फुजेल हत्याकाण्डका सम्भावित दोषीलाई प्रहरीले बुधबार अदालतमा उपस्थित गराएको छ। कानुनी शासनको यो सामान्य प्रक्रियाले असामान्य राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एनेकपा माओवादीले अदालती प्रक्रियाको विरोध गर्दै संसद अवरुद्ध गरेको छ। फुजेल प्रकरण तत्कालीन राजनीतिक गतिरोधको मूल कारक बनेको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका दौरान भएका हिंसा र हत्याका घटनाहरुको आफूपायक र अतिवादी व्याख्याले गर्दा संक्रमणकालीन न्यायको विषय जटिल बन्दै गएको छ।
यहाँ दुईखाले अतिवाद हाबी भएका छन्।
पहिलो अतिवादले भन्छ- सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राजनीतिक आवरणमा गराइएका कुनै पनि हिंसा/हत्यामा कसैले उन्मुक्ति पाउनुहुन्न। यी सबै घटनाहरुको फौज्दारी कानुनअनुसार निरुपण गरिनुपर्छ। यो तर्कले हिंसात्मक द्वन्द्वको बृहत् राजनीतिक पाटोलाई नजरअन्दाज गर्छ। हिंसा राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तनका लागि अपनाइएको एउटा साधन थियो, साध्य थिएन भन्ने तथ्यप्रति नियतवश आँखा चिम्लन्छ।
अतिवादको मूल चरित्र नै सत्यभन्दा टाढा रहनु हो। दोस्रो अतिवादी धार पनि त्यत्ति नै गलत छ, जति पहिलो।
दोस्रोखाले अतिवादले भन्छ, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादी कार्यकर्ता वा माओवादी पार्टीसँग आवद्ध व्यक्तिले गरेका सबै हिंसा-हत्या राजनीतिक हुन्। व्यक्तिगत रिसराग वा लाभहानिको आधारमा कुनै अपराध भएको छैन। त्यसैले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका कुनै पनि हिंसा वा हत्याका घटनामा फौज्दारी कानुन आकर्षित हुँदैन।
दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति थाबो एम्बिकी र अफ्रिकी महादेशमा भएका राजनीतिक विद्रोह र आमनरसंहारका घटनामाथि लामो समयदेखि अध्ययन, अनुसन्धान गरेर कलम चलाउँदै आएका कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महमुद माम्दानीले न्यूयोर्क टाइम्समा लेखेको लेख आजमात्र एक राष्ट्रिय दैनिकले अनुवाद गरेर छापेपछि दोस्रो अतिवादी धारको पक्षपोषण गर्नेहरुलाई थप बल पुगेको छ। संसदमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले पनि त्यो लेखको जिकिर गरेका छन्।
'न्यायालयले गृहयुद्धको अन्त्य गर्न सक्दैन' भन्ने शीर्षकको उक्त लेखको मूल मर्म भने राजनीतिक रुपले प्रेरित आमहिंसालाई आपराधिक चस्माले हेरिनुहुन्न भन्ने हो। निश्चित उद्देश्यका साथ राजनीतिक हिंसामा उत्रेकालाई अपराधीको व्यवहार गरिनुहुन्न भन्ने हो। गृहयुद्ध पश्चातको राजनीतिक अवस्थालाई शान्ति प्रक्रिया र मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गरिनुपर्छ भन्ने हो।
के हामीले गरेको पनि त्यही होइन?
