संविधानसभा निर्वाचनको नतिजापछि जनविद्रोह, सुशुप्त आन्दोलन र नयाँ शक्तिको चर्चा चुलिएको छ।
नेकपा माओवादीको सातौं महाधिवेशनले 'जनयुद्धको जगमा जनविद्रोहु'लाई आफ्नो कार्यदिशा मानेको छ र आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई यस कार्यदिशालाई अझ समृद्द बनाउने कार्यभार सुम्पेको छ। यस क्रममा माओवादी दल लेनिनको आम सशस्त्र विद्रोह र माओको दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशाभन्दा कसरी माथि उढ्ने भनेर विचारमन्थन गर्दैछ।
त्यसैगरी हालै सम्पन्न निर्वाचनले मधेश आन्दोलन, जातीय पहिचानको आन्दोलन र माओवादी एजेन्डालाई शिथिल बनाइदिएको छ। निर्वाचनको नतिजापछि यी विषय भविष्यमा कुनै पनि बेला फेरि दावानल बन्न सक्ने सुशुप्त आन्दोलनको रुपमा चित्रण गर्ने गरिएको छ।
अर्को खालको छलफल नयाँ राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता वरिपरि हुने गरेको छ।
के नेपालमा नयाँ खालको विद्रोह, नयाँ आन्दोलन वा नयाँ शक्तिको सम्भावना छ त? यदि भयो भने, नयाँ राजनीतिक आन्दोलनको स्वरुप कस्तो होला? यी प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा यस आलेखमा केही आधारभूत राजनीतिक ट्रेन्डको विश्लेषण गरिने छ।
यस आलेखको प्रमुख तर्क हो, हामीले जतिसुकै परिवर्तन र विकेन्द्रिकरणको कुरा गरे पनि नेपालमा हाल शक्तिको केन्द्रिकरण र परिवर्तनप्रतिको अरुचि प्रमुख प्रवृत्तिका रुपमा देखापरेका छन्। २०४६ सालको जनआन्दोलनले शुरु गरेको परिवर्तनमुखी राजनीतिको चरण २०७० सालमा आएर अन्त्य भएको छ। हामीले मानौं या नमानौं नेपाली जनता कन्जरभेटिभ बन्दै गैरहेका छन्। त्यसैकारण यस प्रवृत्तिसंग मेल नखाने प्रगतिशील राजनीतिक परिवर्तनका लागि अझै केही वर्ष कुर्नु पर्नेछ।
यसका प्रष्ट कारणहरु छन्।
यथास्थितिवाद र स्वरक्षा
अहिले नेपालमा देखिएका दुई प्रमुख राजनीतिक ट्रेन्ड शक्तिको केन्द्रिकरण र र परिवर्तनप्रतिको अरुचि हो। हाल कन्जर्भेटिभ हुने प्रवृत्ति विश्वव्यापी नै चलिरहेको छ। अधिकारभन्दा असूरक्षा राजनीतिक झुकावको प्रमुख कारक हो।
हालै अमेरिकामा गरिएको एउटा सर्वेक्षणले देखाएको थियो, नश्लको बारेमा सोच्दा पनि अमेरिकनहरु झन् झन् कन्जर्भेटिभ हुने गर्दा रहेछन्। यस्तै प्रवृत्ति विकसित यूरापेली मुलुकहरुमा मात्र हैन, हाल आएर भारतको निर्वाचनमा पनि देखिएको छ। यस क्रमबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन। एकातिर माओवादीको पराजय हुनु र अर्कोतिर राप्रपा नेपालको उदय हुनु यसको द्योतक हो।
