एमाले केन्द्रीय सदस्य लालबाबु पण्डित फागनु १३ गते दिउँसो कोटेश्वरबाट बस चढेर सातदोबाटो गइरहेका थिए ।
अध्यक्ष झलनाथ खनालको फोन आयो, ‘रेडि भएर बस्नुस् मन्त्रीमा जानुपर्ने हुनसक्छ ।’ उनी बसबाट ओर्लेर अर्को बस चढे ।
बस जाम प¥यो । सातदोबाटोबाट कोटेश्वर आइपुग्न पण्डितलाई डेढ घन्टा लाग्यो । त्यतिञ्जेल उनको फोनले विश्राम पाएन । बधाई दिनेहरुको धुइरो लाग्यो ।
‘सामान्य मन्त्री बन्नुभएछ,’ शुभेच्छुकहरुबाटै सूचना पनि आयो । ‘सामान्य प्रशासन मन्त्री’ नभनीकन ‘सामान्य मन्त्री’ भनेको सुन्दा उनलाई झोंक पनि चल्यो ।
राजनीतिमा लागेको पैतिस वर्ष नाघ्यो । तीन÷तीन पटक सांसद् पनि भए । सभासद् पनि नभएकाले कुर्सीको आस गरेका पनि थिएनन् ।
‘यसपाला मन्त्री दिने नै भए मेरो फिल्डको दिनु नी, किन सामान्य प्रशासन दिन खोजेको होला,’ शुक्रवार सामान्य प्रशासन मन्त्रीको कार्यकक्षमा सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै पण्डितले त्यो दिन सम्झिए, ‘बाटोबाटै प्रतिक्रिया जनाउने कुरा पनि भएन।’
कोटेश्वर ओर्लेर सरासर निवास आए । अध्यक्ष खनाललाई फोन गरेर सोधे, ‘म प्राविधिक मान्छेलाई किन प्रशासनिक जिम्मा दिन लागेको ?’
अरु कोहि अनुभवी व्यक्तिलाई मन्त्री दिन पनि उनले अध्यक्षलाई सुझाए । ‘जनप्रशासनमा डिप्लोमा (डिपिए) गर्नुभएको छ, अनुभवी पनि हुनुहुन्छ,’ खनालले लामो कुरा गरेनन्, ‘सामान्य चानचुने हैन साँचो घुमाउने मन्त्रालय हो ।’
खनालले डिपिएको कुरा गरेपछि पण्डितको मुखमा बुझो लाग्यो । एमालेको भागमा ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत प्राविधिक मन्त्रालय परेका थिए । मेकानिकल ओभरसियर पण्डितले आफूलाई सायद ऊर्जा मन्त्रालयका लागि योग्य सम्झेका थिए ।
पंचायतकालमा जेल बस्दा गरेको डिपिएले सामान्य प्रशासन मन्त्रीको कुर्सी दिलाइदियो । चित्त बझुाएर उनी दौरा सुरुवाल लगाएर सपथमा गए ।
...
मुलुकको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने भन्दा ‘अजङ्ग’ सुनिन्छ । व्यवहारमा भने सामान्य प्रशासन दलहरुबिच रोजाईको बन्न सकेको छैन । यो छाडी मन्त्रालय नै हो।
मन्त्रालयको दक्षिणी ढोकाबाट छिर्नेबित्तिकै विभिन्न दल सम्बद्व बडेमानका चम्किला साइन बोर्डले दायाँबायाँको भित्ता ढाकेको छ ।
मन्त्रालयको साइनबोर्डको भने एकपत्र धुलोले चमक हराएको छ । सचिव, मन्त्री भन्दा यूनियका नेताहरु ‘हाइ प्रोफाइल’ हुने रित चलिरहेको छ, केहि वर्षदेखि ।
‘यस्तो ‘लो प्रोफाइल’ मन्त्रालयमा ‘लो प्रोफाइल’ मन्त्री नै परे,’ प्रशासनमा सुधार चाहने सरकारी, गैरसरकारी सरोकारवाला र विज्ञले नाक खुम्च्याए ।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै पण्डितले कडा प्रस्ताव राखे, ‘डिभी, ग्रिन कार्ड, पिआरबाहक सरकारी कर्मचारीलाई गोर्खेलौरी कस्छु ।’
मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले केहि महिनादेखि यो अभियान थालिरहेकै थिए । अब त्यसको राजनीतिक नेतृत्व दिने सुर मन्त्रीले कसे । व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा पनि पण्डितले आफ्नो पहिलो संवोधनमा यहि कुरा झन् कडा रुपमा उठाए, ‘देशको नागरिकता त्याग्न प्रकृया सुरु गरिसकेको सरकारी कर्मचारीमाथि कडा भन्दा कडा कारबाही हुन्छ ।’
नेपालको राष्ट्रियता, नागरिकता, सार्वभौमिकताप्रति विश्वास नरहेको मानिसलाई किन सचिव, सहसचिव वा हाकिम बन्न दिइरहने ? एक महिनादेखि उनी लगातार प्रश्न गरिरहेकका छन् ।
