समानुपातिक सभासद चयन विषयमा राजनीतिक दलहरुभित्र आन्तरिक किचलो जारी रहदा निर्वाचना आयोगले भने निर्वाचन प्रक्रिया सरासर अगाडि बढाएको छ।
समानुपातिक सभासदको सूची बुझाउन बाँकी रहेका मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले बिहीबार ४ बजे बुझाएको दुई घण्टा नवित्दै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु ३० राजनीतिक दलबाट समानुपातिक तर्फ निर्वाचत ३ सय ३५ सदस्यहरुको नामावली लिएर राष्टपति निवास पुगे।
आयोग स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रती अन्य आयुक्तहरुसँगै शिलत निवास पुगेर राष्टपति रामवरण यादवलाई निर्वाचित उम्मेदवारहरुको नाम बुझाएका हुन्।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ड उप्रेतीले समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी ५७५ जना विजयी सभासदको नामावलि राष्ट्रपतिलाई बुझाएको बताए ।
प्रक्रियागत रुपमा आयोगले दलहरुलाई समानुपातिक सभासदको सूचीमा सच्याउन बिहीबारसम्मको समय दिएको भएपनि दलहरुबाट सूचि बुझाउँदानै समूह मिलाएर लिएको कारण खासै सच्याउन परेन।
संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश २०७० को दफा ५८ को उप दफा अनुसार राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक सभासदको सूची प्राप्त गरेपछि आयोगले निर्वाचित सभासदको सूची घोषणा गर्ने छ। यसरी निर्वाचित भएका उम्मेदवारहरुको नाम आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनु पर्नेछ र आयोगले सो नामावली नेपाल राजपत्रमासमेत प्रकाशन गर्ने व्यवस्था छ।
समानुपातिक सभासदको सूची तयारको विषयलाई लिएर एमाओवादी, राप्रपा, राप्रपा नेपालदेखि कतिपय मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरुभित्र विवाद रहेको छ। ति मध्ये कतिपय मधेसी दलहरुले पार्टी नेतृत्वले पेश गरेको सूची विरुद्ध उजुरी आयोगमा दर्ता गरेका थिए।
२०६४ चैत २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाले चारवर्ष गुजारेर पनि नयाँ संविधान दिन नसकेपछि अन्ततः राजनीतिक दलहरुबीच प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको गैरदलीय अन्तरिम चुनावी सरकार गठन गरेका थिए। जसले गत मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन अपेक्षाकृत रुपमा शान्तिपूर्ण र अभूतपूर्ण जनसहभागितामा सम्पन्न गरेको थियो।
दोस्रो निर्वाचनमा ५७५ सदस्यको निवाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी १ सय ९६, नेकपा एमाले १ सय ७५, एमाओवादीले ८० र राप्रपा नेपालले २४ सिट प्राप्त गर्दै पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थान हासिल गरेका छन।
निर्वाचनमा १ सय २२ दलले भाग लिएको भए पनि जम्मा ३० राजनीतिक दलले मात्र संविधानसभामा प्रतिनिधीत्व गर्दैछन्।
कानुनत ६ सय १ सदस्सीय संविधानसभामा बाँकी २६ सदस्यको मनोनयन मन्त्रिपरिषदबाट हुन बाँकी नै छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा ६९(१) अनुसार निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको २१ दिन भित्र संविधान सभाको पहिलो बैठक बोलाउनु पर्ने हुन्छ। संविधानले तत्कालिन परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुपर्ने प्रवधान भएपनि अहिलेको अवस्थामा बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउने कि अन्तरिम चुनावी सरकारका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले बोलाउने भन्ने विषयमा दल र कानुनबीदहरुको मत बाझिएको छ। र यो विषय सर्वोच्चमा विचाराधिन छ।
हेर्नुहोस् संविधानसभामा विजयी हुने ५७५ जनाको सूची
