सम्मानीय सभामुख महोदय,
हामी एउटा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले मात्र होइन, १२ बुँदे समझदारीदेखि यताका सहयात्री र बृहत शान्ति सम्झौताको प्रमुख हिस्सा हुनुकोे नाताले आज देश जुन दिशातिर गइराखेको छ, शान्ति प्रक्रिया धरापमा परेको संकेत प्राप्त भइरहेको छ, त्यस सन्दर्भमा यस सम्मानित सदनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहिरहेका छौँ।
विषय के हो भने बृहत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित भएका शान्ति प्रक्रियाका मुख्य रुपमा चारवटा पक्ष थिए। एउटा सेना समायोजनको पक्ष, अर्थात फौजी पक्ष, अर्को सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानविन आयोगको पक्ष अर्थात मानवीय पक्ष, तेस्रो संविधान निर्माणमा राज्य पुनर्संरचनाको पक्ष अर्थात राजनीतिक पक्ष र चौथो वैज्ञानिक भूमिसूधार लगायतका आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको पक्ष। यीमध्ये एउटा सेना समायोजनको पक्षमात्रै आज पूरा भएको छ।
तीनवटा शान्ति प्रक्रियाका पक्षहरु बाँकी छन्। तीमध्ये पनि सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगसँग सम्बन्धित द्वन्द्वकालीन मुद्दा र घटनाहरुको पक्ष थियो। त्यो विषयलाई लिएर अहिले विधेयक प्रस्तुत हुन लागिराखेको अवस्थामा सरकारको तर्फबाट एकाएक द्वन्द्वकालीन केही मुद्दाहरुलाई उछालेर गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा लगाउने जुन प्रयत्न भइराखेको छ, त्यसले समग्र शान्ति प्रक्रियालाई धरापमा पारेको र यसलाई उल्टो दिशातर्फ लैजाने प्रयत्न भइराखेको हामीलाई अनुुबोध भइराखेको छ।
पछिल्लो प्रसंग भनेको गोरखा फुजेल गाउँको घटना हो। म त्यस क्षेत्रको सभासद हुनुको नाताले त्यहाँको घटनाको प्रत्येक कुरा मलाई थाहा छ। त्यहाँको तथ्य के हो भन्ने पनि थाहा छ। त्यहाँ गएर जो कसैले पनि बुझ्न सक्छ कि त्यो घटना द्वन्द्वकालीन प्रक्रियाकै एउटा घटना थियो। तर त्यसलाई उछालेर केही समयदखि जुन ढंगले अगाडि बढाइदै थियो र अहिले आएर टीआरसी गठन हुन लागेको मुखमा त्यसबारे मुद्दा चलाउनु एउटा गम्भीर विषय बनेको छ। म यस सम्मानित सदनको ध्यान कता आकर्षित गर्न चाहन्छु भने धेरै मानिसलाई एउटा भ्रम छ कि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नबनेसम्म द्वन्द्वकालीन समयका मुद्दाहरुलाई चलाइ राख्न मिल्छ र चलाइराख्नु पर्छ।
अस्तिमात्रै दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति थावो एम्बेकीले न्युयोर्क टाइम्समा एउटा लेख प्रकाशित गर्नुभएको थियो, जुन हिजो यहाँको द काठमाडौं पोष्टमा अंग्रेजीमा र आज कान्तिपुर दैनिकमा नेपालीमा प्रकाशित भएको छ। त्यसमा उहाँले असाध्यै महत्वपूर्ण ढंगले राजनीतिक हिंसा र आपराधिक हिंसाको फरक के हो, त्यसको व्याख्या गरेर लेख्नु भएको छ। द्वन्द्वकालमा भएका र राजनीतिक क्रान्तिका क्रममा भएका घटनाहरुलाई कुनै न्यायिक प्रक्रिया र अदालती प्रक्रियाले फौज्दारी कानुनको तरिकाले सम्बोधन गर्न सकिँदैन। राजनीतिक हिस्सालाई राजनीतिक तरिकाले हल गरिन्छ भन्ने बडो सुन्दर व्याख्या दक्षिण अफ्रिकालगायत थुप्रै देशको उदाहरण दिएर भन्नु भएको छ।
