कुनै पनि द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरण सजिलो कुरा होइन, यो शुरु गर्न सम्भवत जति सजिलो हुन्छ, अवतरण गर्न उत्तिकै गाह्रो र जटिल भएको उदाहरणहरुले देखाएका छन्। संसारका धेरै देशमा यसलाई सही तरिकाले अवतरण गर्न नजानेर या ढङ्ग नपुगेर बल्झिएका उदाहरणहरु पनि छन्। नेपालमा जति कार्यहरु द्वन्द्व समाधान र न्यूनीकरणका लागि भएका छन्, ती सराहनीय छन्। यहाँसम्म आइपुगेको शान्ति प्रकृयालाई कुनै पनि नाममा बिथोल्ने चेष्टा कसैबाट हुनु दु:खद् कुरा हो। पहिले भएका घटना एक एक गरी बल्झाएर निहुँ खोज्ने या कसले बढी बिराएको थियो भनेर जोख्नु कसैका निम्ति पनि श्रेयस्कर कुरा होइन।
तर यो बिषयको अर्को पक्ष पनि छ, पीडितहरु तथा द्वन्द्वबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाबितहरुमाथि भएको बेवास्ता। शान्तिप्रकृया शुरु भएपछि मैं हुँ भन्ने सबै दलहरु सरकारमा गैसकेका छन् र पनि यो बेवास्ता जारी रहेको देखिन्छ। मैले यहाँ सरकार पीडित या तत्कालीन विद्रोही पीडितको कुरा गरेको होइन, सम्पूर्ण पीडित र प्रभावितहरुको कुरा गरेको हो। यी बिषयहरु पहिले नै सम्बोधन गरिएका भए अहिले यति बल्झिने या बाङ्गिने मौका मिल्दैनथ्यो शायद, गल्ती सरकारमा बस्नेहरुकै हो। यी सबै कुराहरु पहिले नै जाँगर चलाएका भए कम विवादास्पद रुपमा सम्पन्न हुन्थे। बेलै मा "सत्यनिरुपण" र "मेलमिलाप" आयोग बनाएर यस्लाई टार्ने काम गरिएको भए अहिले यो समस्या आउने थिएन।
रुकुमको एउटा घटना दिमागमा आयो। एकजनाको घरमा विद्रोहीहरु आए र खानेकुरा मागे, छैन सक्दिन भन्दा-भन्दै पाकेको खाएर अलि अलि भएको लिएर पनि गए। भोलिपल्ट सेना आयो, र किन सहयोग गरिस् भनेर पक्राउ गरेर खोलामा लगेर हत्या गरेर फालिदियो। घरको कमाउने एकजना मात्रको त्यो स्थिति हुँदा त्यो परिवारको हालत के भयो होला? के त्यो मजाक हो? त्यो घटनामा माफी बक्स हुँदा कम्तीमा त्यो परिवारले सत्यतथ्य थाहा पाउने र राहत पाउने अधिकार राख्छ कि राख्दैन ? भलै घटना जो सुकैले घटाएको होस्।
"सत्यनिरुपण" भनेको द्वन्द्वका बारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने कुरा हो, कसैलाई समातेर फाँसीमा चढाइहाल्ने या गोली ठोक्ने कुरा होइन! द्वन्द्वका नाममा भएका घटना र कारणहरुको सामुहिक विश्लेषण जरुरी छ, ता कि भविष्यमा यी प्रकृतिका घटनाहरु रोक्न सकियोस्। द्वन्द्व तथा द्वन्द्वका नाममा भएका घटनाहरुमा भएको के हो भन्ने बाहिर आउनु जरुरी छ, मुख्यगरी गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार हनन् का घटनाहरुमा भएको के हो भन्ने तथ्य बाहिर आउनुपर्छ, सकेसम्म निष्पक्ष रूपमा।
सत्यतथ्य बाहिर आएपछि त्यसमा के गर्ने भनेर निर्णय गर्दा हुन्छ, आफू मनलाग्दी आफूले आँफैलाई निर्दोश साबित गरेर बम्किने होइन। कुन प्रकृतिका घटनालाई कसरी लिने भन्ने कुरामा पीडित पक्षको समेत सहमती लिएर निर्णय लिन सकिन्छ। समस्या घटनाहरु थिएनन् र होइनन्। समस्या सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनै नचाहनु या त्यस्का बारे सोच्नै नचाहनु हो। द्वन्द्वका आडमा गरिएका बदमासी र बद्नियत बाहिर आउला भनेर जसरी सबै तर्सेका छन्, त्यो समस्या हो। जुनसुकै तवर या कारणले गराइएका भए पनि सम्बन्धितहरुले घटनाहरुको जिम्मेवारी लिनैपर्छ। बरु त्यस्को निदानका बिषयमा पीडित समेतको सहमतिमा छलफल गर्न सकिन्छ।
