नेपाली कांग्रेसले मन्त्रीदेखि वडा तहमा रहने नेताबाट लेबी (पार्टीले तोकेको रकम) उठाउने तयारी गरेको छ।
संघीय संरचनामा गएको कांग्रेसको विधानअनुसार केन्द्रदेखि वडासम्म आठ तह छन्। अन्तरिम संरचनाअनुसार कांग्रेसले भदौदेखि पुसभित्रमा यी संरचना तयार पार्ने बताइसकेको छ।
नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक, केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले लेबी उठाउने प्रस्ताव छलफलका लागि केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरिसकेका छन्। शुक्रबार बस्ने बैठकमा यी एजेन्डामा छलफल हुनेछ।
केन्द्रीय समितिबाट लेबी उठाउने प्रस्ताव पारित भएमा कांग्रेसका नेता/कार्यकर्ताले कम्युनिस्टले जसरी नै पार्टीलाई लेबी बुझाउनुपर्नेछ। देशैभर पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्न खर्चको जोहो गर्नुपर्ने भएकोले कांग्रेसले लेबी उठाउने तयारी गरेको लेखकले जानकारी दिए।
कांग्रेसले संघीय विधान बनाए पनि विधानअनुसार संघीय संरचनामा पार्टीको समिति छैन। सात प्रदेश, संघीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला कार्यसमिति, गाउँ/नगर समिति, वडा समिति र बुथमा संघीय संरचनाअनुसार समिति बनाउनुपर्नेछ।
पुरानो संरचनाअनुसार केन्द्रीय समिति, ७५ जिल्ला कार्य समिति, क्षेत्रीय कार्यसमिति, गाविस र नगरमा अहिले कांग्रेसको समिति छ।
कांग्रेसले लेबी अनिवार्य बनाउन लागेको छ। पार्टी सञ्चालनका लागि खर्च धान्ने र देशैभरका संरचनामा कार्यालय खोल्न लेबी निरन्तर उठ्ने स्रोत बनाउन कांग्रेसले खोजेको छ। लेबी नतिर्ने नेता/कार्यकर्तालाई चुनावमा उम्मेदवार बन्नबाट बञ्चित गर्नेसमेत कांग्रेसको तयारी छ।
‘मन्त्री र सांसदले पहिलेदेखि नै लेबी तिर्छन्,’ लेखकले सेतोपाटीसँग भने, ‘पार्टीबाट मन्त्री, सांसद, सार्वजनिक पदमा मनोनित पार्टीका सदस्य, पार्टीका सबै तहका समितिमा रहेका नेताले लेबी तिर्नुपर्छ।’
कांग्रेसले मन्त्री र सांसदबाट पारिश्रमिकको २० प्रतिशत लेबी लिने गरेको छ।
कांग्रेसका अनुसार पार्टीमा ५ लाख क्रियाशील सदस्य छन्। यी सदस्यको नवीकरण र नयाँ बन्ने सदस्यबाट पनि कांग्रेसले पार्टी सदस्यता शुल्क लिन लागेको छ।
‘क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्न तीन सय ६५ शुल्क तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ क्रियाशील सदस्यले पाँच सय रुपैयाँ नै तिर्नुपर्छ।’
हरेक महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा दुई लाख जनासम्म क्रियाशील सदस्य थपिन्छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको चार वर्षे कार्यकाल यही फागुनमा सकिँदैछ। अर्को वर्ष कांग्रेसले महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ, त्यसका लागि आउँदो पुसभित्रमा क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिसक्ने तयारी कांग्रेसको छ।
कांग्रेसले अन्तरिम संरचना गठनसँगै देशभरका साढे छ हजार वडामा पार्टी कार्यालय सञ्चालन गर्ने लेखकले बताए।
‘लेबी उठाउन हरेक वडामा कार्यालय चाहिन्छ। कार्यालय राखेरमात्रै पुग्दैन कर्मचारी राख्नुपर्यो। कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्छ त्यसका लागि लेबीको पैसा खर्च गर्ने हो,’ उनले भने।
यतिमात्र होइन गाउँ/नगरका समिति, संघीय र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला कार्यसमिति, प्रदेशमा पनि कांग्रेसको कार्यालय खुल्ने र त्यहाँ कर्मचारी राखिने उनले बताए।
‘देशैभर साढे सात हजार कार्यालय सञ्चालनमा आउँछ,’ उनले भने, ‘यहाँ कर्मचारी राख्दा धेरैले रोजगारी पनि पाउँछन्।’
कर्मचारीलाई पारिश्रमिक खुवाउन कसैको सहयोग लिनु नपरोस् भनेरै यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको उनी बताउँछन्।
देशभरबाट संकलन हुने लेबी रकम कांग्रेसले सबै तहका संगठनलाई पठाउने उनले बताए। केन्द्रमा उठेको रकममध्ये ५० प्रतिशत केन्द्रले र बाँकी प्रदेशभन्दा तलका समितिमा पठाइनेछ।
