बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा एउटा ‘टाइसिट’ छ, जुन पटक-पटक दोहोरिन्छ।
प्रतिष्ठानमा हरेकपटक आन्दोलन हुन्छ। त्यसलाई साम्य पार्न वार्ता हुन्छ, वार्ताले सहमतिका बुँदा तय गर्छ। ती कार्यान्वयन हुन्नन् अनि फेरि आन्दोलन हुन्छ।
हो, यही प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरिएको छ।
मेडिकल शिक्षण, बिरामीको उपचार र अनुसन्धानमा व्यस्त रहनुपर्ने मुलुककै ठूलो मध्येको एउटा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई पछिल्लो एक सय दिनयता आन्दोलनदेखि आन्दोलनसम्मको गोलचक्करमा फसाएको छ।
साउन २० मा पछिल्लो आन्दोलन सुरू भएको ५१ दिन पूरा हुँदै थियो। प्रतिष्ठानको शैक्षिक, आर्थिक र प्रशासनिक सुधारको माग गर्दै चिकित्सक, विद्यार्थी, कर्मचारी मिलेर उठाएको आन्दोलन साम्य पार्न सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेल नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाएको थियो।
साउन १९ गते दिनभर र राति अबेरसम्म चलेको वार्तापछि ‘आन्दोलन टुंगिएको’ जनाउ दिने गरी सरकार र आन्दोलनकारीले ६ बुँदे सहमति गरे।
सहमतिपत्र सार्वजनिक भयो। काठमाडौंमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठूलो उपलब्धि हात पारे जसरी प्रचार गर्यो। धरानमा आन्दोलनकारी चिकित्सकहरू भने ढुक्क थिएनन्।
'यस्ता सहमति धेरै भए, प्रतिवेदन पनि धेरै बने तर, कार्यान्वयन कहिल्यै भएन। यसपटक पनि त्यस्तै होला' भन्ने आशंका उनीहरूको थियो।
सरकारको रवैया हेर्दा आफूहरूको शंका सत्यमा परिणत हुँदै गएको आन्दोलनकारी चिकित्सकहरू बताउँछन्।
सहमति कार्यान्वयन गर्न र यसबीचमा बनेका विभिन्न प्रतिवदेन सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गर्न भन्दै धरानका चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारी अहिले पनि आन्दोलनमा छन्।
प्रतिष्ठानमा यो आन्दोलन सुरू भएको बुधबार एक सय दिन पूरा हुँदैछ।
सरकारले ‘तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने’ भन्दै ६ बुँदे सहमति गरेको ६० दिन पूरा भइसकेको छ। अहिलेसम्म सहमति कार्यान्वयन गर्ने संकेत सरकारले देखाएको छैन।
सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तयार पारेको बिपीसम्बन्धी प्रतिवेदन पनि गुपचुपमै राखेको छ। केही दिनअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ती प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो तर कार्यान्वयन गरेको छैन।
यसबीचमा कामै छाडेर आन्दोलनमा उत्रेका चिकित्सकले ‘बिरामीप्रतिको दायित्वबोध’ भन्दै त्यो कदम फिर्ता लिए।
आकस्मिक र कोभिड बाहेकका सेवा एक साता बहिष्कार गरेका आन्दोलनकारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्कालै सहमति कार्यान्वयनको आश्वासन फेरि दिएपछि उनीहरू काममा फर्केका थिए।
‘यसबीचमा सरकारले आन्दोलनकारीलाई झुक्याउने रणनीतिमात्रै अख्तियार गरेको बुझिन्छ,’ जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष डा. पदम नेपालीले भने, ‘सहमति गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने पुरानै चलनलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ। यसले समस्या झनै बढाउँदै लैजाने निश्चित छ।’
यस्तो थियो सहमति
प्रतिष्ठानभित्रका बेथितिबारे निरन्तर लेख्दै बोल्दै आएका डा. विष्णु पोखरेललाई अनियमितताविरूद्ध लेखे–बोलेकै कारण उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीले स्पष्टीकरण सोधेपछि असार १ मा आन्दोलन सुरू भएको थियो।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनलाई पूर्णतः वेवास्ता गरेको थियो। त्यसबेला विपक्षमा रहेको कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गरेर धरानको आन्दोलन सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेको थियो।
मुलुकको राजनीति उलटफेर भयो। कांग्रेस सभापति शेरहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। उनले सत्तारोहण गरेलगत्तै प्रतिष्ठानको आन्दोलनलाई प्राथमिकतापूर्वक हेरेको छनक दिए। उनले छानबिन समिति बनाउने, वार्ता टोली खटाउने लगायतका काम गरे। तर, छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र वार्ताका क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयनमा भने देउवाले पूरै उदासिनता प्रकट गरेका छन्।
सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनकारीबीच प्रतिष्ठानका पदाधिकारीमाथि कारबाही थाल्न तत्काल सिनेट बैठक बोलाउने र त्यसले कुलपतिसामु सिफारिस गर्ने उल्लेख थियो। २५ प्रतिशत सिनेट सदस्यले हस्ताक्षर गरेर सिनेट बोलाउन पहल थाल्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको थियो। तर, स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त नभएको कारण देखाउँदै सिनेट बोलाउन आलटाल भइरहेको छ।