यदि माओवादी हिंसालाई समूल रुपमा आपराधिक, आंतककारी गतिविधि मानेको भए शान्ति प्रक्रिया नै हुने थिएन। माओवादी पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेर दुईदुई जना माओवादी नेता प्रधानमन्त्री बन्ने थिएनन्। माओवादी कमाण्डरहरु नै अहिले कस्तो सत्यनिरुपण र मेलमिलाप ऐन/आयोग बनाउने भन्ने विषयमा हाबी हुने थिएनन्। सम्भवत: सबै माओवादी नेताहरु अदालतमा मुद्दा धाउँदै गरेका हुने थिए।
अहिलेको मूल प्रश्न भनेको द्वन्द्वकालमा राजनीतिको आवरणमा व्यक्तिगत प्रतिशोध साँध्न गरिएका केही प्रतिनिधिमूलक घटनामा अदालती निरुपणको प्रक्रिया रोक्ने कि नरोक्ने भन्ने हो।
अहिले यो सबै बबण्डर मच्चिएको फुजेल हत्या प्रकरणले हो। यस्तो हत्याप्रकरण जसलाई राज्य, विद्रोही, नागरिक समाज र मिडिया सबैले सजिलै बिर्सेका थिए। चितवनमा मारिएका कृष्णप्रसाद अधिकारीका बृद्ध बाबुआमाले आफ्नो ज्यानको परबाह नगरी आमरण अनशन बसेपछि फुजेल हत्या प्रकरण ब्युँतिएको हो। उनीहरुको माग सरल छ- आफ्ना छोराको हत्या कसले किन गर्यो, त्यसलाई अदालतमा उभ्याइपाउँ।
सशस्त्र द्वन्द्वपछि हामीले बनाउन खोजेको शान्त, न्यायपूर्ण र सभ्य लोकतान्त्रिक समाजमा अधिकारी दम्पतिको यो माग जायज छ कि छैन? यो माग राख्ने हक उनीहरुलाई छ कि छैन?
आफ्ना छोराको मृत्युको कारण जान्न र दोषी चिनाइमाग्न आमरण अनशन बसेका अधिकारी दम्पतिप्रति सरकार, विद्रोही र नेपाली समाजको नैतिक जिम्मेवारी छ कि छैन? कि हामी आफैँलाई घटना नभएसम्म सामान्य मानवीय सम्वेदनाले नछुने भइसक्यौँ?
एसएलसीपछि रिजल्ट कुरेर बसेको अबोध ठिटो मारिएको छ, ऊ मुठभेडमा मारियो कि राजनीतिक भूमिकाका कारण मारियो कि व्यक्तिगत रिसइवीका कारण मारियो? अधिकारी हत्या प्रकरणको अदालती प्रक्रिया रोक्न दृढ एमाओवादीले उनको हत्याको जिम्मा लिएको छ। तर किन र कुन परिस्थितिमा उनी मारिए भनेर सार्वजनिक रुपमा भन्ने नैतिक जिम्मेवारी बहन गरेको छैन।
अधिकारीको हत्यामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न चार माओवादी कार्यकर्तामध्ये तीनको सशस्त्र विद्रोहकै दौरान मृत्यु भइसकेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। त्यो घटनामा संलग्न एकमात्र जीवित रुद्र आचार्य देश छाडेर बेलायत पुगेको प्रहरीको जिकिर छ। अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि उनलाई बेलायतबाट झिकाउने बाटो खुल्छ। त्यसपछि मात्र अधिकारी हत्याका अन्य पाटाहरु खुल्नेछन्। अदालतले त्यही अनुसार निर्णय गर्नेछ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले फेरि पनि अदालतले निर्णय गरेका/नगरेका यस्ता घटनाको अन्तिम निरुपण गर्नेछ। त्यसै पनि सबै प्रमुख दलहरु मिलेर पीडकले उन्मुक्ति पाउने खालको मेलमिलाप कानुन ल्याउँदै छन्। यस्तो परिस्थितिमा पनि एमाओवादीले फुजेल हत्याकाण्ड अदालतमा प्रवेश गराउनै पाइँदैन भनेर जिद्दी कसेको छ।
द्वन्द्वपछिको संक्रमणकालीन न्याय पद्धति पीडित केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यो नै सर्वमान्य सिद्धान्त हो। त्यही भएर यसलाई संक्रमणकालीन उन्मुक्ति नभनेर 'न्याय' भनिएको हो। सेनाद्वारा बलात्कृत रिना रसाइली, बलात्कारपछि हत्या गरिएकी मैना सुनुवार, भैरवनाथ गणमा नियन्त्रण गरेर मारिएका दर्जनौँ माओवादी कार्यकर्ता, बाँदरमुढेमा मारिएका निर्दोष नागरिकका परिवारले न्याय नपाउने हो भने शान्ति प्रक्रिया र सत्य निरुपण नेपाली राजनीतिको सबभन्दा ठूलो ढोङ हुनेछ।
नेपालमा जे भइरहेको छ, त्यो घोर संक्रमणकालीन अन्याय हो। बृद्ध अधिकारी दम्पतिमाथि न्यायका दृष्टिकोणले ज्यादति भएको छ। सरकारले अदालतबाट मुद्दा पनि फिर्ता लियो भने राज्य र लोकतन्त्रको लाज ढाक्ने अन्तिम टालो पनि फुस्कनेछ।
