लामो समयदेखि बक्यौता र रोयल्टी तिर्न अटेर गर्दै आएका क्यासिनोहरूलाई सरकारले अवैध घोषणा गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको शुक्रबार भएको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट क्यासिनोहरूलाई अवैध र गैरकानुनी घोषणा गरेको खबर आजको नागरिकलगायत प्रमुख अखवारहरुमा छापिएको छ।
पटक–पटक मौका दिँदा पनि ती क्यासिनोले पुरानो बक्यौता, चालु आर्थिक वर्षको रोयल्टी र जरिवाना नतिरेपछि अवैध ठहर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 'हाल सञ्चालनमा रहेका सबै क्यासिनोलाई अवैध र गैरकानुनी घोषणा गरेका छौं,' पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता मोहनकृष्ण सापकोटाले भने, 'आइतबार (वैशाख ७) बाट सबै १० वटा क्यासिनो अवैध हुनेछन् ।'
काठमाडौं र पोखरामा रहेका १० क्यासिनो (तीमध्ये तीनवटालाई सञ्चालकले नै बन्द गरिसकेका छन्) अवैध भएका हुन् । यसअघि सरकारले थपिदिएको १५ दिनको म्याद (चैत २१) भित्र सम्पूर्ण बक्यौता नतिरे पनि पुनः १५ दिन म्याद थपिएको थियो । तर, क्यासिनो सञ्चालक कानमा तेल हालेर बसेका थिए ।
सरकारले २०७० साउन पहिलो साता 'क्यासिनो नियमावली २०७०' जारी गरेपछि पहिलो पटक क्यासिनोलाई पाँच महिनाभित्र बक्यौता तिर्ने म्याद दिएको थियो । उक्त अवधि पूरै बेवास्ता गरेका क्यासिनोलाई फेरि दोस्रोपल्ट चार महिना थपिएको थियो । चैत ७ सकिएको दोस्रो म्याद पनि गुजारेका क्यासिनोलाई फेरि सरकारले १ महिने समय दिएको थियो। यो म्याद शनिबार सकिँदैछ तर शुक्रबार कार्यालय समयभित्र कुनैले पनि बक्यौता चुक्ता गरेनन् ।
'आइतबारबाट इजाजतविहीन हुने सबै क्यासिनोलाई बन्द गराउनका लागि आवश्यक कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ,' मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले भने, 'पुरानो बक्यौता असुली तथा अन्य जानकारीबारे अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको छ ।'
