द्वन्द्व नेपालको यथार्थ हो । २०५२ सालमा शुरु भएको द्वन्द्व २०६३ मा समाप्त भएको थिएन। अहिलेसम्म भएको छैन। निष्कृयतालाई समाप्तिको संज्ञा दिनाले क्षणिक सन्तोषमात्र प्राप्त हुन्छ। दुई पलको सन्तोषका लागि हामीले चोटलाई संस्थागत गर्दै गएका छौं। देखिने ‘क्यान्सर्’ नबने र दिनगन्ती शुरु नभएसम्म सन्तोषको यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने मौन सहमति नेपाली राजनीतिमा मात्र नभई समाजमै बिद्यमान रहेको छर्लङ्ग छ।
दुर्भाग्यवश:
२०७० साल मङ्सिर ४ गतेको दिन। सामाजिक स्मरणमा दोस्रो संबिधानसभाको चुनावको दिन। खड्गी परिबारको स्मरणमा भने छोराले हात गुमाउनुपरेको दिन। भोटेबहाल चोकस्थित अरनिको विद्यालय मतदानस्थल थियो। नजिकै आतङ्क फैलाउने उद्देश्यले ‘अज्ञात समूह’द्वारा खेलौनारूपी बिस्फोटक सामग्री राखिएको थियो। दुर्भाग्यवश: ८ बर्षीय समीर र उसका दुई साथीले सोको अन्वेषण गर्ने आँट गरे।
दुर्भाग्यवश: बिष्फोटले उसको दायाँ हात क्षतबिक्षत पार्यो। उसलाई मृत्युको सङ्घारमा पुर्याइदियो। दुर्भाग्यवश: ऊ राजनीतिक बुद्धिचालको शिकार भयो।
(हेर्नुहोस् समाचार)
समस्या त्यहिँ छ। 'दुर्भाग्यवश:'मा। पक्कै नै मङ्सिर ४ को पूर्बसन्ध्यामा काठमाडौँका बिभिन्न स्थानमा बिष्फोटक् पदार्थ राख्ने काम यन्त्रमानव वा अलौकिकशक्तिले नभई कुनै मान्छेले गरेको हो। समीरलाई जे भयो त्यसको जिम्मेबार पनि त्यहि मान्छे नै हो। तर न त प्रहरीले त्यो मान्छे को हो भनेर पत्ता लगाउनसक्यो। न त कसैलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्यो। गन्थन चल्यो त केवल 'अज्ञात समूह' को। कस्तो बिडम्बना?
के राजनीतिको नाउँमा गरिएको अपराध अपराध हुन्न? हुन्न भने त जसलाई मारेपनि भयो। काटेपनि भयो। प्रतिशोधका लागि अपरहण गरेपनि भयो। हुनपनि यहि हुँदैआएको छ। समीर 'दुर्भाग्य'को एक्लो शिकार होइन। एकदिन हतियारधारी समूह जन्मन्छ। भोलिपल्ट अपराध र रक्तपात गर्छ। पर्सिपल्ट राजनीतिक शक्ति भई बार्तामा आऊँछ। सबै अपराध मेलमिलापको नाउँमा केवल क्षणिक् सन्तोषका लागि माफ गरिन्छन्। कस्तो निर्लज्जता?