‘स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भएपछि सिनेट बोलाउने भन्दै थाती राखिएको छ,’ संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डा. एसपी रिमालले भने।
बिपीका चारमध्ये रजिष्ट्रार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले यही बीचमा आफैं राजीनामा दिइसकेका छन् भने उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी प्राध्यापक नभएको पुष्टि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिसकेको छ।
यद्यपि हुँदै नभएको पदवी प्रयोग गरेका उपकुलपतिलाई त्यसबापत गर्नुपर्ने कारबाही पनि सरकारले गरेको छैन।
त्यसबाहेक असार १५ मा आन्दोलनकारीलाई वार्तामा बोलाएर आफू भने मदिरामा लठ्ठिएको आरोप खेपेका उपकुलपतिबारे पनि कुनै छानबिन भएको छैन।
सहमतिको अर्को बुँदा प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिको सम्बन्धमा थियो। जुन बुँदामा यसअघि बुझाइएका प्रतिवेदन र ऐन नियमहरूलाई आधार मानेर पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड तय गर्ने उल्लेख थियो। यसअघि गठित डा.परासर कोइराला, डा.हरि लम्साल र डा.रमेशकान्त अधिकारी नेतृत्वका प्रतिवेदनहरूलाई आधार मानेर पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड तय गर्ने सहमति भएको हो। यसमा पनि कुनै काम अघि बढेको छैन।
बिपीका आन्दोलनकारीले सबभन्दा महत्व दिएको बुँदा प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितता छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने भन्ने हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको छानबिन समितिले प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता भएको ठहरमात्रै गरेको थिएन, पदाधिकारीबारे अनुसन्धान गरेर उनीहरूलाई कारबाही गर्न सुझाव दिएको थियो।
तर, आन्दोलनकारीले छुट्टै आयोग बनाएर पदाधिकारीमात्रै नभई सबै तहका शिक्षक, कर्मचारी, चिकित्सकहरूमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए। त्यसमा सहमति जनाउँदै सरकारी टोलीले ‘तत्कालै समिति गठन गर्ने’ वचन दिएको थियो। दुई महिना बित्यो, त्यसको पनि सुरसार नै छैन।
बिपीमा आन्दोलन चर्किंदा छापा मार्ने अख्तियारले मुद्दा किनारा कहिल्यै नलगाउने बताउँदै आन्दोलनकारीले अख्तियारसँग छिटो छानबिनको माग गरेका थिए।
सरकारले त्यसमा समन्वय गर्ने बताएको थियो। यही सय दिनभित्र बिपीमा दुई पटक अख्तियारले छापा मार्यो। तर, एउटा पनि मुद्दा किनारा लगाएन।
‘सहमति गर्ने, प्रतिवेदन बनाउने त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी शैली र पदाधिकारीहरूको गलत रवैयाले प्रतिष्ठान धराशायी बनेको हो’, संयुक्त संघर्ष समितिका डा. अमृत जैसीले भने, ‘अहिले पनि त्यही समस्या दोहोरिएको छ। यसले प्रतिष्ठानलाई झनै संकटतिर धकेलिरहेको छ,’ उनले भने।
'सरकारले चाहे केही घण्टामै सहमति कार्यान्वयन प्रक्रिया थाल्नसक्छ। त्यसले प्रतिष्ठान सुधारको सुरूआत गर्नसक्छ,’ उनले थपे ‘तर, सरकारले प्रतिष्ठान धराशायी बनाउने नियत नै राखेर हो कि किन हो, कुनै पनि काममा ध्यान दिएको छैन। यो ज्यादै दु:खद् पाटो हो।’
सरकार भने ‘समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको’ दाबी गरिरहेको छ।
त्यसो त बिपीमा ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएकै दिन सरकारी पक्षले ‘सहमति आजैदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने’ बताएको थियो। अहिले भने सरकारले ‘आजैदेखि’ को ठाउँमा ‘चाँडै’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्न थालेको छ। सहमति चाँडै कार्यान्वयन हुने सरकारी दाबी आउन थालेको दुई महिना नाघिसकेको छ ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र स्वास्थ्य मन्त्रालय बिपीको समस्या समाधानमा गम्भीर छन्।
सरकारी गम्भीरता व्यवहारमा कहाँनेर प्रमाणित हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने,‘बिपी प्रतिष्ठानलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेर आन्दोलनकारी साथीहरूसँग वार्ता गर्यौं। सहमति गर्यौं। त्यो सहमति कार्यान्वयन हुने चरणमा छ।’
प्रधानमन्त्री आफैं शिक्षामन्त्री पनि भएका कारण अहिले सिनेट बैठक बोलाउन केही असहज भएको जानकारी दिँदै उनले सहमति कार्यान्वयनमा कुनै अप्ठ्यारो नभएको दाबी गरे।
‘अब चाँडै सबै सहमति कार्यान्वयन हुन्छ,’ राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘बिपीसहित अन्य प्रतिष्ठानका पनि केही समस्या छन्। ती सबै समाधान गर्न सरकार लागेको छ।’
