मौसममा गर्मी प्रखररुपमा चढ्नुअघि नै संसदमा गरम मिजास हाबी बनेको छ। संविधान र शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण खुड्किलामा टेक्नुको साटो संसदका केही सदस्य आफ्नो मर्यादा, दायित्व र उन्मुक्तिलाई दुरुपयोग गर्दै संसदमा उपस्थित भई आफ्नो बचाउ गर्न नसक्नेहरुलाई तारो बनाउने अभ्यासमा जुटेका छन्। संसदीय नियम र प्रक्रिया बुझ्नेहरु अबुझ बन्न पुगेका छन्। अध्यक्षले त्यो गैरसंसदीय अभ्यासलाई उदासीनताद्वारा अनुमोदन गरेका छन्।
एनेकपा–माओवादीका प्रभावशाली सदस्य शक्ति बस्नेतले काठमाडौँस्थित नर्वेजियन दूतावासमार्फत नागरिक समाजसँग जोडिएका कनकमणि दीक्षितलाई छ करोड रकम प्रदान गरिएको र त्यो माओवादी तथा शान्ति प्रक्रियाविरुद्ध लक्षित नर्वे र ‘डलरवादी’ संलग्न षड्यन्त्रको पाटो भएको दाबी गरेका छन्।
दीक्षितले उक्त रकम नियम, कानुन र प्रक्रिया मुताविक लिइएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। नेपाल सरकारको कानुनअनुसार दर्ता भएर समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिई कुनै संस्थाले प्राप्त गरेको आर्थिक सहायताबारे व्यक्तिको चरित्र हत्याको शैलीमा संसदमा प्रश्न उठाउनु संसदीय परम्परा र मान्यताविपरीत हो।
नेपालमा हजारौँ गैरसरकारी संस्थाले कानुनको अधीन रहेर अधिकारप्राप्त सरकारी संस्थाबाट स्वीकृति लिएर आर्थिक सहायता लिएका छन्। यी संस्थाले कसरी र किन सहायता पाए भनेर संसदमा प्रश्न उठाउनुको कुनै औचित्य हुन्छ?
त्यस्तो रकमको दुरुपयोग भए अथवा स्पष्टीकरण अपर्याप्त भएमा विधि र प्रक्रियासम्मत छानबिन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी सरकारसँग छ। तर, व्यक्ति विशेषलाई तारो बनाउँदै संसदीय मञ्चको दुरुपयोग सरकारी या प्रतिपक्षी कुनै पनि सदस्यका लागि अशोभनीय आचरण हो। जुन सन्दर्भमा कनकमणि दीक्षितमाथि नियोजित प्रहार गरिएको छ, त्यो झनै गम्भीर छ।
गंगामाया र नन्दप्रसाद अधिकारी अनशन प्रकरणले मुलुकमा अभूतपूर्व प्रतिक्रिया जन्माएको छ। गोरखा फुजेलका ग्रामीण दम्पती छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्याराहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारमाथि दबाब दिँदै विगत ६ महिनादेखि अनशनमा छन्। कार्यकारी प्रमुखसमेत बनेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी आश्वासन पूरा नगरी सिंहदरबारबाट बिदा भए। र, त्यो अनशन माओवादी लगायत सबै ठूला दलका जनप्रतिनिधिहरुले चुनेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालको दुई महिना बित्दा पनि जारी छ। विडम्बना त के भने कसैले पनि अधिकारी दम्पत्तिको मागलाई नाजायज भनेको छैन।
न्याय पाउने र न्याय खोज्ने अधिकारलाई कुनै पनि प्रजातान्त्रिक सरकारले बेवास्ता गर्न सक्दैन। शायद यो सिद्धान्तलाई मनन् गरेर नै प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्ना आधा दर्जन पूर्ववर्तीहरुलाई लिएर अधिकारी दम्पतीको अनशन र उपचार थलो वीर अस्पताल पुगी अनशन तोड्न अनुरोध र याचना गरेका थिए।
पहिले धोखा खाएका अधिकारीले ‘वचन’ कै आधारमा अनशन तोड्न अस्वीकार गरे।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग वृहत शान्ति सम्झौताको साढे सात वर्षसम्म पनि बन्न नसक्दा खासगरी एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस तथा एमालेको उदासीनता र नियतबारे प्रश्न गर्न पर्याप्त ठाउँ छ। अधिकारी दम्पतीजस्ता पीडितहरुका लागि निश्चय नै यो अस्वीकार्य कुरा हो। कनकमणि दीक्षित यो प्रकरणमा खुलेरै अधिकारी दम्पतीसँग छन्। न्याय मागेको या न्यायमा भएको ढिलाइविरुद्ध उभिँदा संसदभित्रैबाट 'ब्ल्याकमेल’को सिकार बनाइनु संसदीय मर्यादाविपरीत हो।
विदेशी दाताहरुले आपत्तिजनक र अपारदर्शी ढंगमा मुलुकभित्र पैसाको खोलो बगाएका आरोप फैलिँदै छन्। तर, त्यो आरोपभित्र सबै दाता र उनीहरुबाट फाइदा लिने संस्था या गैरसरकारी संस्थाहरुलाई बिना प्रमाण र छानबिन दोषी ठहराउन पाइँदैन, त्यो पनि संसदीय मञ्चबाट। अनियमितताको आशंका भएमा ‘समाज कल्याण परिषद्’ या सरकारका अन्य सम्बन्धित निकायको समेत राय लिई सरकार छानबिन गर्न स्वतन्त्र छ।
संसदीय फोरमको दुरुपयोगबाट त्यहाँ गई आफ्नो बचाउ गर्न नसक्ने नागरिकविरुद्ध प्रक्रियाविहीन तरिकाबाट गरिएको चरित्र हत्याको अभियानले पूर्णविराम नपाएमा संसद ‘माछा बजार’मा परिणत हुने र त्यसले आफ्ना सबै विश्वसनीयता र मर्यादा गुमाउने निश्चित छ।