डिभी, ग्रिन कार्ड, पिआर भएका कतिपय हाकिमले कमाउ अड्डामा सरुवा हुँदा नेपाल बस्ने र सुख्खा ठाउँमा पर्नेवित्तिकै उता जाने गरेको तथ्य पनि फेला परेको छ । विदेशमा पाहुना पालेर राम्रो ठाउँमा सरुवा मिलाएर फेरि यता आएका उदाहरण पनि छन् ।
पण्डितको अगुवाई पछि विदेशको नागरिकता लिइसकेका वा लिने प्रकृया सुरु गरेका कर्मचारीहरुको नामनामेसी जोडतोडले खोज्ने काम भइरहेको छ । ‘करिव एघार सय छानविनको दायरामा परिसकेका छन्,’ उनले भने ।
‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ रहेको हाम्रो परिवेशमा पण्डितले ‘ठूला माछा’लाई दण्ड दिन खोजेपछि प्रशासनयन्त्र मात्र हल्लिएको छैन । तीनका नातागोता, साथिभाई र राजनीतिक संरक्षकले पनि धक्का महशुस गरेका छन् । यीनलाई जोगाउन धेरै 'पावरफुल'हरुले नाभी देखिको बल लगाउनेछन्।
सानो थालनीले ‘लो प्रोफाइल’ मन्त्रालयका ‘लो प्रोफाइल’ मन्त्री पण्डित अरु मन्त्रीलाई उछिनेर ‘हाई प्रोफाइल’ बने ।
...
पण्डितको यो हैसियत रातारात बनेको हैन । पण्डितकै शव्दमा ‘मधेसी’ले काठमाडौंमा पैतिस वर्षअघि बेहोर्नुपरेको विभेदविरुद्व विद्रोह गर्दागर्दै अञ्जानमै उनी माले राजनीतिमा होमिए ।
सर्लाहीमा जन्मेका पण्डितलाई सरकारी जागिरे दाजुले १० वर्षको उमेरमा पाल्पा लगे । उनले पाल्पाबाटै २०३१ सालमा एसएलसी पास गरे । थापाथली क्यापस भर्ना भए । मेकानिकल इञ्जिनियररिङ्मा डिप्लोमा गरेँ ।
‘इञ्जिनियरिङ् फिल्डको मानिसले सर्टिफिकेट पठाइदिएपनि जागिर पाउने बेला थियो,’ उनी भन्छन्, ‘मैले २०३५ सालमा बालाजु यन्त्रशालामा काम थाले ।’
जागिर खाएको हप्तादिनदेखि नै त्यो अर्धसरकारी संस्थाका जिएम (महाप्रवन्धक)सँग ठाकठुक सुरु भयो । ‘कालो छाला देखेर हो की किन हो जिएमले छाड भने,’ उनी सम्झिन्छन्, ‘म किन काम छाड्थे ती राणसँग भिँड्न थाले ।’
राणाजीलाई रङ् मन नपर्दैमा ‘जो हुकुम’ भन्ने पक्षमा पण्डित थिएनन् । मधेस, पहाड, काठमाडौंको पानी खाइसकेका उनको चेतनास्तर उन्नत थियो ।
‘अन्याय सहनु पनि अन्याय गर्नु सरह नै हो’ भन्ने चेतले ऊर्जा दियो ।
यन्त्रशालामा मर्कामा परेका मजदुर साथिहरु मिलेर संगठन खोले । मतदानबाट नै उनी अध्यक्ष भए । राजनीतिको चस्का लागिसकेपछि पण्डित बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका अरु उद्योगमा पनि संगठन गर्न थाले ।
अरु कारखानाका मजदूर पनि मिलेर नेपाल स्वतन्त्र मजदूर यूनीयनको जन्म भयो । त्यहिँ यूनीयन वयस्क भएर अखिल नेपाल ट्रेड यूनीयन महासंघ (जिफन्ट) भएको हो ।
‘२०३५ देखि २०३९ सालसम्म कारखानामा लगातार सय दिन पनि काम गरिएन,’ पण्डित भन्छन्, ‘पक्राउ परेको प¥यै भइयो ।’
यूनीयनले उनको सम्पर्क तत्कालिन मालेसँग गरायो । काठमाडौं मालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेसँगको सम्पर्कमा उनीहरु पार्टी राजनीतिमा तानिए ।
मजदूर फाँटको काठमाडौं सभापतिको कार्यकाल पुरा गरेपछि पार्टीले उनलाई मोरङ् पठायो । माधव नेपाल मालेका पोलिटव्यूरो सदस्य हुन् भन्ने उनलाई थाहाँ थिएन । तैपनि नेपाल र पाण्डेसँग विदा भएर उनी मोरङ् गए ।
मदन भण्डारी पूर्वका तीन अञ्चल हेर्थे । वीराटनगर बसेर भण्डारीलाई सहयोग गर्न पार्टीले खटायो । २०४६ सालमा भण्डारी महासचिव नहुञ्जेल पण्डितले उनी मातहत काम गरे ।
...