विश्वमा गरिएका विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्, जबजब समाजमा असुरक्षाको भावना बढ्छ, विशेषगरी आर्थिक र जीवनयापनको असुरक्षा, तबतब मानिसहरु कन्जर्भेटिभ बन्दछन् र सबैभन्दा नजिकको पहिचानको आधारमा संगठित भएर परम्परागत सुरक्षाका उपायहरुतिर लाग्ने गर्दछन्।
हरेक व्यक्तिमा स्वतन्त्रता र अधिकारको चाहना हुन्छ। तर त्यो चाहना भन्दा पहिला स्वरक्षाको भावना आउँछ। जब अस्तित्ववादी असुरक्षाको भावना मानिसहरुमा व्याप्त हुन्छ, समाजका प्रगतिशील शक्तिहरुलाई जनसमर्थन घट्ने गर्दछ। अहिले नेपालीले राजनीतिक अधिकारभन्दा अस्तित्वको सूरक्षा वा स्वरक्षालाई प्राथमिक मानेका छन्। कन्जर्भेटभ हुनुको प्रमुख कारण यही हो।
राज्य र जनताबीच लभ हेट सम्बन्ध छ। राज्यलाई माया पनि गर्ने र राज्यसँग झगडा पनि गर्ने।
भुमण्डलीकरण, आधुनिकीकरण, पूँजीवाद र वातावरणीय परिवर्तन जस्ता तत्वहरुबाट सिर्जित नकारात्मक असरबाट आफ्ना नागरिकको सूरक्षा गर्न सक्ने राज्यको क्षमतामा ह्रास हुँदै गैरहेको छ। लोकतन्त्रको अभाव रहेका राज्यहरु आफ्ना नागरिक तथा समुदायहरुलाई राजनीतिक अधिकार दिन, पहिचानको सम्मान गर्न र अस्तित्वको सुरक्षा प्रदान गर्न असफल रहेका देखिन्छन्। अर्थात राज्यको राजनीतिक चरित्र उदार र प्रभावकारी हुन नसकेकै कारण सामाजिक द्वन्द्व बढेको देखिन्छ।
जब कुनै विशेष समुहहरु राज्यको राजनीतिक अधिकार र हिंसाको प्रयोगबाट खुशी हुँदैनन्, तब उनीहरु विद्रोहमा उत्रिन्छन्।
यस्तो अवस्थामा विगत १० वर्षमा किन वंशावली बनाउने र गोत्रका आधारमा संगठित हुने लहर चल्यो? किन सप्ताह लगाउने लहर चले? किन नेपाली जनताहरु जातीयता, गुठी, समुदायका आधारमा संगठित हुन थाले? किन मधेशी अधिकारका कुरा गर्ने कार्यकर्तालाई मधेशी दलहरुले संरक्षण गर्न नसकेपछि उनीहरु काँग्रेस, एमालेमा लागे?
शक्तिको केन्द्रिकरण
जसरी सबै नागरिकले कर तिरेर राज्यलाई श्रोतसम्पन्न बनाउँछन्, त्यसै गरेर सबै नागरिकले आफ्ना केही अधिकार र शक्ति राज्यलाई प्रदान गरेर शक्तिसम्पन्न बनाउँछन्। आखिरमा राज्य भनेको सबै जनताको अवशिष्ट अधिकार एकठाउँमा जम्मा भएर बनेको साझा शक्ति हो।
भुमण्डलीकरण, पूँजीवाद र अन्य सामाजिक परिवर्तनले असुरक्षा र अनिश्चितता सिर्जना गरिराखेको क्रममा मानिसहरु स्वरक्षा लागि राज्यप्रति अझ निर्भर छन्। राज्यको शक्ति भनेको सामुदायिक वनजस्तै साझा श्रोत हो। जसरी बन उपभोक्ता समुहका व्यक्तिहरुले सामुदायिक बनहरुबाट समानरुपमा लाभ पनि लिन्छन् र बनको स्याहार पनि गर्छन्, त्यसैगरि राज्यभित्र रहेको हरेका समुदाय राज्यको शक्तिबाट समान लाभ चाहन्छन्।
