स्वास्थ्य र उपाचारसम्बन्धी, बिरामीसम्बन्धी र बिरामी सुरक्षासम्बन्धी।
यसको मुख्य उद्देश्य नै सम्पूर्ण देशबासीलाई गुणस्तरीय र सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हो। स्वीडेनमा निजी र सरकारी दुवै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था हुन सक्छन्। अहिले लगभग ४० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा निजी प्रदायकबाट सञ्चालित छन्। सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवाले उही कानुन पालना गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य सेवाको आलोचना र भविष्यका चुनौतीः
यहाँ पछिल्लो समय डाक्टर, नर्स, सहायक नर्स जस्ता स्वास्थ्यकर्मी अभाव हुन थालेको छ। यसले गर्दा मुख्यतः विशेष स्वास्थ्य सेवा (अपरेसनहरू) लिन लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता हुन थालेको छ।
वृद्धवृद्धाको संख्या स्वास्थ्यकर्मीको तुलनामा धेरै बढी देखिएको छ। औसत आयुदर महिलाको ८५ वर्ष र पुरुषको ८३ वर्ष छ जुन अझ बढ्दै गइरहेको छ। राम्रो र आधुनिक उपचार विधि र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाकै कारण ४-५ दीर्घरोग भए पनि धेरै बाँच्न सकिने अवस्था छ। त्यसैले उनीहरूको उपचारमा धेरै स्वास्थ्यकर्मीको समय खर्चिनु पर्छ।
कल्याणकारी स्वास्थ्यमा काम गर्ने सक्षम जनशक्ति संख्या, सन्तुलित अर्थ बजारले धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसैले सक्षम र जवान व्यक्तिहरू कम हुनु अर्को चुनौती छ।
के नेपालले कल्याणकारी राज्यको स्वास्थ्य प्रणाली अवलम्बन गर्न सक्ला?
स्वीडेन र नेपालमा धेरै भिन्नता छन्। यी दुई राष्ट्रको प्रमुख भिन्नता केलाउँदाः नेपालका हरेक नागरिकको स्वास्थ्य स्थिति पूर्णत: व्यक्तिको आर्थिक अवस्थाले निर्धारण गर्छ। स्वीडेनमा जुनसुकै आर्थिक हैसियत भए पनि फरक पर्दैन।
भौगोलिक रूपमा हेर्दा सामान्यतया नेपालको स्वास्थ्य सेवा उपलब्धता राजधानी र सहर केन्द्रित छ। स्वीडेनका नगरपालिकाहरूमा खासै भिन्नता छैन। शिक्षामा जोडेर हेर्दा नेपालमा साक्षरता दर तथा स्वास्थ्य साक्षरता धेरै कम छ भने स्वीडेनमा ९९ प्रतिशत छ।
नेपालमा शैक्षिक, भौतिक र स्वास्थ्य विकास अझै पनि केन्द्रिकृत हुनाले उपलब्ध स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच र गुणस्तरमा ज्यादै असमानता छ। धनी वा गरिब हुनुले जीवन-मृत्युको निर्णय लिनसक्ने देशको अवस्था छ। यो कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त र व्यवहारभन्दा पूर्ण विपरित हो।
कल्याणकारी राज्यको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन धेरैभन्दा धेरैमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। आर्थिक पारदर्शिता राम्रो पारेर कालोबजारी तथा कर छल्ने जस्ता क्रियाकलाप बन्द गर्न सक्नुपर्छ। नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुने हो र विदेशिएका युवा जनशक्ति फर्किने हो भने कल्याणकारी लोकतन्त्रको प्रयोग र उपयोग हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
भौगोलिक कठिनाइ र समस्याको समाधान गाउँगाउँमा सुविधा सम्पन्न प्राथमिक उपचार केन्द्र र सामान्य तथा विशेष खालका उपचारका लागि भौगोलिक दुरी धेरै नपर्ने गरी सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण हुन जरुरी छ।त्यहाँ सबै प्रकारका आकस्मिक र दीर्घकालीन स्वास्थ्य सेवा दिन सकियोस् ताकि घन्टौं हिडेर अस्पताल आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य होस्।
(थापा हाल स्विडेनमा विद्यावारिधि गर्दैछन्।)