जनआन्दोलन सफल भएपछि जन्मथलो सर्लाही फर्किने मोरङमै रहने भन्ने विकल्प पण्डितसँग थियो । मोरङलाई नै कर्मथलो बनाउने निर्णय गरे । पार्टीले मोरङ्–३ बाट टिकट दियो । चुनाव जिते । संसद्मा विकास समितिमा बसेर काम गरे।
२०५१ सालमा चुनाव हारे । झण्डैं पाँच वर्ष जिल्ला खटिए । पार्टी अफिसमै सुत्थे । त्यतिबेलासम्म अविवाहित भएकाले पनि साँच्चिकै ‘होलटाइमर’ बन्न सजिलो भयो ।
वीराटनगर मुलुककै प्रमुख औद्योगिक÷व्यापारीक नगरी हो । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले चलेखेल गर्ने गुञ्जायस हुन्छ ।
यस्ता नगरीका नेताहरु त्यस्तो विवादमा मुछिएका पनि छन् । पण्डितले मोरङ्मा काम गर्दा आफ्नो निष्ठा प्रमाणित गरे ।
जनताको मन फेरियो २०५६ सालमा मोरङको सोही क्षेत्रबाट फेरि उनी निर्वाचित भए । लेखा समितिको सक्रिय सदस्य रहे । समितिका छलफलमा उनी गम्भिर तयारिका साथ प्रस्तुत हुन्थे ।
कानून निर्माण क्रममा पनि अध्ययन, अनुसन्धान र दफाको केस्रकेस्रा केलाउने स्वभावले अध्ययनशिल बनायो।
उनी २०६५ मा संविधान सभामा अल्पसंख्यक अधिकार निर्धारण समितिका सभापति थिए । त्यतिबेलाका चौध समिति मध्ये उनको समितिले मात्र सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
संविधान सभाको क्रियाकलापका समिक्षकहरु त्यसको जस पण्डितलाई दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रतिवेदन कसरि लेख्ने भन्ने अत्तोपत्तो नभएको बेला सबैभन्दा चाँडो सर्वसम्मतबाट लेख्नुलाई मैले त्यतिबेलाको उपलव्धि नै मानेको छु,’ पण्डितले भने ।
संविधान सभा र त्यसअघि दुई पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य हुँदा ‘राजकाज’लाई नजिकबाट नियाल्दा भएको अनुभवले पनि अहिले उनलाई मन्त्रालय हाँक्न सजिलो भएको छ ।
...
पहिलो पटक मन्त्री भएका पण्डितले ड्राइभिङ् सिटमा बस्नासाथ पाँच नम्बरको गियर लगाएका छन् ।
डिभी, पिआर र ग्रिनकार्डबाहकलाई तह लगाउनुपर्छ भन्ने दृढताको स्रोत के हो ?
