छोराछोरीको नागरिकताका सम्बन्धमा आमा र बाबुको अधिकार समान हुनुपर्छ कि पर्दैन?
नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केही पुरूष सांसदहरू बाबु पहिचानबारे आमाको स्वघोषणा नै पत्याउन नहुने विचार राख्छन्।
संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा जारी नागरिकता विधेयकमाथिको छलफल क्रममा मंगलबार उनीहरूले यस्तो विचार राखेका हुन्।
नेपालमा जन्मेर नेपालमै हुर्केका तर बाबु पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाकै नामबाट मात्र नागरिकता दिलाउन आमाले बाबु पहिचान नभएको पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा थियो।
उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न नहुने मत राख्दै केही पुरूष सांसदले 'बाबुको पहिचान खुलाउन नपर्ने व्यवस्था आए समाजमा व्यभिचार बढ्ने' सम्म तर्क गरे।
उनीहरूको असहमतिका बाबजुद समितिले 'बाबु पहिचान नभएको पुष्टि गर्नुपर्ने' व्यवस्था हटाएर 'त्यसको व्यहोरासहित स्वघोषणा गर्नुपर्ने' व्यवस्था पारित गरेको छ। यसमाथि संसदको पूर्ण बैठकमा फेरि छलफल हुने बाटो भने खुलै छ।
छलफल क्रममा व्यभिचारको कुरा उठाउने सांसद हुन्, नेकपाका झपट रावल।
बाबुको पहिचान हुन नसकेकालाई त्यसको पुष्टि नगरी आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्थाले समाजमा तीनथरि अवस्था आउने उनले बताए।
पहिलो, विदेशी नागरिकबाट जन्मेका सन्तानलाई वंशजकै आधारमा नागरिकता दिलाउन आमाले बाबुको पहिचान छैन भन्दिन सक्छ।
दोस्रो, बच्चाले बाबु चिन्ने अधिकार गुमाउँछ।
तेस्रो, आमालाई आफ्ना बच्चाको बाबु खुलाउनै नपर्ने व्यवस्थाले समाजमा व्यभिचार बढ्छन्।
'बलात्कार भएर जन्मेका सन्तानको बाबुको पहिचान खुलाउन नपरे बलात्कारका घटना झन् बढ्छन्,' सांसद रावलले भने।
उनले यसो भन्दै गर्दा संघीय समाजवादी फोरमका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले रोकेर भने, 'बलात्कारका घटनामा कारबाही हुने अर्कै कानुन छ। तिनको घटबढ त्यही कानुनले नियन्त्रण गर्ने हुँदा नागरिकतासँग नजोडौं।'
बदलिँदो समाजमा बाबु पहिचान हुन नसक्ने अवस्था धेरै हुने सांसद श्रेष्ठले तर्क गरे।
उनको कुरा सकिन नपाउँदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आफ्नो भनाइ सुरू गरे।
'अराजग ढंगले अघि बढेको समाज सभ्य हुन्न। नागरिकता दिँदा बाबुको ठेगान हुनुपर्यो। ठेगानै नहुने हिसाबले जान हुन्न,' उनले भने, 'विदेशीलाई नागरिकता दिने गरी कानुन बनाउन हुन्न।'
यसैबीच कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले आफ्नो बोल्ने पालो नआउँदै प्रश्न गरे, 'बाबु पहिचान नभएको पुष्ट्याइँ नभई किन नागरिकता दिने? पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकबाट किन हटाएको?'