गम्भीर मानब अधिकार हनन बाहेकका घटनामा पीडित पक्षको समेत सहमतिमा माफी दिने या आत्माआलोचना गर्ने गर्न सकिन्छ। सबैलाई समातेर कुटपिट गर्ने या ठिङ्गुरा कस्ने भन्ने होइन। तर गम्भीर मानवीय अपराधका घटनालाई कुनै आग्रहमा उम्काउन पाइन्न, जो सुकैले गरेको होस्। बन्दुक लिएर सके मार्छु, नसके मर्छु भन्दै हिंड्नेका कुरा यहाँ कसैले गरेको छैन। यहाँ कुरा द्वन्द्व संलग्न नै नभै पीडित बनाइएकाहरुको हो। र उनीहरुलाई सम्बोधन नै नगरी केही ठालुले 'राजनीतिक सहमति'को हिसावकितावको माध्यम बनाइनु बेइमानी हो। आममाफी या सबैलाई सजाएँ कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुनुहुन्न।
सबै घटना युद्दका क्रममा या क्रान्तिका लागि भएका हुन् भने कुनै माइकालाल डराउनु पर्दैन, त्यस्को राजनीतिक सम्बोधन नै गरिनुपर्छ। तर, रामचन्द्र पौडेलले भनेजस्तो "हामी आफैं फस्ने काम गर्छौं?" भनेर सन्किन पाइँदैन। रामचन्द्र पौडेल कानुनभन्दा माथिको मान्छे होइनन्, उन्ले गल्ती गरेको भए उनल सजाय भोग्नुपर्छ। कानुनभन्दा माथि 'राज गर्ने' श्री ५ हरु त गए भने रामचन्द्रहरुले आफूलाई 'फस्नै नहुने' बताउनु लाचारी हो। प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्ने व्यक्तिबाट यस्ता अभिव्यक्ती आउनु हास्यास्पद हो।
पीडित पक्षलाई बाहिरै राखेर आफू मनलाग्दी बोल्दै हिँड्ने या कुनै घटना उकासेर ढुस्स फुल्नु पुरै शान्ति प्रकृयाकै अवमूल्यन हो। सजाय गर्ने या निदान के हुने भन्ने बहस पृथक कुरा हो, तर यसले गल्ती गर्यो भन्ने चाहिँ बाहिर आउनुपर्छ। सयौंका संख्यामा रहेका बेपत्ता परिवारले कारण थाहा पाउनुपर्छ। निहत्था हत्या गरिएका, किरियापुत्री हुँदा मारिएका, संस्कृत पढाएकोले मारिएका, चन्दा दिन नसकेर मारिएका, भात खुवाएकाले मारिएका, भात खुवाउन नसकेकाले मारिएका, सार्वजनिक बसमा एम्बुसमा हालिएका, स्कुलबाट समातेर बलात्कार गरेर फालिएका, ज्युँदै पुरिएका लगायत बिनाकारण कुटाइ, यातना तथा विस्थापित भएकाले सत्य थाहा पाउनुपर्छ, र गल्ती भएका कुरामा गल्ती भएको हो भनिनुपर्छ।
गल्ती स्वीकार गरेर कोही सानो हुँदैन, तर "जे भयो भयो" भनेर चुप लाग भन्ने शैलीमा धम्काउनु अर्को अपराध हो । शान्ति प्रकृया शुरु हुनेबित्तिकै सत्यनिरुपणको काम भएको भए र गम्भीर घटनाहरुमा उचित सम्बोधन भएको भए गौर जस्ता घटनाहरु घट्ने थिएनन् शायद । तत्काललाई सजिलो पार्ने र टार्ने हाम्रो चेष्टाले भोली थप बितन्डा ल्याउने त होइन भन्ने कुरामा सजग हुनु जरुरी छ।
फेरि भन्छु, पीडितहरु समेतको संलग्नतामा द्वन्द्वका मुख्य घटनाहरुको विश्लेषण जरुरी छ, ताकी गम्भीर मानवीय अपराध बाहेकका घटनाको उचित निदान गरी पार लगाउन सकियोस् । गम्भीर मानवीय अपराधका कुरामा "मलाई परेन के भो र?" या "यिनीहरु डलर खाएर कराएका हुन्" भन्ने शैलीमा गरिने भद्दा मजाक साँच्चिकै 'क्रान्ती'का नाममा जीवन दिनेको अपमान हो । अन्तिम थोपा रगत छउन्जेल "मुक्तीको लागि लड्ने" र ट्वाइलेट् या ससुराल जाँदा मारिने सबै एउटै हुन् भन्नु बेइमानी हो, कम्तीमा गल्ती भएका कुराहरुको आत्मालोचना जरुरी छ । यति गम्भीर बिषयमा हमजाएगाको जोकको शैलीमा आफूलाई सजिलो पर्ने कुरा बोलेर दाँत देखाउनु गतिलो कुरा होइन।
सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँ, गम्भीर अपराध बाहेकका बिषयमा पीडितको सहमतीमा माफी दिन सकिन्छ। यी कुरा जति छिटो सम्बोधन भयो उती गजब। कुनै पनि पक्षले मैले भनेको मात्र ठीक भनेर लीडेढीपी गर्नुले परिस्थितिलाई थप बिगार्छ। पहिले नै "माफी गर्ने" या "सबैलाई सजाएँ गर्ने" भन्ने पुर्वविचार राख्ने भए सत्यनिरुपण गर्नुपर्दैन। बरु "गम्भीर अपराध" बाहेकका घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर पीडितलाई उचित राहत दिएर वैधानिक तरीकाले त्यस्लाई व्यवस्थापन गरिनु उपयुक्त हुन्छ।