जब स्वरक्षा प्राथमिकतामा पर्छ, तब मानिसहरु आफ्ना अधिकार केही कुण्ठित पारेर भए पनि राज्यलाई अझ बलियो बनाउन चाहन्छन्। आज नेपालीहरु राज्यलाई अझ बलियो बनाएर सूरक्षाका परम्परागत आधारहरुसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छन् । देशलाई आफ्नो धर्म, सँस्कृति, जातियता र पहिचानसँग अझ गहिरोसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यो लगाव प्रगतिशीलभन्दा पनि यथास्थितिवादी चरित्र हो। यस्तो अवस्थामा राज्यपनि कन्जर्भेटिभ हुँदै जान्छ।
यसकारण हामीले जतिसुकै परिवर्तन र विकेन्द्रिकरणको कुरा गरेतापनि नेपालमा हाल शक्तिको केन्द्रिकरण र परिवर्तनप्रतिको अरुचि प्रमुख प्रवृत्तिका रुपमा देखापरेका छन्। दल तथा दलका नेताहरुमात्र हैन, जनता पनि राजनीतिक परिवर्तनका नयाँ प्रयोग गर्नेपक्षमा छैनन्। त्यस्तै शक्तिको केन्द्रिकरणले विस्तारै राज्य बलियो हुँदै जाने र राज्य केहि सीमित नेताको पकडमा रहने क्रम बढ्दै जानेछ।
शक्तिको केन्द्रिकरण आफैँमा नराम्रो हैन, किनभने इतिहासले सिर्जना गरेको आवश्यकता हो। तर केन्द्रिकृत शक्तिको प्रयोग कसले, कसरी, केका निम्ति गर्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । र यो केन्द्रिकृत शक्तिको प्रयोग “जन”को निम्ति भैरहेको छ कि “जन”कोहित विपरित भैरहेको छ? जब कुनै विशेष समुहहरु राज्यको राजनीतिक अधिकार र हिंसाको प्रयोगबाट खुशी हुँदैनन्, तब उनीहरु विद्रोहमा उत्रिन्छन् ।
विद्रोहको संभावना
यो समय प्रगतिशील राजनीतिको लागि गलत समय हो ।
जनताको एकीकृत शक्तिको स्वरुप भएको कारण राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर कहिलेकाहिं राज्यका शासकहरुले जनताले प्रदान गरेको कर र शक्तिलाई आफ्नो निजी सम्पति ठान्दछन् र नागरिकका हितका लागि भन्दा पनि
आफ्नो स्वार्थको लागिदुरुपयोग गर्दछन् । यसरी राज्य र जनताका रुपमा प्रष्ट भिन्नता कायम रहन्छ र विद्रोहका लागि जनताको सामुहिक पहिचान अझ बलियो बन्दछ ।
विद्रोहको तर्क शक्तिसन्तुलनसंग पनि जोडिएको छ । विद्रोह शक्तिको बाँडफाँडमा समता सिर्जना गर्ने प्रक्रिया हो । हामीले साधारणतया बुझ्ने हिंसाको परिभाषा हो हतियार उठाउनु, बम विष्फोट गर्नु, कुटपीट गर्नु, अपहरण गर्नु, बलात्कार गर्नु, यातना दिनु, थुनछेकगर्नु । तर हिंसाको एउटा महत्वपूर्ण परिभाषा हो शक्ति असन्तुलन सिर्जना गरेर लोकतान्त्रिक भावनाविपरित शक्तिको दुरुपयोग गर्नु । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा जनयुद्दकालका प्रचण्डभन्दा शान्तिकालका के पी ओली र सुशील कोईराला बढी हिंसात्मक देखिन सक्छन्।
शक्तिको केन्द्रिकरण र परिवर्तनप्रतिको अरुचि कायम रहेमा आगामी चार वर्षमा नेपालमा विशेष खालको परिस्थिति सिर्जना गर्नेछ । जनताले सूरक्षाका लागि आफ्ना अधिकारको तिलान्जली दिएतापनि, राज्यले त्यो त्यागको सम्मान गर्न सक्दैन । उल्टो,राज्यमाथि केहि सिमित नेताहरुको पकड बलियो हुन्छ र आफ्नो पकड कायम राख्न उनीहरुले जनतालाई असुरक्षित बनाउने तत्वहरुसंगै सांठगाँठ बढाउने प्रवृत्ति बलियो हुन्छ ।