आफ्नो बोल्ने पालो आएपछि उनले भने, 'सहज अवस्थामा आमाबालाई बाबुको पहिचान हुन्छ। केही असहज अवस्था आए त्यसको पुष्टि आमाले गर्नुपर्यो नि।'
'आमाले बाबुको पहिचान छैन भनेर गरेको घोषणा कसरी पत्याउने? बाबुबारे नबताउने स्वघोषणा किन मान्यता दिने?' उनले प्रश्न गरे।
आमाको स्वघोषणा पत्याउने व्यवस्था आए बाबु पहिचान नभएका सन्तान समाजमा बढ्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरे।
'आमालाई दिइने छुटले बाबु पहिचान नहुने अवस्थाका सन्तान समाजमा धेरै हुनेछन्,' उनले भने, 'विदेशीका सन्तानले पनि नागरिकता पाउँछन्। त्यसैले बाबु पहिचान नभएको पुष्टि गरे मात्र आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्छ।'
बडुले आफ्ना कुरा सकेपछि नेकपाकी सांसद यशोदा सुवेदीले सुरू गरिन्।
'हाम्रो समाज पितृसत्तावादी छ। यहाँ महिलामाथि हिंसा हुने मात्र हैन, कतिपय हिंसाबाट बच्चाबच्ची जन्मिन्छन्,' उनले भनिन्, 'पुष्टि गर्ने व्यवस्था राख्दा छोराछोरी हुर्केपछि आमा र उनका सन्तानले फेरि त्यही हिंसा सम्झिनुपर्छ। सम्झिनुपर्ने मात्र हैन, त्यसको फेरि पुष्टि गर्नुपर्दा के हुन्छ? सम्झिनुस् त? त्यसैले आमाले पुष्टि गर्नुपर्ने कुरा हटाइएको हो।'
कतिपय अवस्थामा आमाले बाबु देखाए पनि बाबुले अस्वीकार गरेका घटना उनले जोडिन्।
'रोदीघरमा चिनजान हुन्छ, संसर्ग हुन्छ, बच्चा हुन्छ,' उनले भनिन्, 'आमाको पेटमा बच्चा हुर्किन्छ, बाबु लुक्छ आमा देखिन्छ।'
सुवेदीको कुरा काट्दै कांग्रेस सांसद बडुले भने, 'लुकेका बाबुलाई त ल्याउनुपर्यो नि अघि।'
जवाफमा सुवेदीले भनिन्, 'जानुस् न बुझ्न, चितवनको जंगल वरिपरिका बस्तीमा, राजमार्गमा, अझै कति ठाउँमा छन्, बाबु भागेपछि आमाले हुर्काएका सन्तान! उनीहरूका बाबु खोजेर ल्याइदिनुस्।'
उनले अझै थपिन्, 'लुकेको बाबु खोज्दै हिँड्न सकिन्न। पहिचान नभएको घोषणा गरे आमाकै नामबाट नागरिकता दिउँ। पछि विदेशी ठहरिए अंगीकृत हुने व्यवस्था छँदैछ। आमाले स्वघोषणा गर्दा झुट बोलेको प्रमाण फेला परे कारबाही हुने व्यवस्था छँदैछ।'
उनले उदाहरणसहित बुझाएपछि बडु चुप लागे। रावल र सुवाल पनि बोलेनन्।
समितिमा उपस्थित गृहसचिव प्रेम राईले पुष्ट्याइँ पहिले किन राखियो र छलफलपछि किन हटाइयो भन्ने कुराको स्पष्टीकरण समितिलाई दिए।
'संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ मा बाबु पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था छ। त्यसमा पुष्ट्याइँ गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन,' उनले भने, 'विधेयक बनाउँदा हामीले सन्तान कहाँ कसरी जन्मेको रैछ खुलाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पुष्ट्याइँ राखेका हौं। यहाँ समितिमा धेरै सांसदले त्यो शब्द हटाउँ भन्नुभयो। अनि हामीले संविधानको स्पिरिटलाई नै समेट्ने गरी व्यहोरा भन्ने शब्द राखेका हौं।'
बैठकमा उपस्थित पूर्वमन्त्री तथा नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले भने बाबुको पहिचान नभएको प्रमाण दिनुपर्ने र पुष्ट्याइँ गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न नहुने बताए।
उनले आफ्नो कुरा खासै महत्वका साथ भने उठाएनन्। अरू सांसदहरूले धारणा राखिरहेका बेला उनी छेउका सांसद र कर्मचारीसँग 'साइड टक' गर्दै थिए। त्यही साइड टकमा उनले भने, 'बलात्कारबाट मात्र हैन, आजको जमानामा बाबुको पहिचान नहुने अरू पनि अवस्था हुन्छन् नि, हैन?'
टेस्ट ट्युब बेबी, सरोगेसी, स्पर्मबैंकबाट शुक्रकीट लिएर एकल आमाले जन्माएको बच्चाको बाबु पहिचान हुन नसक्ने उनको संकेत थियो। तर, आफ्ना धारणा स्पष्ट रेकर्ड हुने गरी नबोली बीचैमा उठेर हिँडे।
नेकपाकै अर्का सांसद नवराज सिलवालले आमा नेपाली भए पनि विदेशी पुरूषका सन्तानलाई कसैगरी नागरिकता दिन नहुने विचार राखेका थिए।
एक घन्टा ढिलो आइपुगेका उनले भने, 'म आज सैद्धान्तिक कुरा राख्छु। यहाँ के छलफल भएको छ म त्यसमा गइनँ। अचेल समाजमा १६ वर्षमा नागरिकता लिने र देशविदेश घुम्न जाने चलन छ। त्यसरी गएका महिलाले उतैबाट बच्चा पाएर आए भने तिनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था कसैगरी ल्याउन हुन्न।'
