एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले द्वन्द्वकालिन मुद्धाहरु समाधान गर्न बिस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरीम संबिधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था भईसकेको भन्दै अहिले द्वन्द्वकालिन मुद्धा उठाएर शान्ति प्रक्रियाको औचित्य समाप्त गर्न लागिएको बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत त्यसलाई मान्यता दिएकोले सोही अनुरुप काम गर्नुपर्ने बताउँदै अन्यथा शान्ति प्रक्रियाको औचित्य समाप्त हुने उनले बताए । पुर्व सभासद एवम् एनेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य भरत साहको बहिनीको बैवाहिक कार्यक्रममा सहभागी हुन महोत्तरीको गौशाला आएका प्रचण्डले बिहीबार संचारकर्मीहरु सँग कुराकानी गर्दै सो कुरा बताएका हुन् ।
प्रचण्डले द्वन्द्वकालिन मुद्धा व्युझाएर अहिलेको अवस्थामा सरकारले नदुखेको टाउको डोरी लाएर दुखाउन खोजेको आरोप लगाए । उनले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको बिधेयक संसदमा दर्ता भएर सहमतीबाट अगाडि बढने प्रयास भईरहेको अवस्थामा द्वन्द्वकालिन मुद्धा अदालतसम्म लान नहुनेमा जोड दिएका थिए । उनले विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेर द्वन्द्वकालीन मुद्दाको संबोधन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भइसकेको र अन्र्तराष्ट्रिय समुदायले पनि त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा सरकार र सरकारमा सहभागी दलहरु त्यस विपरित जान खोजेको आरोप लगाए ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री दवावमा परेको कारण द्वन्द्वकालीन घटनामा आफ्ना कार्यकर्तालाई मुद्दा चलाएको विरोधमा आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको र संसद अवरोध गरेको भन्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले डलरको खेती गर्नेहरुको प्रभावमा परेर शान्ति प्रक्रिया विरोधी गतिविधी गरिरहेको आरोप लगाए ।
सरकारमा भएका दलहरुले आज नभए भोली सम्म पनि भएका गल्तीहरु सच्चाउनेमा बिश्वस्त रहेको समेत उनको भनाई थियो । उनले सरकारले द्वन्द्वकालिन मुद्धालाई उठाउन थालेपछि दुई माओवादीबीच निकटता बढेको भन्दै त्यसको लागि प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई धन्यवाद दिएका थिए । साथै उनले गाँउमा रहेको एक मदरसाको समेत स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए ।
साहको बहिनीको बिवाहमा सरीक हुन पार्टीका केन्द्रिय स्तरका नेताहरु गौशालामा आएका थिए ।
