‘बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७०’ यही चैत २६ गते सरकारले संसदमा दर्ता गराएको छ। २०७० पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको महत्वपूर्ण फैसलाको मर्मबमोजिम विधेयक तर्जुमा गरिएको दाबी सरकारले गरेको छ। तथापि विधेयकका क्षमादान तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विषयहरुलाई लिएर मानवअधिकार वृतमा व्यापक असन्तुष्टि अभिव्यक्त भएको छ। पीडितजनहरुका बीचमा फैसलाले जगाएको आशा निराशामा परिणत भएको छ। बल्झिँदै गएको संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई यथाशिघ्र सम्बोधन गरेर संविधान निर्माणको काममा केन्द्रिकृत हुने स्थिति बन्ला भन्ने आमअपेक्षा पूरा हुनेमा आशंका पैदा भएको छ।
जवाफदेहीपूर्ण संक्रमणकालीन न्यायको सुनिश्चित गर्नेगरी कानुन बनाउन मात्रै होइन, कानुन तर्जुमा गर्दा परामर्शयुक्त तथा पारदर्शी प्रक्रिया अबलम्वन गर्नुपर्नेतर्फ निर्देश गरेको थियो फैसलाले। खासगरी क्षमादानका आधारभूत सर्तहरूको किटान कानुनमा नै गर्ने लगायतको प्रयोजनका लागि पीडित तथा विज्ञहरुसमेत सम्मिलित भएको विशेषज्ञ कार्यदल गठन गर्न भनिएको थियो। तद्अनुरुप सरकारले १० दिनभित्र आयोग गठन सम्बन्धमा दुई अलग अलग विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने कार्यादेशसहित एक विशेषज्ञ कार्यदल गठन गर्यो। कार्यदलले छोटो समयलाई अधिकतम् सदुपयोग गरी यथासम्भव सम्बन्धित सरोकारवालासँग पुगी परामर्शयुक्त ढंगले मस्यौदाको कार्यलाई अगाडि बढाएको थियो।
तथापि सरकार नै त्यसप्रति यति असहिष्णु बन्यो कि कार्य प्रारम्भ गरेको आठौं दिनमा नै हतारमा आफ्नो प्रतिवेदन वुझाउन कार्यदल वाध्य भयो। खुला तथा परामर्शयुक्त मसौदा प्रक्रियाको अवलम्बन नै सरकारका लागि समेत टाउको दुखाइ बन्यो। साथै अपारदर्शी ढंगले यस विषयको राजनीतिक छिनोफानो गर्न लागि परेको दबाबलाई पनि सरकारले थेग्न नसकको प्रतीत हुन्छ। त्यसका वावजुद पनि कार्यदलले सरोकारवालाहरुको सुझाव, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई वुझाएको थियो। तर त्यसलाई अदालतको फैसला परिपालना गरेको पुष्टि गर्न प्रमाण जुटाउने प्रयोजनका लागि भन्दा बढी सरकारले उपयोग गरेन। लगत्तै अर्को आन्तरिक मसौदा समिति गठन गरियो। यसले तयार गरेको मस्यौदा विधेयकलाई तीनदलीय समितिले राजनीतिक सौदाबाजीको आधारमा परिमार्जन र अनुमोदन गरी त्यसैलाई सरकारले संसदमा दर्ता गरायो।
यो विधेयक पीडित लगायतका सरोकारवालाहरुसँगको परामर्शमा नभएर केवल तीन दलीय सहमतिको आधारमा आएको छ। विधेयक व्यापक असन्तुष्टिको विषय बनिरहेको सन्दर्भमा द्वन्द्वोत्तर न्याय अझै अन्योल र अनिश्चिततामा रुमलिने स्थिति देखिएको छ। पूर्ववत अध्यादेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल परिस्कृत गरेर नयाँ कानुन बनाउन आदेश दिइएको भएपनि विधेयकले उल्टो प्रगतिको संकेत गर्दछ। जस्तै—गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याई दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने भन्ने अध्यादेशमा मुखरित उद्देश्यलाई प्रस्तावनावाटै हटाइएको छ। त्यसैगरी मेलमिलापका लागि अनिवार्य रुपमा पीडितको सहमति लिनुपर्ने गरी अध्यादेशले गरेको व्यवस्थालाई पनि विधेयकले आत्मसात गरेको छैन। पीडकमात्रैको आग्रहको भरमा पनि यान्त्रिक रुपमा मेलमिलाप गराएको घोषणा गर्नसक्ने गरी अधिकार दिनेतर्फ विधेयक उद्धत देखिन्छ। आयोगको छानबिनकै सिलसिलामा अभियोजन गर्नुपर्ने भएमा सिधै महान्यायधिवक्तालाई आयोगले लेख्न सक्ने अध्यादेशको व्यवस्थालाई पनि लत्याइएको छ। सरकारबाट लेखि नआएसम्म महान्यायधिवक्ता अभियोजनको लागि अग्रसर हुनै नसक्ने संविधान प्रतिकूलको विकल्प प्रस्तावित छ, जसलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिसकेको अवस्था छ।