यस्तो परिस्थितिले पैदा गर्ने राजनीतिक वितृष्णा र विद्रोहको भावनालाई विद्रोही राजनीतिक दलहरुले सदुपयोग गर्न सक्छन् । जनताको यो भावनालाई सदुयोग गर्नका लागि मधेशी, जनजाति वा माओवादीहरु सफल होलान् ? कि यो काम नेपाली काँग्रेस या एमालेकैकुनै तप्काले गर्ला ? यस्तो परिस्थितिको लागि अहिल्यैदेखि तयारी गर्ने हो भने, मोहन वैद्यको नेकपा—माओवादी पनि चारपाँच बर्षपछि नयाँ राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदाउन सक्छ ।
त्यसैले भन्न सकिन्छ, अहिले नै विद्रोहको संभावना नभएता पनि आगामी पाँच वर्षमा विद्रोहको वातावरण बन्न सक्छ ।
नयाँ शक्ति
परिवर्तन र विद्रोहको कुरा गर्दा नयाँ शक्तिको चर्चा गर्नु पनि आवश्यक छ ।
लोकतान्त्रिक मानिएका वर्तमान दलहरुलाई परिवर्तन गर्न गरिएका यति धेरै प्रयासका बावजुद किन यि दलहरु जनताको असली प्रतिनिधित्व गर्न, लोकतन्त्रको प्रतिफल दिन र जनताको आकांक्षा पुरा गर्न असफल भए त ? यसको व्यवहारिक उत्तर नदिई नयाँ खडा हुने शक्ति सफल हुन सक्दैन । नयाँ शक्ति सफल हुन सक्दैन भनेर तर्क गर्नु एउटा कुरो हो, तर सफल हुन सक्दैन भनेर प्रयास नै नगर्नु अर्को कुरा हो । यसैले नयाँ प्रयास हुनै पर्छ र नयाँ प्रयास गर्दा वर्तमान दलहरु र राज्य जे कारणले असफल भएका छन्, तीकारक तत्वको हल पनि साथमै बोकेर हिंड्नु जरुरी छ ।
हाल नेपालमा रहेका दलहरुमा राजनीतिक बिचार र सिद्दान्तको कमी छैन, तर सही सार्वजनिक नीति पहिचान गरेर लागु गर्न सक्ने बौद्दिक, राजनीतिक र नेतृत्व क्षमताको अभाव छ । त्यसैले नयाँ प्रयासको लागि विभिन्न आईडियोलोजी बोकेता पनि राजनीतिलाई सार्वजनिक नीतिका रुपमा अगाडि बढाउन सक्ने शक्तिको खाँचो छ ।
विश्वासको खडेरी भएको, आफूभन्दा बाहेक अरु सबै बेठिक देख्ने प्रवृत्ति भएको र टिमवर्क र मिहिनेत बिना एकल नेतृत्वले सबै समस्या समाधान हुन सक्छ भन्ने सपना देख्ने जमात भएको ठाउँमा नयाँ प्रयासले सफल नहुन्जेल थुप्रै अवरोध सामना गर्नु पर्नेछ । तर सफल हुनासाथ यसले थुप्रै पिछलग्गु पाउने निश्चित छ । आज एउटा ठुलो जमात विश्वास र आस्था बोकेर बसेको छ र सही समुहले पहल गरेमा साथ दिन तयार छ ।
तर अर्को कुरा के पनि हो भने, अस्तित्ववाद र सूरक्षालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गरिने राजनीतिक आन्दोलनको संभावना, अधिकार, स्वतन्त्रता र परिवर्तनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गरिने आन्दोलनको भन्दा निकै बढी छ। के रोज्ने, यो नेपाली जनताकै हातमा।
