प्रेटोलियम पदार्थको अभावमा राजधानी लगायत देशका विभिन्न भागका सर्वसाधारण उपभोक्ताहरु आक्रान्त भइरहे पनि सरकारले त्यसको सहज आपूर्तिका लागि तत्काल ठोस निर्णय लिन सकिरहेको छैन।
बिहिबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकमा प्रेटोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका विषयमा गम्भिर छलफल भएपनि संसदीय समितिको प्रतिबेदन आउन ढिलाई भएका कारण मूल्य समायोजन गर्ने वा के गर्ने भन्ने कुनै निर्णय हुन नसकेको एक मन्त्रीले सेतोपाटीलाई बताए।
सरकारी स्वामित्व रहेको एकमात्र आधिकारीक आपूर्ति गर्ने संस्था नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई चुक्ता गर्नु पर्ने बक्यौता ५ अर्व ७० करोड भारु समयमा दिन नसक्दा भारतीय अयाल कर्पोरेसनले नेपालमा प्रेटोलियम पदार्थको आपूर्तिमा कटौती गरेको थियो। जसका कारण विगत केहिदिनदेखि उपत्यका लगायतका देशका विभिन्न भागमा प्रेटोलियम पदार्थको अभाव देखिएको थियो।
आयल निगमले आपूर्ति सहजीकरणका लागि सरकारसँग ५ अर्व रुपैया अनुदान माग गरेको भएपनि अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई बुधबारमात्रै त्यसको आधा रकम २ अर्व ५० करोड ऋण दिने सहमति गरेको थियो।
यसैविच गत महिना निगमले गरेको मूल्यबृद्धिको सदनभित्र र बाहिरबाट चर्को विरोध भएपछि संसदको बैठकले गठन गरेको संसदीय अध्ययन समितिको पतिवेदन आउन अझै एक महिना थप समय लाग्न सक्ने भएको छ।
समितिका सदस्य अतरहर कमाल मुसलमानका अनुसार अहिलेसम्ममा समितिले प्रेटोलियम पदार्थको आपूर्तिका सवालमा विगतमा तयार भएका सबै प्रतिवेदनहरुदेखि निगमले तयार पारेका प्रतिवेदनहरु संकलन गरी अध्ययन गरिरहेको छ। साथै समितिले कहिदिन अघिमात्रै विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाहरुसँग एकहप्ताभित्र लिखित सुझाव पेश गर्न भनेको छ।
उनीहरुको सुझाव संकलन भएपछि पुन सरोकारवालाहरु लगायत निगमसँग समेत बृहत छलफल गरिसकेपछि समितिले दिर्घकालिन समाधानको लागि समितिको प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्ने छ,’ उनले भने।
मुसलमानका अनुसार निगमलाई अहिले एलपिजी ग्याँसको आयातमा मासिक १ अर्व २५ करोड रुपैया घाटा भएपनि प्रेटोलियम पदार्थमा घाटा नभएको बताए।
त्यसैगरी बिहिबारको मन्त्रीपरिषको बैठकमा नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधनका लागि प्रस्तुत मस्यौदामा व्यापक छलफल भएपछि उक्त मस्यौदामाथि थप अध्ययन गर्न विधायन समितिमा पठाएको छ।