गम्भीर अपराधमा क्षमादान सबैभन्दा पेचिलो विषयको रुपमा रहेकामा विवाद छैन। यसलाई यथोचित सम्वोधन गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको थियो। तर विधेयकले यसलाई सम्बोधन गर्न चुकेको छ। बलात्कारलाई क्षमादान अयोग्य अपराधको रुपमा छुट्याएको प्रतीत हुने गरी बाँकी अध्यादेशकै व्यवस्थालाई हुवहु नक्कल गरिएको छ। जुन व्यवस्थाको वारेमा विषद् व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल सच्याउन भनेको थियो, त्यसमा नै सरकारले अन्देखा गरेको छ। विधेयकको दफा २५ (२)को व्यवस्थाका कारण आयोगले आधार र कारण देखाएर गम्भीर अपराधमा पनि क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने स्थिति छ। गम्भीर अपराधमा क्षमादान सिफारिस गर्ने नगर्ने असीमित तजविज आयोगलाई प्रदान गरिएको छ। फैसलाको कसीमा हेर्दा सवैभन्दा आपत्तिजनक पक्ष नै यही हो। गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरुमा फौजदारी जवाफदेहीतालाई सुनिश्चित गरी पीडितको प्रभावकारी कानुनी उपचारको हकको व्यवहारिक प्रत्याभूति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक दायित्व हुने भनी सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको कानुनी सिद्धान्तलाई ठाडै उपेक्षा गरिएको छ। उच्चस्तरिय आयोग भन्ने बहानामा फौजदारी दायित्ववाट उन्मुक्ति दिने विषयलाई अमूर्त छाडी हरतरहले गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति दिन सकिने कानुनी आधारहरु सृजना गर्न खोजिएको छ।
कम्तीमा विशेषज्ञ कार्यदलद्धारा प्रस्तावित विधेयकमा जस्तो स्पष्ट रुपमा अक्षम्य प्रकृतिका गम्भीर अपराधको सूची आत्मसात गरी त्यस्ता अपराधमा प्रमाणको अभावमा मुद्धा चल्ननसक्ने अवस्थामा वाहेक उन्मुक्ति नपाइने विकल्प प्रस्तावित गरेको भए पिडित तथा अन्य सरोकारवालाहरुलाई विश्वासमा लिएर आयोग गठनको प्रकृया अगाडि बढाउन सहज स्थिति हुने थियो। तर त्यसो गरिएन र हत्या, बलात्कार एवं बेपत्ता लगायतका जुनसुकै गम्भीर अपराधमा यो वा त्यो बहानामा क्षमादान दिन सकिने गरी कानुनी आधार खडा गरिएको छ। विधेयकले वेपत्तालाई परिभाषित गरी सशस्त्र द्धन्द्धको क्रममा घटाइएका व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्यहरुको छानविन गर्न छुट्टै आयोगको परिकल्पना गरेपनि बेपत्ता सम्वन्धी दण्डात्मक कानुनको रिक्तता यथावतै छ। वेपत्ता लगायतका गम्भिर उल्लंघनलाई अपराधिकरण गर्ने कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने वाध्यात्मक न्यायिक आदेशको वेवास्ता गरिएको छ। दण्ड सजाय गर्ने यथोचित कानुन नबन्दासम्म बेपत्ता सम्वन्धी कसुरमा अभियोजन हुनसक्ने स्थिति नै बन्दैन। यस अवस्थामा वेपत्ताका पिडितहरु न्याय प्राप्ति हुने कुरामा आश्वस्त वन्ने आधार नदेख्नु र यसप्रति असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक छ। वेपत्ता पार्ने कार्य, यातना तथा जेनेभा महासन्धिको उल्लंघनलाई अपराधिकरण गर्ने कानुन वनाउन सवोच्च अदालतले वर्षौँअगाडि निर्देश गरेको भए पनि तदनुरुप कानुनी प्रवन्ध गर्न सरकारले तदारुकता नदेखाएको यथार्थलाई पुस १८ को फैसलामा अदालतले गम्भीरता साथ लिएको थियो। कानुनी रिक्तताको कारणले गम्भीर अपराधमा देशभित्र फौजदारी जवाफदेहीतावाट उन्मुक्ति पाए पनि विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित भई नेपाल बाहिर अभियोजन हुने अवस्थासमेत सृजना भएको जगजाहेर छ। त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिमा मुद्दा पुगेका र त्यहाँबाट राज्यलाई जवाफदेही बनाउने कार्य भएको उदाहरणहरु एक पछि अर्को थपिँदै छन।
