बेपत्ता छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून, सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत एवं पीडत केन्द्रित र पीडक उन्मुक्ति विधेयक भएकाले उक्त मस्यौदा आफुहरुलाई अस्वीकार्य भएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरु ३ वैशाख २०७१ मा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न गए।
भेटघाटमा पौडेलले व्यक्त गरेको धारणा द्वन्द्वपीडित ज्ञानेन्द्रराज आरण, सुमन अधिकारी, जनकबहादुर रावत, सावित्री श्रेष्ठकै शब्दमा:
- द्वन्द्वको घाउ उप्काउने होइन, सत्य थाहाँ पाउने अनि मेलमिलाप गर्ने, त्यही कुरा शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानको मर्म पनि हो।
हिजो जे भो, भो ! जो मारियो, काटियो, लुटियो, यातना पायो पायो छोड्दिनुस् । अब नहोस् भन्नेतर्फ जानुस् । दुवैतर्फ खोजी गर्दा अर्को द्वन्द्व निम्तिन्छ । देश १२ वर्षपछि पर्यो । फेरि त्यस्ता कुरा डलरवादी मानवअधिकारवादीको उक्साहटमा गर्ने ?
- यो अत्यन्तै राम्रो विधेयक हो। न्याय यसबाटै प्राप्ति हुन्छ।
- सर्वोच्च अदालतले पनि शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान विपरीत फैसला गरेकाले त्यो स्वीकार्न अनिवार्य हुँदैन । न्यायाधीशले विना अध्ययन हँचुवामा फैसला गरेका हुन्। नन्दप्रसादको माग बमोजिम अपराधीको छानबिन गर्ने काम हुँदा, मुद्दा अघि बढ्दा पनि अनशन तोडिंदैन। कनकमणिले के गरेको ? यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह सक्रिय छ । त्यसैले अनशनकारीलाई उकासिरहेको छ।
- कार्यकर्ता पीडित भएकोमा दुःख छ, तर पनि मिल्नुको विकल्प छैन। बाँकी केही हुँदैन । जानुस्, सक्ने भए बदला लिनुस् ! चिहान उधिन्ने (शिवपुरीमा जाने प्रयास निरर्थक छ। माओवादीका कमान्डर पत्ता लगाउन गाह्रो छ । सरकारमा म पनि गृहमन्त्री थिएँ, अनि हामी फस्ने ? एमाले ताली बजाउने, माओवादी र कांग्रेस लडाउने खेल भइरहेको छ । एमालेका कार्यकर्ता नै कम पीडित छन् ! माओवादीलाई बाइपास गर्दा शान्ति प्रक्रिया कहाँ पुग्छ ? राहत, क्षतिपूर्तिको कुरा गर्नुस्। कसैलाई पक्राउनुपर्ने भए गृहमन्त्रीलाई भेट्नुस् । मैले मेलमिलापकै लागि सबैसँग आग्रह र मिडियासँग पनि बोल्दै आएको हुँ।
