अघिल्लो संविधानसभा सदस्यहरु ताजा जोशका साथ आएका थिए। आन्दोलनको ऊर्जाले बनेको संविधानसभा। त्यो सभामा चुनिएका सदस्यहरुमा मुलुकले शान्ति र समृद्वितर्फ यात्रा तय गर्न लाग्यो भन्ने उत्साह पनि थियो।
संविधान निर्माणमा सदस्यले नविन उत्साह साथ काम थालेका थिए। आफूलाई खटाएको समितिमा धेरै सभासद्ले क्षमता र ज्ञान अनुसार काम गरेकै हुन्।
सभासद्हरु आफै खटेर संविधानका लागि जनमत संकलन गर्न हिमाल, पहाड, तराई पनि पुगे।
यो सबै प्रयत्न २०६९ जेठ १४ गते चकनाचुर भयो।
संविधान सभा विघटन हुनुभन्दा दुई घण्टा अगाडि नै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सहमतिको प्रयत्न नगरि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिए। त्यसमा माओवादीलाई मधेसी मोर्चाले साथ थिए।
हुन त अघिल्लो संविधान सभा कालभरि अधिकांश समय एमाओवादी र मधेसीमोर्चा संवद्व दलहरुको सहकार्य चलि नै रह्यो।
...
अघिल्लो संविधान सभाले किन चार वर्षसम्म संविधान लेख्न सकेन त?
संविधान लेखन सार्थक हुन नसक्नुको प्रमुख कारण 'राज्य पुर्नसंरचना' कसरि गर्ने भन्ने हो। एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले अरु केहि समर्थक जुटाएर एकल जातीय राज्यको पक्षमा दबाब दिन थालेपछि सहमति बन्न सकेन।
यसमा कुरा नमिलेपछि अरु मतभेदहरु पनि सतहमा आए। संविधान सभाले जुनसुकै मतभेदलाई प्रकृया वा जनमत संग्रहको माध्यमद्वारा निरुपण गर्नुपर्थ्यो। त्यो पनि हुन सकेन।
विवाद सल्टाउन जनमतसंग्रहमा जानेबारे दलहरुको चिन्तनमै त्रुटी रह्यो। की त प्रकृया की त सार्वभौमसत्तासम्पन्न संविधान सभाबाट विवादित मुद्दा किनारा लाग्नुपर्थ्यो। दुवै उपाय अवलम्वन गर्न सकिएन।
...
राष्ट्रिय एकता, समाजिक सद्भाव, जातीय मेलमिलापलाई खलल पुर्याउने उद्देश्यले जनप्रतिनिधिहरुलाई उत्तेजित गराउने काम सुरु देखि नै भयो।
शतप्रतिशत राष्ट्रिय हितविपरित कुरामा पनि जनताका प्रतिनिधिहरु बहसमा उत्रेजस्तो गरे। म संवैधानिक समितीमा थिए। हाम्रो समितिमा पनि बेलाबेला त्यो उत्ताउलोपन व्यक्त भइरहन्थ्यो।
राष्ट्रिय झण्डा नै दुई मतले जोगिएको हो। संसारभरिका देशको भन्दा पृथक आकार/प्रकार लगायत विशेषता भएको झण्डा फेर्नुपर्ने प्रस्ताव एमाओवादीले ल्यायो।
नयाँ संविधान नेपाल र नेपालीका लागि हो भन्ने तथ्यलाई बिर्साउनेगरि संवैधानिक समितिमा बहस हुन्थ्यो। जुन समितिमा प्रायजसो प्रभावसाली दलका प्रमुख र गिनेचुनिएका नेताहरु थिए।
कतिसम्म भने 'नेपाल'कै नाम फेरौं भन्ने प्रस्ताव समेत समितिमा दर्ता भयो। मधेशी मोर्चासंवद्व एउटा दलको नेताले त्यो लिखित प्रस्ताव राख्नुभएको रहेछ। मोर्चासँग सहकार्य गरिरहेको एमाओवादीको पनि यसमा समर्थन रहेछ।
सरिता गिरीको त्यो प्रस्ताव आएको थाहाँ पाउनेवित्तिकै मैले प्रतविाद गरे। 'नेपाल' नै नराखौं भनेर प्रस्ताव राख्न दिने अधिकार सभापति निलाम्बर आचार्यलाई कसले दियो भन्ने पनि मेरो तर्क थियो।
त्यो प्रस्ताव घोर निन्दनीय थियो। त्यसमा छलफल त परको कुरा दर्ता हुन समेत दिन हुन्नथ्यो भन्ने मेरो मान्यता थियो।
हाम्रो देशको नाम 'नेपाल' नराख्ने भन्ने प्रस्ताव अभिलेखबाट हटाउन माग गरे। समितीका साठी भन्दा बढि सदस्य उपस्थित छन्। कोहि बोल्दैन। एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले त कुरा मिलाएरै ल्याएका होलान् अरु कांग्रेस, एमाले सहित अरु दलका सभासद्हरु पनि बोल्दैनन्।
'नेपालको नाम हटाउने संविधान कसका लागि ल्याउने?' मैले त्यस्तो प्रस्ताव अखिलेखबाट हटाउन अड्डी नै लिए।
अब भने एकजना सभासद्ले मेरो साथ दिनुभयो। राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका प्रकाशचन्द्र लोहनी।
अराजकताको यो भन्दा अर्को पराकाष्ठा के हुन सक्छ?