यस परिप्रेक्ष्यमा संक्रमणकालीन न्यायको विषयको दिगो समाधान खोज्न सबै गम्भीर हुनु जरुरी छ। जिम्मेवार दलका शीर्ष नेताहरुको होस खुल्न जरुरी छ। सोच विचारमा कति शीर्षता कायम गर्न सकियो भनेर आत्मनिरिक्षण गर्न जरुरी छ। सरकार, राजनीतिक दल लगायतका सवै पक्षहरु सर्वोच्च न्यायलयले दिएको मार्गचित्रलाई इमान्दारीसाथ अवलम्बन गरेर यसको निप्टारा लगाउन तयार हुनै पर्दछ। नेपालले आफ्नै न्याय प्रणालीलाई सुदृढ पारेर अन्तराष्ट्रिय कानुनी मान्यता अनुकुल गम्भीर उल्लंघनलाई छानबन गरी तार्किक सम्वोधन गर्ने इच्छा शक्ति राख्छ र सामर्थ्य पनि छ भन्ने पुष्टि गर्ने दिशामा अगाडी बढ्नुपर्छ। पीडितले देश बाहिरका संयन्त्रहरु गुहार्न जान नपर्ने र देश भित्रै न्यायको सुनिश्चितता हुने स्थिति निर्माण विधेयकमा सर्वोच्च अदालतले मार्गनिर्देश गरे अनुरुप सुधार गरेर कानुनको स्वरुप दिने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ।
दण्डहीनता अन्त्यको उदेश्यलाई कानुनमा समेट्ने, गम्भिर अपराधमा क्षमादिन अस्विकार्य हुने व्यवस्था गर्ने, पिडितको स्वतन्त्र र सुसुचित सहमति वेगर क्षमादान तथा मेलमिलाप हुन नसकिने प्रत्याभुत गर्ने, अभियोजन गर्नुपर्ने भएमा आयोगले सिधै महान्यायधिवक्तालाई सिफारिस गर्ने, गम्भिर अपराधमा अभियोजनकालागि प्रचलित कानुनका हदम्याद सम्बन्धि व्यवस्था लागु नहुने लगायतका व्यवस्था गरेर विधेयकलाई न्यायपुर्ण स्वरुप दिन सकिन्छ। यदि क्षमादानको विषयमा अहिल नै स्पष्ट हुन सकिदैंन भने क्षमादान—तटस्थ कानुनको विकल्प रोज्न सकिन्छ। त्यो विकल्प अवलम्वन गरिए अहिले नै नत् कसैलाई क्षमादानको प्रत्याभुति हुन्छ नत् अभियोजनको नै। यसले सत्य तथ्य पत्तालगाएर प्रतिवेदन दिने कुरामा मात्रै आयोग केन्द्रित हुन्छ । आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा वाँकी कुराहरुलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने पछि निर्क्यौल गरेर अगाडि वढन सकिन्छ । तर त्यतिवेला पनि अन्तराष्ट्रिय कानुनी दायित्व उपेक्षा गरेर अगाडी वढने अवस्था भने रहँदैन।
विधेयक छिट्टै नै संसदमा छलफल हुने अवस्थामा छ। यसलाई कसरी निर्क्यौलमा पुर्याउने भन्नेवारेमा पनि गम्भीरतासाथ सोच्न जरुरी छ। नेताहरुको हठको कारण विद्यमान स्वरुपको विधेयकले नै कानुनको रुप लिन सक्ला तर त्यसले द्धन्द्धोत्तर न्यायका मुद्धाहरुलाई समाधान गर्ने भन्दा पनि अझै बल्झाउँदै जाने, अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सरोकार गुमाउने तथा देशभित्र र वाहिर हाम्रो न्यायपद्धत्तिले विश्वसनीयता गुमाउँदै जाने जोखिमप्रति पनि नजअन्दाज गर्न सकिँदैन। तसर्थ सरोकारवालाहरु सबैले अपनत्व अनुभूत गर्ने गरी सामाजिक वैधतायुक्त कानुनको परिकल्पना गर्ने हो भने प्रक्रियालाई पनि त्यतिकै महत्व दिन जरुरी छ। यस सन्दर्भमा विधायिका संसदको कार्यव्यवस्था नियमावलीको दफा ६३ र ६४को व्यवस्थालाई उपयोग गर्दै जनताको प्रतिक्रिया तथा अभिमत लिएर व्यापक सार्वजनिक महत्व र सरोकार रहेको यस विधेयकलार्ई अन्तिमरुप दिने गरी संसदमा प्रस्ताव पारित गरेर जाने विकल्पमा समेत जान सकिन्छ। यसो गर्नु दिगो समाधानका लागि पनि श्रेयश्कर हुनेछ।
(संवैधानिक तथा मानवअधिकार कानुनका अभ्यासकर्ता चापागाईँ सरकारद्वारा गठित विधेयक मस्यौदा विशेषज्ञ कार्यदलका सदस्य थिए।)
rajuforjustice@gmail.com