तर, त्यसको विपरीत हामीकहाँ सरकारको नेतृत्व गरिराख्ने व्यक्तिहरुबाटै त्यो विषयमा जुन ढंगले बुझाइमा गलत प्रबृत्ति देखा परिराखेको छ र यो घटनाक्रम जुन दिशामा अगाडि बढेको छ, यसले हामीलाई असाध्यै गम्भीर बनाएको छ।
यो घटना अगाडि बढ्दै जादा विभिन्न राजनीतिक दलहरुको बीचमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुराकानी भइराखेकै हो। अस्ति ३० गतेमात्रैको घटना हो। प्रमुख तीन दलका नेताहरुबीचको अनौपचारिक भेटघाट र कुराकानी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निवासमा भइराखेको थियो। र, त्यहाँ सबै प्रमुख नेताहरुले, प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका प्रमुख नेताहरुले समेत यो विषयलाई अहिले मुद्दा चलाउन मिल्दैन भनेर भन्नुभएको थियो।
सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका जिम्मेवार नेताहरुले समेत यो अहिले मुद्दा चल्ने विषय होइन भनेर भन्नुभएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री मात्रै एक्लैले कसरी त्यो विषयमा निर्णय गर्नुभयो हामीलाई अचम्म लागेको छ। हामीलाई गम्भीर शकां लागेको छ। प्रधानमन्त्रीजी स्वतन्त्र हुनुहुन्छ कि कसैबाट परिचालित हुनुहुन्छ? कसको दबाबमा हुनुहुन्छ? मलाई उहाँ सम्मानित व्यक्तित्वको बारेमा अहिले कुनै कटु टिप्पणी गर्नु छैन र म त्यो गर्न चाहन्न पनि।
तर अहिले मलाइ याद भइराखेको छ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र म जतिबेला शान्ति प्रक्रियामा आएका थियौँ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग हाम्रो थुप्रै अन्तरंगका कुराकानी र बार्ताहरु हुन्थे। त्यतिवेला उहाँले भन्ने गर्नु हुन्थ्योकि मलाई मेरै नजिकका मान्छेहरुबाट शान्ति प्रक्रियामा बाधा भइराखेको छ। मैले मेरै नजिकका मन्छेहरुलाई बुझाउन सकिराखेको छैन भन्नु हुन्थ्यो।
यदाकदा हामीले केही पात्रहरुलाई देख्थ्यौ कि उनीहरु शान्ति प्रक्रियाको विरोधमा हुन्थे। तै पनि शान्ति प्रक्रिया हुदै यो अबस्थामा आयौ। संयोगले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वपात्र र विश्वासपात्र मानिनु हुन्थ्यो। सायद उहाको संकेत त्यतैप्रति त थिएन? हामीलाई आज आशंकां भइराखेको छ। अस्ति ३० गते सबै प्रमुख नेताहरु बसेर यो अहिले मुद्दा चलाउने विषय होइन। अब टिआरसी बन्दै छ र सबै मुद्दाहरु त्यहा लैजाउँ भन्ने सहमति भइसकेपछि प्रधानमन्त्री एक्लैले त्यो मुद्दा चलाउने आदेश कसरी दिनुभयो? यहा विरोधाभाष के दखिन्छ भने यो फुजेलको घटनामा जो ११ जनालाई आरोपित गरिएको थियो, तीमध्ये दुइजना अन्तरिम चुनावी सरकार जुन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको थियो, त्यो सरकारको पालामा दुइ जना व्यक्तिहरु रामप्रसाद अधिकारी र परशुराम पौडेललाई गिरफ्तार गरी बयान लिएको थियो, २५/२५ दिनसम्म। र, त्यतिवेला प्रहरीले कुनै पनि प्रमाण भेटिएन र त्यसैले मुद्दा चलाउन सकिँदैन भनेर छोडेको