...
अघिल्लो संविधान सभामा यस्ता अराजकता कति भए कति। ठूलो हुनुकै नाताले पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने एमाओवादी र मधेशी मोर्चा कहिल्यै जिम्मेवार भएन।
सहमति गर्ने र पछि हट्ने काम कति भयो कति?
२०६९ जेठ २ गते संविधान सभाको आयु फेरि सकिन दुई हप्ता पनि बाँकि थिएन। बालुवाटारमा प्रमुख दलहरुबिच ११ बुँदे सहमति भयो।
प्रदेश नामाङ्कन, सीमाङ्कन, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रकृयाबारे पनि एकमत भइसकेको थियो। त्यसलाई अझ प्रष्ट पार्न जिम्मा सात सदस्यीय कार्यदलले पायो। तीन पार्टीबाट ६ र मोर्चाबाट १ जाना सदस्य भएको कार्यदल बनाउने
निर्णय भयो। एमालेले मलाई पनि कार्यदलमा पठायो।
सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै मधेसी दल पछि हट्यो। कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाएन। बाँकि छ जानाको कार्यदलले रिपोर्ट बनाएर पेश गर्यौं।
विवाद समाधान उपसमितिको संयोजकको नाताले पुष्पमकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले यो सहमतिलाई अघि बढाउनुपर्थ्यो। सरकारको नेतृत्व पनि उहाँकै पार्टीका उपाध्यक्ष वावुराम भट्टराईको थियो।
प्रचण्ड समस्या समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले ठीक उल्टो काम गर्नुभयो। घरमा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई बोलाएर उहाँले भन्नुभयो, 'तँपाईहरु सडक कव्जा गर्नुस्।'
विवाद समाधान उपसमिति प्रमुखमा आसिन व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी कहिल्यै पुरा गर्नुभएन। उहाँले उपसमितिमा बनेको सहमतिलाई संवैधानिक समितिमा ल्याएर पनि छलफल चलाएको देखिएन। एमाओवादीलाई संकीर्ण जातीय अराजकताले गाँजेकाले संविधान लेखनमा तत्परता देखिएन।
...
अघिल्लो पटक संविधान बन्न नसकेको विवादमध्ये राज्य पुर्नसंरचनाको विवाद अहिले पनि यथावत छ।
शासकीय स्वरुपको विवाद पनि जहाँको तहिँ छ। एमाओवादी र मधेशी मोर्चाका नेताहरुको भनाईमा ठूलो परिवर्तन आएको छैन।
समितिहरु पहिला जस्तै भद्दा छन्। यस्तो भद्दा समितिमा गहन छलफल गरेर एजेण्डा पारित गराउनु यसपाला पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण नै छ।
...
अहिलेको संविधान सभाले अघिल्लोमा भएका सहमतिलाई ग्रहण गरेको छ। त्यसले संविधान निर्माणको यात्रालाई धेरै सहज बनाइदिएको छ।
प्रमुख दलहरु एक वर्षभित्रमा संविधान बनाउनमा प्रतिवद्व छन्। राजनीतिक मतभेद, संवाद, सहमतिबाट सल्टाउने भन्नेमा पनि दलहरुको धारणा एकै देखिएको छ।
एकल जातीय प्रदेशको कुरा गर्ने दलहरुको हैसियत मतदाताले तल झार्दिएका छन्। यसबाट एमाओवादी र मधेशी दलले पाठ सिके भने संविधान निर्माणका अवसर त्यहिँ हो।
(सभासद् एवं एमाले नेता रावलसँग किरण भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
यसबारे सरिता गिरीकाे प्रतिउत्तर पढ्नुहाेस्
