पत्रकारिताको ‘कखरा’ सिकाउँदा नै भनिएको हुन्छ, ‘समाचारमा केही न केही नयाँपन, नयाँ तथ्य वा असामन्य घटना हुनुपर्छ ।’
उक्त मान्यता आत्मसाथ गर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले बिहिवार गरेको २२ जाना सचिवको सरुवा र पदस्थापन कुनै विश्लेषणको विषय हुन सक्दैन ।
कुन सचिव कुन मन्त्रालय वा निकायमा परे भन्ने सामान्य सूचना नै पाठकका लागि काफी छ । किनभने सचिव सरुवामा अनुभव, विज्ञता वा शैक्षिक योग्ताको कुनै कदर भएन ।
सचिवहरुको ‘कथित’ दलगत आवद्वता, नाता सम्बन्धका आधारमा ‘आकर्षक’ र ‘अनाकर्षक’ मन्त्रालयका हाकिम तोकिएको यो पहिलोपटक होइन ।
स्थानीय विकास सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ, भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव तुलसी सिटौला, स्वास्थ्य सचिव प्रवीण मिश्र, पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेलाई फ्याँकेर ती मन्त्रालयमा जान चाहनेको घुँइचो हुँदाहुँदै किन सविकवालाले नै निरन्तरता पाए भन्ने ‘फ्याक्टर’ पनि नयाँ छैन ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको दुई महिनाम मन्त्रिपरिषद्ले यो सरुवा गर्यो । सचिव सरुवामा यसपाला सामान्य सुधार हुन्छ की भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
राजकाजमा कम हस्तक्षेप गर्न रुचाउने कोइरालाले कांग्रेस, एमालेका प्रभावशाली मन्त्रीहरु र मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई सँगै राखेर एक महिनाअघि नै भनेका थिए, ‘मेरो कोहि आफ्नो आर्को छैन, सचिव सरुवाको राम्रो एक्सरसाइज गर्नुस् ।’
प्रधानमन्त्रीकाृे यो भनाई चुहिँदै प्रशासनको मध्यम तप्कासम्म आइपुग्दा पनि फेरबदलके अपेक्षा बढेको हो ।
सचिव सरुवाको औपचारिक प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मन्त्रीले मन्तिपरिषद्मा टेबुल गर्छन् । सचिवहरुको उपयुक्तताको विषयमा उनलाई सुझाव दिने काम मुख्य सचिव र सामान्यप्रशासन सचिवको हो ।
सिद्वान्ततः सचिवहरु र अरु निजामति कर्मचारीको ‘चिना’ सामन्यप्रशासन मन्त्रालयले उतारेर राखेको हुन्छ ।
व्यवहारमा भने मन्त्रिपरिषद्मा टेबुल भएको प्रस्ताव पास नहुने अवस्था नआवस् भनेर अनौपचारिक कसरत भएको हुन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा औपचारिक प्रस्ताव जानुपूर्व त्यसलाई अन्तिम रुप दिन प्रधानमन्त्रीले संचार मन्त्री मीनेन्द्र रिजाल र कानून मन्त्री नरहरी आचार्यलाई तोके ।
रिजाल यथावत राखेर कांग्रेसबाट सचिव रोज्ने अर्का मन्त्री हप्तैपिच्छे फेरिए । घरि रामशरण महत, घरि महेश आचार्य ।
उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले मुख्य सचिवलाई ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीसँग पनि ‘समन्वय’ गर्न भनेका थिए । एमाले पण्डित उसै अधिकारवाला भइहाले ।
प्रधानमन्त्रीले ‘निहित स्वार्थ’ नभएको भनेपनि कांग्रेसका प्रभावसाली मन्त्रीहरु आफ्नो मन्त्रालयमा ल्याउने सचिवहरुको ह्याकुला छामिरहेकै थिए ।
प्राइभेट सेक्रेटरी छान्नेजसरि मन्त्रीहरु ‘फलानै चाहिन्छ’ भनेर मन्त्रीहरुको लविङ् पनि चलिरह्यो ।
कांग्रेससँगको साइनो गाँसेर आफ्नो मन्त्रालयमा आउन चाहनेको धुइरो हुँदहुँदै पनि वन मन्त्री महेश आचार्य भने यो मोलमोलाईमा देखिएनन् ।