थियो। आज ती मान्छेसहित अहिले भीमसेन पौडेल र छविलाल पौडेल पक्राउ र अरु बाहिर हुनुहुन्छ, तीसहित दुइजना थपेर १३ जनालाई मुद्दा लगाइएको छ, त्यो कसरी लगाइयो? हिजो प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारले र अहिलेकै पुलिस प्रशासनले छानबिन गर्दा ती व्यक्तिहरुबारे कुनै पनि तथ्य र प्रमाण भेटिएन भनी छाडेका मान्छेहरुलाई अहिले प्रधानमन्त्रीले ठाडो आदेश दिएर उनीहरुलाई सर्वस्वसहित ज्यान मुद्दामा कसरी दिनुभयो? यो गम्भीर विषय हो। त्यसैले प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र ढंगले सोचिराख्नु भएको छ कि कसको दबाबमा हुनुहुन्छ? हामीलाई गम्भीर आशंका छ। त्यसैले यो एउटा घटनामात्रै नभएर समग्र शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विषय हो सभामुख महोदय। त्यसैले यसलाई हामी गम्भीर ढंगले लिन चाहन्छौँ। यसै सन्दर्भमा म कतातिर पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भने, हिजो न्यूयोर्क टाइम्समा नेपालबारे एउटा सम्पादकिय पनि लेखिएको छ। न्यूयोर्क टाइम्स संसारको सबभन्दा बढी विक्री हुने पत्रिका हो। नेपालजस्ता साना देशहरुकोबारे प्रायजसो सम्पादकीय लेख्दैैनन्। यो विरलै हुनुपर्छ। र, हिजोको सम्पादकीयमा नेपालको विषयमा एउटा गम्भिर आँच आउने ढंगले लेखिएको छ। र, अन्तराष्टिय शक्तिकेन्द्रहरुले जुन ढंगले यहा चलखेल गर्न खोजेको बुझिन्छ नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढ्नको सट्टा यसलाई द््वन्द्वको केन्द्र बनाएर हाम्रा उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरुविचमा द्वन्द्वको स्थान बनाएर विचमा खेल्ने षड्यन्त्रको गन्ध त्यो सम्पादकीयबाट आउँछ। कतै हाम्रा प्रधानमन्त्रीजी र उहाँका नजिकका मान्छेहरुले त्यही ढंगको उक्साहटमा त छैनन्? त्यस सन्दर्भमा यो फुजेलको घटना एउटा फुजेलको घटनामा मात्रै सिमित छैन। समग्र शान्ति प्रक्रिया र यो देशको अस्तित्वको प्रश्न र हामी जुन लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अगाडि बढिराखेका छौँ, त्योमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका सन्दर्भमा यो घटनालाई हामी सामान्य रुपमा लिन सक्दैनौँ।
त्यसै भएको हुनाले यो अतिरिक्त बारा, महोत्तरी लगायतका थुप्रै जिल्लाहरुमा समेत द्वन्द्वकालीन घटनाहरुलाई फेरि अगाडि व्यूँत्याएर मुद्दा चलाउने काम भइरहेको छ यो समग्र सन्दर्भमा यो सरकारको तर्फबाट जुन नयाँ मुद्दा दायर गरिएको छ त्यसलाई फिर्ता नगरिएसम्म हामी एउटा विरोध स्वरुप सदनको कारवाही अबरुद्ध गर्न प्रतिबद्ध छौँ र हामी बाध्य छौँ। त्यसैले हाम्रो आग्रह छ सरकारको तर्फबाट तुरुन्तै यो गलत कदम सच्याइयोस् र शान्ति प्रक्रिया विरोधी हर्कत अन्त्य गरियोस् र त्यतिवेलासम्म हामी सदनको कारबाही अबरुद्ध गर्न बाध्य बनेका छौँ। धन्यबाद।
(व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा बुधबार पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले फुजेल घटनाको विरोधमा सदन अबरुद्ध गर्नुूपूर्व दिएको वक्तव्य।)
