सूचना प्रविधि सम्बन्धि विधेयकमा एउटै कसुरमा फरक फरक सजाय गर्न प्रतिनिधि सभाको विकास समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सिफारिस गरेको छ।
उपसमितिले समितिमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा हेलचेक्र्याइ गरेको भेटिएको हो। विधेयकको संशोधनको दफा ८३ मा कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तररुपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहीत गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने जस्ता कार्य गर्न गराउन नहुने व्यवस्था छ।
सरकारले यसलाई साइबर बुलिङको रुपमा अर्थ्याउँदै १० लाखसम्म जरिवाना र ५ बर्षसम्म कैद सजाय गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। उपसमितिले सरकारी प्रस्ताव संशोधन गर्दै पचास हजार जरिवाना र ६ महिना कैद सजायको व्यवस्था गर्न समितिमा संशोधन सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
तर समितिले दफा ९४ मा रहेको त्यही कसुरमा भने ५ वर्ष कैद, १५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखेको छ।
दफा ९४ मा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्काउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, धम्क्याउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्न नहुने उल्लेख छ।
सामाजिक सञ्जाल मार्फत् यस्तो कसुर गरे पाँच वर्ष कैद र १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय गर्न सरकारले प्रस्ताव गरेको थियो। उपसमितिले सो व्यवस्थामा कुनै संशोधन गरेको छैन।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पुर्याउने तर्क गर्दै आएको छ। तर सरकार विधेयक पारित गरेर अगाडि बढ्ने पक्षमा छ।
प्रतिनिधि सभाको विकास समितिका नेकपाका सांसदहरु छिटो भन्दा छिटो विधेयक अगाडि बढाउन लबिइङ गरिरहेका छन्।