मन्त्रीले केहि दृष्टान्त दिएका छन् ।
दृष्टान्त १:
२०४८ सालमा भरतमोहन अधिकारी कामरेडको अगुवाईमा हामी एउटा डेलिगेशनम प्रधान न्यायाधिश भेट्न गयौं । घोपा क्याम्पको जग्गाबारे कुराकानी थियो । ‘मेरा परिवारका धेरै सदस्य अमेरिका गइसके । म रिटायर्ड हुनेबित्तिकै उतै लाग्छु,’ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानन्यायाधीशको सुनेको त्यो बचन मेरो मनमा काँडा भएर बिज्यो । त्यसले रुवायो नै ।
दृष्टान्त २ :
२०५७ सालतिर हामी जापान गएका थियौं । जापानका प्रधानमन्त्रीसँग निवासमै भेट गर्न पायौं । हामीले जापानको समृद्विको प्रशंसा ग¥यौं ।
उनी पटक पटक नेपाल आएका रहेछन् । नेपाल जापान भन्दा धनी भएको बताए । ‘नेपालीहरुमा आत्मविश्वास र काम गर्ने बानीको अभाव मात्र हो,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
जापानी प्रधानमन्त्रीले नेपालको यत्रो प्रशंसा गरिरहेको बेला जापानी रेष्टुरेन्टमा सरकारी हाकिमहरु काम गरिरहेका पनि भेटिए । दिक्कै लाग्यो ।
दृष्टान्त ३:
अघिल्लो संविधान सभामा लेखा समितिमा रहँदा थाहाँ भयो, ‘बेलायतको राजदूत भइसकेको व्यक्ति टोपी, राष्ट्रिय झण्डा सबै फालेर शरणार्थी बने।’ राजदूतको त्यस्तो क्रियाकलापले हाम्रो इज्जत होला की बेइज्जत ?
त्यस्ता ग्रिनकार्डवालालाई गद्वार, राष्ट्रघाती नभनेर के भन्ने ?
दृष्टान्त ४:
कर्नेल कुमार लामा पोहोर साल लण्डनमा पक्राउ परे । त्यसमा पनि पिआर जोडिएको छ । सरकारले कानूनी उपचारका लागि लाखौंलाख खर्च गर्नु परिरहेको छ ।
पण्डितको विचारमा यी केहि प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । सरकारी ओहोदाको मान, सम्मान लिने । मुलुकबाट जति धुत्न सकिने धुत्ने र नागरिकता त्याग्न सरम नमान्नेको संख्या ठूलो छ ।
उनीहरुलाई कारबाही भोग्नैपर्नेमा मन्त्रीसँग बलिया तर्क छन्, ‘नेपालमै बस्नेले दुईवटा नागरिकता लिए दण्डनीय । सामान्य नेपालीले विदेशको नागरिकता लिए दण्डनीय ।
सरकारका हाकिमहरुले भने कसरि दुईतिर खुट्टा टेक्छ मिल्छ ?’
जुनसुकै कर्मचारीले सेवा प्रवेश गर्दा खाएको कसम सम्झाउन मात्र खोजेको उनले बताएका छन् । डिभी, ग्रिनकार्ड वा पिआरवालाहरुको विवरण संकलनको काम तिव्रताका साथ भइरहेको छ ।
मन्त्री पण्डीतले मन्त्रालय वा सचिवलायम त्यस्ता व्यक्तिको नाम टिपाउन भनेका छन् । ‘मेरो मोवाइलमा पनि सूचना दिन सक्नुहुन्छ,’ पण्डितले आह्वान गरेका छन्, ‘यो चौंवीस घन्टै खुला रहन्छ ।’
यसरि विदेशी नागरिक बन्न उद्वत कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास २०६०÷६१ सालमा पनि भएको थियो । निजामति ऐनको अध्यादेशमा पदुमक्त हुने दफा राखिएको थियो ।
जनआन्दोलन सफल भएपछि राजाको शासनमा भएको ‘प्रतिगामी’ कामको सूचीमा यो पनि प¥यो । २०६४ सालमा निजामति ऐन आउँदा त्यो प्रावधान उड्यो ।
‘निजामति ऐन मात्र हैन, नागरिकता ऐन, राहदानी ऐनबाट पनि कारबाही अघि बढाउन सकिन्छ,’ पण्डित प्रष्ट छन्, ‘कर्तव्यच्यूतहरुलाई दण्ड दिने इच्छाशक्ति भए कानूनको केस्रा केस्रा केलाएर उपाय निकालिन्छ ।’
सरकारी कर्मचारी मात्र हैन विदेशी नागरिक हुने ‘लालसा’ बोकेका अरुहरुप्रति पनि उनी उत्तिकै कडा छन् । डिभी परेन भनेर अमेरिकी दूतावास अगाडि अनसन बस्नेहरुले उनको मनमा गहिरो चोट पु¥याएका छन् ।
त्यसैले उनी कडा अभिव्यक्ति दिन्छन्, ‘म फेरि पनि भन्छु त्यस्तालाई नारायणीमा बगाइदिए हुन्छ ।’
मन्त्रीका यस्ता अभिव्यक्तिको व्यापक आलोचना भएको छ। तर उनी आफ्नो धारणाबाट डगमगाएका छैनन् ।
‘डिभी वालाको सराप लाग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘मेरो अभियानको समर्थनमा नेपाली जनताले दिएको आशिष लाग्छ ।’
उनी सर्वसाधरणप्रति यसरि खनिइरहँदा उनकै पार्टीले वेलायतको पिआर बाहक तारा राईलाई भने सभासद् बनाएको आरोप छ । राई उनको कर्मथलो मोरङ्कै हुन् ।
...
