अभाव चर्केर राजधानीका पेट्रोल पम्पमा इनधन लिनेको लामो लाइन लागिरहेका बेला सरकार भने व्यवस्थापनको दायित्वबाट पन्छिएको खबर कारोबार दैनिकले छापेको छ ।
सहज आपूर्ति र वितरणसम्बन्धी आफ्नो जिम्मेवारी उसले अमूक संसदीय समितिलाई दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषदले ‘सम्बन्धित संसदीय समितिलाई समाधान खोज्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय गरे पनि समितिको नामै उल्लेख गरेको छैन् ।
त्यसमाथि राजनीतिक गतिरोधले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाहेक कुनै पनि समितिले अध्यक्ष चयन गर्न सकेका छैनन् । यी समितिले अहिलेसम्म बैठकसमेत गरेको छैन।
विगतमा अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले पेट्रोलियम पदार्थका विषयमा छलफल गर्दै आएका थिए ।
सरकारका प्रवक्ता मीनेन्द्र रिजालले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा देखिएको असहजताले जनमासमा परेको कठिनाईलाई निराकरण गर्नेबारे छलफल भएको बताएका थिए ।
