एक निजी कम्पनी ‘विध म्यानेन्जमेन्ट’ले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा एक हजार सस्तोमा कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने भएको छ।
विधले शुल्क लिएर कोरोना परीक्षण गर्ने अनुमति पाएसँगै अब ४ हजार ५ सय रुपैयाँमै पिसिआर परीक्षण गर्ने जनाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने स-शुल्क परीक्षण गरेबापत प्रतिव्यक्ति ५ हजार ५ सय रुपैयाँ लिनु भनेको छ।
अहिलेसम्म मन्त्रालयले उपत्यकाका तीन वटा सरकारी अस्पतालसहित ६ वटा अस्पताललाई शुल्क लिएर परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको छ। जसमा सरकारी अस्पतालहरूमा वीर, टिचिङ र पाटन छन्। यी अस्पतालले ५ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएर कोरोनाको पिसिआर परीक्षण गर्दै आएका छन्।
यस्तै, मन्त्रालयले ह्याम्स, स्टार र काठमाडौं मेडिकल कलेज गरी तीन वटा निजी अस्पताललाई पनि स:शुल्क कोरोना परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको छ।
निजी अस्पतालले पनि प्रतिव्यक्ति ५ हजार ५ सय रुपैयाँमै कोरोना परीक्षण गर्दै आएका छन्।
सरकारले स्वेच्छाले परीक्षण गर्न चाहने र परीक्षणको मापदण्डभित्र नपरेका व्यक्तिहरूको शुल्क लिएर परीक्षण गर्न केही प्रयोगशालाहरूलाई अनुमति प्रदान गरेको हो। जसमा सरकारी र निजी दुबै प्रयोगशाला छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सातै प्रदेशका एक/एक वटा अस्पताललाई पनि शुल्क लिएर परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको छ।
निजी प्रयोगशालाले एक हजार सस्तो मूल्यमा कोरोना परीक्षण गर्ने जनाएपछि सरकारलाई समेत मूल्य घटाउन दबाव परेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भने, 'हामी पनि अवस्था हेरेर शुल्क घटाउन मिल्ने रै’छ भने घटाउँछौं। त्यसको लागि अध्ययन गर्छौं।'
'कतिपय परीक्षण किट लकडाउनको बेला ल्याएकाले पनि अहिले भन्दा महँगो पर्न गएको हुनसक्छ। त्यसैले अहिले लकडाउन खुलेपछि आउने सामग्री सस्तो पर्नसक्छ। हामी पनि हेरेर शुल्क घटाउँछौं,' उनले थपे।
अहिले लक्षण नदेखिएका, विदेश जान निरोगिताको प्रमाण पत्र चाहिएका र शल्यक्रिया गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूले शुल्क तिरेर परीक्षण गरिरहेका छन्। तर यस्तो अनुमति दिँदा मन्त्रालयले निजी प्रयोगशालाहरूबीच नै भेदभाव गरेको छ।
केही निजी प्रयोगशालाहरूलाई भने परीक्षणको अनुमति दिए पनि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको स्वाब मात्र परीक्षण गर्न पाउने भनेको छ।
उनीहरूले स्वेच्छाले परीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिको पनि परीक्षण गर्न पाउँदैनन्।
त्यसैले केही प्रयोगशालाहरूले अनुमति पाएको महिनौ दिन भइसक्दा पनि स्वाब नपाउँदा परीक्षण गर्न पाएका छैनन्।
प्रवक्ता गौतमले भने, 'अहिले सरकारी प्रयोगशालाहरूलाई नै स्वाब पुगेको छैन। अनि निजीहरूलाई कसरी दिने?'
यतिसम्म कि दुई वर्षदेखि मलिकुलर परीक्षणको अभ्यास गर्दै आएका प्रयोगशालालाई पनि मन्त्रालयले स-शुल्क परीक्षणको अनुमति दिएको छैन। तर पहिलोपटक प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न लागेको विध म्यानेजमेन्टलाई भने मन्त्रालयले सहजै स:शुल्क परीक्षणको अनुमति दिएको छ।
आजैबाट औपचारिक रूपमा परीक्षण सुरू गर्ने जनाएको विधले दैनिक ४ हजार जनाको परीक्षण गर्नसक्ने दाबी गरेको छ।
साथै पाँच घण्टामै नतिजा उपलब्ध गराउने भनेको छ।
पहिलोपटक प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न लागेको कम्पनीलाई सहजै परीक्षण अनुमति प्रदान गरिएको भन्दै केही निजी प्रयोगशालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
विधले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामार्फत् केही समयअघि परीक्षण अनुमति पाएको हो।
प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रूना झाले भनिन्,'मन्त्रालय नै मापदण्ड पुगेका प्रयोगशालाहरूलाई अनुमति दिने निर्णय गरेपछि हामी अनुगमन गरेर अनुमति दिएका हौं। उहाँहरूको ल्याब पनि राम्रो छ। सबैकुरा मापदण्ड अनुसार नै भएकाले अनुमति दिइएको हो।'
मन्त्रालयले शुल्क लिएर परीक्षण गर्नलाई एउटा मापदण्ड जारी गरेको छ। जसमा लक्षण नदेखिएका व्यक्ति, विदेश जानलाई निरोगिताको प्रमाण पत्र चाहिएका, शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामी र स्वेच्छाले परीक्षण गर्न चाहनेको लागि स:शुल्क परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो।
मन्त्रालयले केही समयअघि परीक्षणको चाप धान्न नसकेपछि लक्षणविहीनहरूको परीक्षण गर्न नपर्ने गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको थियो। तर विज्ञहरूले भने लक्षणविहीनहरूको परीक्षण नगर्दा थप संकट आउनसक्ने चेतावनी दिएका थिए। अधिकांश संक्रमितहरू लक्षणविहीन अवस्थाका रहने भएकाले जोखिम हेरेर सबैको परीक्षण गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
.jpg)