सरकारमा ‘उत्कृष्ट सुरुवात’ गरेका पण्डितको पुरापुर ध्यान अवश्यपनि डिभी, ग्रिन कार्ड र पिआरमा मात्र केन्द्रित हुनेछैन ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अहिलेकै लयमा हिँडाउने कस्ता योजना छन् त उनीसँग ।
‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम नआएसम्म मेरो २५ प्रतिशत त्यसमा खर्च भयो,’ मन्त्रीले भने, ‘प्रशासनको चुस्तता बढाउन अरु सुधार पनि थालिसके ।’
बिहिवार सरकारका सचिवहरुलाई उनले निर्देशन दिएका छन्, ‘१० देखि ५ बजेसम्म तँपाईहरु र मातहतका कर्मचारीलाई डोनरकोमा कन्सल्टेन्सी गर्न नदिनुस् ।’ त्यस्तो फेला परे ‘क्षम्य’ नहुने सन्देश पनि उनले दिएका छन् ।
विभिन्न दल आवद्व ट्रेड यूनियनहरुलाई पनि लगाम लगाउन उनले कम्मर कसेका छन् । ‘युनियहरुलाई कुन कार्यालयको कुन डेस्क बेञ्चमा को कर्मचारी छ भन्ने बढि चासो रहेछ,’ पण्डितले भने, ‘मैले प्रष्ट भन्दिएको छु सामूहीक
सौदावाजी बाहेक दैनिक प्रशासनको वास्ता नगर्नुस् ।’
आफू ट्रेड यूनियन राजनीतिबाट वामे सर्दै राजनीतिमा आएकाले पनि उनीहरुको अधिकार, कर्तव्य र सीमाबारे जानकार रहेको उनले बताए ।
निजामतिमा रहेका यूनियनहरु मध्ये एमाले निकट कर्मचारी संगठनको प्रभाव बढी छ । दुरुपयोग गर्नेमा पनि उ पछाडि छैन ।
पण्डितले पनि त्यसको महशुस गरिसकेका छन् । संगठनका नेताहरुले ‘एमाले हुनुको नाताले’ समय नै नलिई भेट्न खोजेको उनले फर्काइीदएको जानकारी मन्त्रीको सचिवालयले दिएको छ ।
..
नेपाली समाज ‘नायक’को खोजीमा छ । सानो काम गर्न खोज्दा ठूलो वाहवाही हुन्छ । पण्डित त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
चर्चामा आउनु र कार्यान्वयन गरेर देखाउनु भिन्न कुरा हो । अहिले गरेका प्रतिवद्वता र चर्चाको कार्यान्वयन मन्त्रीको ‘छवी’ जोगाइराख्नका लागि चुनौती बनेको छ ।
पार्टी नेता, गठबन्धन दल, मन्त्री, यूनीयनहरुको दवावलाई प्रभावहीन बनाउने सामथ्र्य चाहिन्छ । नत्र एकमहिनामै चर्चाको शीखर चुमेका हाईहाई भएका मन्त्रीले फेद भन्दा तलको भूगोलको अनुभव पनि लिनुपर्नेछ ।
झण्डैं देड दशक सांसद् रहँदा गुण्डा, पुलिस, सरुवा लगायत खुद्रा कुरामा कहिल्यै नलागेको दावी पण्डीतको छ । त्यसैले पनि अहिले काम गर्न सजिलो हुने तर्क उनको छ ।
आफ्नो सुधार अभियानमा कोहि ठोक्किन आए ‘घोक्र्याइदिने’ उनले बताए ।
जोसुकै जुँध्नुपरेपनि प्रशासनको ‘कसिङ्गर’ बढार्ने अभियान नरोकिने दृढता पण्डितले व्यक्त गरेका छन् ।
‘म सुसाइड गेम हैन, गोल गरेर देखाउने मानिस हुँ,’ नम्र स्वरमा उनको अठोट उत्तिकै दृढ देखियो ।
