अदालतमा दायर कुनै पनि फौज्दारी मुद्दा मापदण्ड नबनाई सरकारले फिर्ता लिन कानुनी अड्चन देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा दुई वर्षअघि जारी गरेको एक परमादेशमा कारण र औचित्य खुल्नेगरी निश्चित मापदण्ड नबनाई मुद्दा फिर्ता लिन रोक लगाएकाले पहिलेजस्तो सजिलो छैन।
मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिरुद्ध परेको रिटमाथि अन्तिम फैसला गर्दै २०६८ माघ २५ गते रामकुमारप्रसाद शाह र भरतराज उप्रेतीको इजलासले ‘सरकारले ऐनको प्रावधानअनुरुप र निश्चित मापदण्ड तथा आधार तय गरी कारण र औचित्यका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा त्यस्तो निर्णय मान्य र निर्विवाद हुन जाने’ भन्ने उल्लेख गरेको छ। यो समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित छ।
फुजेल काण्ड १३ अभियुक्तबिरुद्ध सरकारले आइतबार चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीले माग गरेको छ। त्यस सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रिया के छ भनेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुवँरसँग मंगलबार सल्लाह लिएका थिए।
