लकडाउनका बेला काठमाडौंको टोखा नगरपालिका-७ स्थित तिलिङ्गाटार माध्यमिक विद्यालय केही शिक्षक र कर्मचारीलाई जागिरबाट निकालेको छ।
कोरोना संक्रमणका बेला सरकारी निर्णयविपरित आफूहरूलाई विद्यालयले जागिरबाट निकालेको विद्यालयका शिक्षकहरूले बताएका छन्।
कोरोना संक्रमणका बेला सरकारले कसैलाई पनि जागिरबाट ननिकाल्नू भने पनि आफूहरूलाई जागिरबाट निकालिएको एक शिक्षिकाले सेतोपाटीलाई बताए।
आफूहरूलाई जागिरबाट निकाल्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय खारेज हुनुपर्ने ती शिक्षक, कर्मचारी र सुरक्षागार्डको भनाइ छ।
दश वर्षदेखि पढाउँदै आएकी एक शिक्षिकाले आफूलाई बिनासूचना विद्यालयले जागिरबाट निकालेको बताइन्।
‘कसैलाई जागिरबाट निकाल्नु परे तीन महिनाअगाडि नै जानकारी दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कोरोना संकटका बेला सरकारले होटलका मजदुरलाई त निकाल्न पाइँदैन भनेको छ। हामी शिक्षकलाई बिनासूचना निकालेर बिचल्ली बनाइएको छ।’
विद्यालयले आर्थिक संकट ब्यहोर्नुमा कोरोनाभन्दा पनि बढी भूमिका विद्यालयकै छ।
‘शिक्षकलाई तलब खुवाउन अभिभावकबाट उठाएको पैसा विद्यालयले भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गर्दा आर्थिक संकट परेको हो,’ उनले भनिन्।
विद्यालयले यसअघिका शैक्षिक सत्र सुरू हुँदा करार अवधि थप गरेको नियुक्ति पत्र पनि दिने नगरेको उनको भनाइ छ।
‘मलाई एक पटकमात्रै नियुक्तिपत्र दिएका हुन्। वर्ष-वर्षमा हाम्रो करार अवधि विद्यालयले थप्ने गरेको थिएन। अहिले करार अवधि सकिएकालाई थप नगरेको भनेर प्रचार गरिएको छ,’ उनले भनिन्।
सेतोपाटीको सम्पर्कमा आएका विद्यालयका अर्का शिक्षकले आफूले नियुक्तिपत्र बिना नै चार वर्षदेखि विद्यालयमा पढाउँदै आएको बताए।
‘मसँग त नियुक्ति पत्र नै छैन। करार अवधि सकिने र थप हुने कागजपत्र नै छैन। आपसी विश्वासका आधारमा पढाउँदै आएको हुँ,’ उनले भने, ‘अहिले जागिरबाट निकालिदिए। कोरोनाका बेला जागिरविहीन हामीले के गर्ने? समस्यामा छौं। विद्यालयले उक्त निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ।’
ती शिक्षकका अनुसार गत वैशाख २५ गते जुम मिटिङ गर्दै विद्यालयले जागिर सकिएको जानकारी दिएको हो।
गत वैशाख २४ गते विव्यस बैठकले विद्यालयमा आर्थिक संकट परेको र नयाँ शैक्षिक सत्र कहिलेदेखि लागू हुने एकिन नभएको भन्दै करारका शिक्षक, कर्मचारी र सुरक्षागार्ड निकाल्ने निर्णय गरेको थियो।
‘जुम मिटिङ गरेर एकैपटकमा तपाईंहरूको करार अवधि अब थप गर्न सकिन्न भने,’ ती शिक्षकले सेतोपाटीसँग भने।
यो विद्यालयमा स्थायी दरबन्दीमा ३० जना शिक्षक छन्।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक सरोजकुमार पाण्डेले करारका शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पैसा विद्यालयको खातामा नभएकोले जागिरबाट निकाल्नुपरेको बताए।
‘खातामा २० हजार छ। करारका शिक्षक, कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने हो भने मासिक पाँच/सात लाख तलबमै जान्छ, कहाँबाट ल्याएर तलब खुवाउने?,’ पाण्डेले भने।
यो विद्यालयमा गत वर्षसम्म एक हजार तीन सय विद्यार्थी थिए।
विद्यालयमा करारका यी शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब खुवाउने मुख्य स्रोत मन्त्रालयले दिने र अभिभावकबाट उठाउने रकम हो।
विद्यालयले सरकारी नियमविपरीत अभिभावकबाट पैसा उठाउँदै आएको छ।
यो पनि पढ्नुस्:
सेतोपाटीका सम्पर्कमा आएका अर्का शिक्षकका अनुसार विद्यालयले कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीका अभिभावकसँग मासिक र परीक्षाका बेला प्रवेश पत्र दिनुअघि पैसा उठाउँथ्यो।
‘कक्षा १० का विद्यार्थीका अभिभावकले मासिक एक हजारका दरले विद्यालयलाई शुल्क बुझाउनुपर्थ्यो,’ उनले भने।
शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीका अभिभावकबाट पैसा उठाउन नपाइने नियमलाई कडाइ गरेको र नमूना विद्यालयलाई दिँदै आएको ५० लाख पैसा रोक्का गरिदिएपछि विद्यालय आर्थिक संकटमा गएको हो।
यो कुरा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष महेश्वर शर्मा पौडेल नै बताउँछन्।
‘नमूना विद्यालयका लागि शिक्षा मन्त्रालयले ५० लाख बजेट दिन्थ्यो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘गत साउन त्यो पैसा रोक्का गरिदियो। त्यसपछि ५० हजार मात्रै दिन थाल्यो।’
कोरोनाका कारण नयाँ भर्ना रोकिएको र अब कहिले शैक्षिक सत्र सुरू हुन्छ भन्ने एकिन नहुँदा करारका शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिने हुँदा जागिरबाट निकालिएको उनले बताए।
‘नयाँ विद्यार्थी भर्ना दर बढ्यो भने पूराना शिक्षकलाई नै फेरि जागिरमा पुनर्बहाली गर्दै जाने भन्ने विव्यसको निर्णय छ,’ उनले थपे।
