महाधिवेशन भएको २६ महिनापछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी चयन गर्ने तयारी गरेका छन्।
देउवाले सर्वसम्मत रूपमा पदाधिकारीको चयन गर्न लागेका हुन्। शुक्रबार बस्ने निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको बैठकमा देउवाले पदाधिकारी बनाउन नेताहरूको नाम प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेका छन्।
'महामन्त्री शशांक कोइरालाको आग्रहमा सहमतिमै पदाधिकारी मनोनित गर्न सभापति राजी हुनुहुन्छ' देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, 'बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाको सहमति लिन छलफल भइरहेको छ।'
कांग्रेस विधानमा सभापतिले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्ने अधिकार छ। बैठकमा देउवाले प्रस्ताव गरेको नाममाथि छलफल हुन्छ।
बैठकले अनुमोदन गरे प्रस्तावितहरू पदाधिकारीमा मनोनित हुन्छन्।
'सभापतिले कुन पदमा कुन नेतालाई प्रस्ताव गर्नुहुन्छ अहिल्यै भन्न सकिन्न' ती केन्द्रीय सदस्यले भने, 'पौडेल पक्षलाई सहमहामन्त्री दिनेबारे छलफल भएको छ।'
देउवा पक्षका नेताहरूले भने सबै पदाधिकारी आफूले नै राख्न सभापतिलाई दबाब दिइरहेका छन्।
'पौडेल पक्षले विधानको कुरा झिकेर किचलो गर्न सक्छन्। त्यसैले सहमतिमा आए सहमहामन्त्री दिन सकिन्छ' ती केन्द्रीय सदस्यले भने।
यति गर्दा पनि पौडेल पक्षले विधानको कुरा झिकेर बैठक बहिष्कार गर्ने अवस्था आए नजिर देखाउने तयारी देउवा पक्षको छ।
यसअघि सुशील कोइरालाले पनि महाधिवेशन सकिएको दुई महिनाभित्र पदाधिकारी मनोनित गर्न सकेका थिएनन्।
कांग्रेसको विधानमा महाधिवेशन सकिएको दुई महिनाभित्रमा पदाधिकारी मनोनित गर्नु पर्ने नियम छ।
शुक्रबारको बैठकमा ६४ जना केन्द्रीय सदस्य सहभागी हुन पाउँछन्। जसमध्ये ४० जना सभापति देउवा पक्षका छन्। २३ जना पौडेल पक्ष र एक जना सिटौला पक्षका छन्।
उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, गोपालमान श्रेष्ठले दाबी गर्दै आएका छन्। महामन्त्रीमा बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र पूर्णबहादुर खड्काको चर्चा छ। यी सबै नेता देउवा पक्षका हुन्।
सहमहामन्त्रीमा देउवा पक्षका प्रकाशशरण महत र मानबहादुर विश्वकर्मा आकांक्षी छन्। पौडेल पक्षका महेश आचार्य, दीलेन्द्रप्रसाद बडु तथा नवीन्द्रराज जोशीको सहमहामन्त्रीमा दाबी छ।
महामन्त्री शशांक कोइरालाले सर्वसम्मत पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने बताउँदै मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।
'पार्टीभित्र झ्याङ्गिएको गुटउपगुटलाई अन्त्य गर्न महामन्त्री सक्रिय हुनुहुन्छ' अर्का केन्द्रीय सदस्यले भने, 'उहाँले बिहीबार सभापति र बरिष्ठ नेतालाई भेटेर सहमतिमै पदाधिकारी चयन गर्न आग्रह गरिसक्नुभयो।'
कोइराला मतदानबाट पदाधिकारी छान्न नहुने पक्षमा छन्।
देउवा पक्षका नेताहरू भने पदाधिकारी मनोनित गर्दा भागबन्डा गर्नुपर्छ भन्नेमा छैनन्। 'सहमतिका नाउँमा भागबन्डा गर्न खोजिएको छ, जुन हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन' देउवा पक्ष एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'पदाधिकारी चयनमा भागबन्डा गर भन्ने विधानमा पनि लेखिएको छैन।'
सभापति पार्टी विधानअनुसार चल्नुपर्ने बताउँदै अर्का केन्द्रीय सदस्यले भने, 'विगत र परम्परा हेरेर विधान मिच्ने अधिकार सभापतिलाई छैन। विधानले महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र पदाधिकारी मनोनित गर्न भनेको छ, दुई वर्ष बितिसकेपछि पदाधिकारी बनाइराख्न नैतिकताले पनि नदिनुपर्ने हो। भाग नपाए विधान झिक्ने कुरा हाँसोलाग्दो हो।'
