द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यनिरुपणसम्बन्धी आयोग गठन गर्न सरकारले अघि सारेको विधेयकमा जघन्य अपराधमा समेत आममाफी दिने प्रावधान राखिएकोप्रति तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संघसंस्थाले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
यस्तो प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन मात्र नभई ‘न्यायालयको अपमान र अपराधीलाई स्वतन्त्रता दिने' भन्दै ती संस्थाहरूले विधेयकबाट उक्त प्रावधान हटाउन आग्रह गरेका छन्। आजको नागरिकमा खबर छापिएको छ।
सरकारले दलीय सहमतिमा अघिल्लो सोमबार संसदमा दर्ता गरेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै आयोग गठन विधेयकमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स (आइसिजे) ले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएका हुन्। जघन्य अपराधमा पनि आयोगले नै माफी दिन सक्ने प्रावधानमा ती संस्थाको मुख्य आपत्ति छ।
‘सत्यनिरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोग विधेयक सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मापदण्डसँग मेल खाने हुनुपर्छ,' संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधेयकमा आममाफीको प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन हुन्छ।'
आयोग गठनका लागि यसअघि तत्कालीन बाबुराम भट्टराई सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा उल्लेखित आममाफीको प्रावधान राखेरै सरकारले विधेयक ल्याएको छ। भट्टराई सरकारको अध्यादेशमा आममाफीलाई दफा २३ मा समावेश गरिएको थियो, जसलाई सर्वोच्चले ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसंगत नभएको' भन्दै खारेज गरेको थियो। सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नै नयाँ विधेयक ल्याउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको स्मरण गराउँदै ती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले आममाफीको प्रावधान हटाउन सुझाएका छन्।