अर्थ, गृह, सूचना तथा संचार, ऊर्जा, सिंचाई लगायत मन्त्रालय जान चाहने सचिवको दौडादौड लामो समय चलिरह्यो ।
‘डेमोक्रेट’ विचारधारा, ‘प्रोफेसनल’ र कुनै आर्थिक विवादमा नपरेको भनेर कृष्ण ज्ञवाली र विश्वप्रकाश पण्डित अर्थ सचिवको चर्चामा रहे । अर्थ मन्त्रालयकै अनुभवी अरु दुईजाना दावेदार पनि थपिए, ‘युवराज भुषाल र लोकदर्शन रेग्मी ।’
भुसाल र रेग्मीले पनि मन्त्री र पार्टीका प्रभावसाली नेतासँग कुरा गर्दा कांग्रस भएको दावी गरेकै थिए । ज्ञवालीले चार महिना मात्र बाँकि रहेकाले अर्थ ल्याउन नसकिने भन्ने जवाफ पाए । अरु रोज्ने सन्देश पाएका ज्ञवालीले अन्यत्र जाने इच्छा देखाएनन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले हिजोको निर्णयले भुषाललाई अर्थ लग्यो । ज्ञवलीलाई लागेको चार महिने तगारो भुषाललाई लागेन ।
भुषाल र ज्ञवाली साउन आठ गते सँगसँगै अवकाश पाउँदैछन् । अर्थमन्त्री महतले कोरेको त्यो चार महिने तगारो भत्काएर भुषाल सरुवाको ‘हिरो’ भएका छन् ।
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको ‘भिटो’ले भुषाल अर्थ जान सफल भएको धेरैको धारणा छ । उनी पौडेलका सम्धी हुन् ।
भलै पेलिएकै मानिने योजना आयोगमा भुषालले झण्डैं तीन वर्ष विताइसके ।
अर्थकै नियती गृह मन्त्रालयको पनि भयो । बायोडाटा हेरेर कृषि सचिव जयमुकुन्द खनाललाई धेरैले अग्रिम बधाइृ दिइरहन्थे ।
‘लो प्राफाइल’मा बस्न रुचाउने खनाल ‘हैनहैन’ भनेर त्यस्ता बधाईलाई फास्सफुस्स पारिदिन्थे । गृहका अनुभवी चार÷पाँच जाना सचिव गृह मन्त्रालय जान बल्खुदेखि नेताको दैलो धाइरहेका थिए ।
मुलुकको प्रहरी, प्रशासनको बागडोर हाँक्न पाउने त्यो कर्सुीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमले मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सूर्य सिलवाललाई लगे ।
सिलवालसँग एमालेको पुरानो साइनो छ । २०५१ सालमा एमाले नौ महिने शासनकालमा अन्यत्रबाट राजश्व समूहमा भित्र्याएर उनलाई काजमा नेपालगंज भंसार पुर्याइएको थियो ।
त्यसपछि पनि एमाले सत्तामा आउँदा उनले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएकै छन्।
सचिवहरुले पाएको मन्त्रालय र सचिवको व्यक्तित्वबिच संगती नमिल्नु हाम्रो सन्दर्भमा आफैमा ठूलो खवर भने होइन । यो नियमित ‘दुर्घटना’ हो ।
सचिव सरुवामा सामान्यप्रशासन मन्त्री लालाबाबु पण्डित पनि सक्षम ढंगले प्रस्तुत हुन सकेनन् । आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषय भएपनि उनले पूर्ववर्ती मन्त्रीहरु जस्तै ल्याप्चे लगाउने काम मात्र गरे ।
डिभी, ग्रिनकार्ड वा पिआरवालालाई कारबाही गर्ने अठोट देखाएर ‘सुधार अभियान’ थालेका पण्डित त्यहिँ मन्त्रालयको सरोकार रहने सचिव सरुवामा भने प्रभावी भएनन् ।
सचिव सरुवाको सूची केलाउँदा उनी ‘किनाराको फड्के साक्षी’ बस्ने काम मात्र गरेका छन् ।
सरुवाको औचित्य भनेकै कांग्रेस, एमाले भनिएका सचिवहरुलाई ‘खुशी पार्नु’ भएको छ ।
यस सन्दर्भम सेतोपाटीले सामान्यप्रशासन मन्त्रीलाई सोधेको थियो, ‘यो सरुवाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?’
पण्डितले यस्तो जवाफ दिए, ‘सचिव सरुवा अनुभव, ज्ञान भन्दा पनि सन्तुलन मिलाउनुपर्ने रहेछ ।’
यो पनि हेर्नहोस्
