आज ४ वैशाख २०७१ को व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा एनेकपा माओवादीका सभासद् शक्तिबहादुर बस्नेतले मेरो नाम उल्लेख गर्दै दुई कागजात बाँडेको थाहा भयो। माननीय बस्नेतले सदनभित्र बाँड्नुभएको दुवै कागजात सही हुन्। तर, मुलुकको कानूनसम्मत भएका कारोबारका कागजातलाई आरोपका रुपमा प्रयोग गरिनु चाहिँ गलत थियो।
साउथ एशिया ट्रष्टलाई नर्वे सरकारबाट प्राप्त सहयोगको सन्दर्भमाः
विगत २५ वर्षदेखि नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय ‘क्यालिवर'को पत्रिका हिमाल साउथएशिया को प्रकाशन गर्दै आएको गैरनाफामूलक संस्था हो, साउथएशिया ट्रष्ट । पहिला हिमालय क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित यो पत्रिकाले सन् १९९६ देखि पूरै दक्षिण एशियालाई समेट्दै आएको छ । समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएको यो ‘पायोनियरिङ' संस्थाले नेपाललाई केन्द्रविन्दुमा राखेर दक्षिण एशियाली मापदण्डको पत्रकारिता गर्दै आएको छ । दक्षिण एशियाली पत्रकारिताको बजार प्रवर्धन भई नसकेको अवस्थामा साउथएशिया ट्रष्टले निरन्तर अनुदान सहयोग लिंदै आएको छ । सदनमा उठाइएको नर्वे सरकारको सहयोगको सन्दर्भ पनि यही अन्तर्गत हो। संस्थाको सञ्चालक समितिमा नरहेको म पत्रिकाको सम्पादक रहेको जानकारी गराउँछु ।
एचएसबीसी ब्याङ्क खाताका सन्दर्भमाः
नेपाली नागरिकहरूको विदेशमा रहेको सम्पत्तिका बारेमा श्री ५ को सरकारले जानकारी गराउन भनेपछि मेरा बुबा कमलमणि दीक्षितले १४ साउन २०२१ सालमा बेलायतको लन्डनस्थित एचएसबीसी ब्याङ्कमा रहेको आफ्नो खाताबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । राष्ट्र ब्याङ्कको जानकारीमा रहेको यो ब्याङ्क खाता अद्यापि संचालनमा छ । र, खाताका विवरण लगायतका सम्पूर्ण सूचनाहरू राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार समय–समयमा उपलब्ध गराउँदै पनि आइएको छ । यसै दौरानमा पछिल्लो पटक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई ४ साउन २०६७ मा खाता सम्बन्धी विवरण दिइएको थियो । र, १५ भदौ २०७० मा राष्ट्र ब्याङ्कको विदेशी मुद्रा विभागलाई यो जानकारी पुनः दिइएको थियो ।
सदनमा प्रस्तुत कागजात मेरो बुबाको कानूनसम्मत खाताबाट आजभन्दा १० वर्षअघि ९ जुन २००४ मा भएको कारोबारकै प्रतिलिपि हो ।
सन् २००५ मा चितवनमा भएको फुजेल, गोरखाका किशोर कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्याराको पहिचान र फौजदारी कारबाहीका लागि मेरो क्रियाशीलताका कारण एनेकपा माओवादीबाट यो आक्षेप लगाउने काम गरिएको हो भन्नेमा म प्रष्ट छु । अनियमितताको दाग लगाउने यस्तो चेष्टामा मुलुकभित्र र बाहिरको सक्रियता देखिएको छ । तर प्राप्त कागजातको वजनप्रति आरोपकर्ताले ध्यान भने दिन सकेनन् ।
शान्तिप्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्याय, जवाफदेहीका लागि सक्रिय म र म जस्ता अन्य नागरिकहरूको ‘जघन्य अपराधमा आममाफी हुन सक्दैनु भन्ने अडानलाई यस्तो असान्दर्भिक आरोपले केही असर पार्ने छैन ।
मुलुक संचालनको कानून निर्माण गर्ने स्थान (विधायिका) मा आसीन व्यक्तिबाट देश, नागरिक र स्वयं सदनलाई भ्रममा पार्ने नियतले कानूनसम्मत कागजातहरू ‘शान्ति प्रक्रियाको खिलाफ' मा भन्दै व्यवस्थापिका संसदमा पेश हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।
(दीक्षितले फेसबुकमार्फत दिएको जवाफ)