हिंसाको मानसिकता
शान्तिप्रकृया टुङ्गो लागेको कुरो भ्रम हो। 'मृत्त शान्ति' यथार्थ। द्वन्दले निष्कृयरूप धारण गरि बसेको छ। दोस्रो संबिधानसभाको पूर्बसन्ध्यामाझैँ 'डर्मन्ट्' ज्वालामुखी बेलाबेला गड्गड्याउँछ र राज्यसंयन्त्रलाई निरिह छायाँमा सीमित पार्दै 'गरि खाने' जनमानसलाई सीधै आतङ्कको भूमरीमा धकेल्छ । 'अज्ञात समूह' - अरण्यरोदन सुनिन्छ। तर अहँ कसैलाई कारबाही हुँदैन।
द्वन्द्व यथार्थ भएझैँ यसको स्वरूप परिवर्तन गर्नसकिने संभावना पनि यथार्थ नै हो। दीर्घकालमा आर्यघाट उन्मुख हुनुभन्दा क्यान्सर् लागेको अङ्गलाई अहिले नै अलग गर्नु बेस हुन्छ। दुःख त अबश्य नै हुन्छ। तर बिकल्प जीवनलाई सधैव जोखिममा राख्नु हो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबीन आयोगको सन्दर्भ यहाँ जोडिन आईपुग्छ।
यी आयोगका उद्देश्य के हुन् भन्दा धेरैले द्वन्द्वको घाउ भूलाउने र समाजलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराऊने तर्क गर्छन्। यी तर्क निराधार हुन्। जब द्वन्द्व नै अन्त्य भएको छैन तब त्यसका घाउ भूलेर के फाईदा? घुमाउरो शैलीमा आज माफी दिन प्रावधान राख्नाले भोलि कयौँ समीर पूनः 'दूर्भाग्य'का शिकार हुनेछन्। स्पष्ट छ 'अज्ञात समूह'ले अन्तिम समयमा नीतिगत पूनरावलोकन नगरेको भए रेग्मी सर्कारले चुनाउ गराउन त सक्थ्यो होला तर चरम द्वन्द्वको मोलमा।
भोलि फेरी कसैले द्वन्द्वलाई केहि दिन वा महिनाका लागि नभई लामो समयसम्म सकृय तुल्याउने संभावना छैन भन्नै मिल्दैन। अनि त्यो बेलापनि एस्॰एल्॰सी॰ दिएर घर फर्किरहेको निर्दोष बालकको दिनदहाडै हत्या गरिन्छ। अनि त्यो बेलापनि ब्यक्तिगत् रिसिबीका कारण सूराकीको आरोप लगाई कसैलाई मारिन्छ। अनि त्यो बेलापनि राजनीतिक आस्थाका कारणले कयौँले घरबार छोडी पलायन हुनुपर्नेछ। तर अहँ पीडकलाई डर हुँदैन। किनभने स्थापित नजीर अनुसार ऊ माफी योग्य हुन्छ। ऊ अपराधि हुन्न।
द्वन्द्वको आबश्यकता समाप्त हुन दशकौं लाग्नसक्छ। तर द्वन्द्वमा हिंसाको छुट र अनिबार्यतालाई आजै समाप्त गर्नसकिन्छ। हिंसाको मानसिकतालाई आजै पराजित गर्नसकिन्छ। माफीको नजीर कायम गरेर होइन। कारबाहीको नजिर स्थापित गरेर। सर्बोच्च अदालतद्वारा हत्यारा प्रमाणित भई सर्बस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाईएको अपराधि बालकृष्ण ढुङ्गेललाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरो जोजसले जेजसो कारणले उठाएपनि गलत हुनसक्दैन। १७ बर्षीय छोरो कृष्णप्रसादको ब्यक्तिगत रिसिबीका कारण हत्या भएकाले न्यायको खोजीमा कार्तिक ७ गतेदेखि अनशनरत् अधिकारी दम्पतिलाई न्याय दिनुहुँदैन भन्नु कदापि सहि हुनसक्दैन।
द्वन्द्वको क्रममा राजनीतिलाई ढाल बनाई ब्यक्तिगत कारणले गरिएका सम्पूर्ण हत्या, अपहरण र त्रासदीका घटना अपराध हुन्। अपराध गर्नेगराउने मान्छे अपराधि हो। चाहे त्यो जवाफहीन राज्यपक्षबाट होस् वा कुनै राजनीतिक शक्तिबाट। अपराधिलाई क्षणिक सन्तोषको लागि कारबाही गर्नुहुँदैन र ती बिरुद्ध न्यायिक प्रकृया चल्न दिनुहुँदैन भन्ने शक्तिहरूले दण्डहीनताको नजीर स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्। ती सफल भए भने शान्त र संमृद्ध नेपालको कागजी प्रतिबद्धता त्यहि नै रहनेछ। कागजमै सीमित।
