एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता अग्नी सापकोटाले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरी नेपाल स्थिति संयूक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार उच्च आयूक्तको कार्यालयका आयूक्त नेभी पिल्लेले दिएको अभिब्यक्ति प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै सरकारले त्यस्ता ब्यक्ति र संघ संस्थाहरुलाई कारबाही गर्नु पर्ने बताए।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले आरोप लगाउदै भने– 'शक्ति राष्ट्रहरुले मानवअधिकारको कुरा उठाएर कमजोर मुलुकहरुमाथि आधिपत्य जमाउन खोज्दैछन। यसमा सरकार र राजनीतिक दलहरु सचेत हुनु पर्छ।'
उनले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न भए केही डलरको खेती गर्नेहरुको खेती गुम्ने भएकोले यसलाई भाड्न उद्यत भएको दाबी गर्दै डलर खेती गर्नेहरुले नै प्रक्रिया भाड्न सरकारलाई समेत प्रभावमा परेको आरोप लगाए। उनले भने–'शान्ति प्रक्रिया भाड्न चाहनेहरुलाई सरकारले कानूनी दायरमा ल्याई कारबाही गर्नुपर्छ।'
सापकोटाले स्वतन्त्रको नाममा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशमात्रै नभईद्धन्दलाई बुझेको र शान्ति सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध ब्यक्तिलाई सहमतिमा आयोगमा ल्याउनु पर्ने धारणा राख्दै त्यसो नगरिए त्यो आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने र शान्ति प्रक्रिया समेत गम्भीर मोडमा पुग्ने चेतावनी दिए।
उनले ब्यवस्थापिका संसदमा पेश विद्येयकलाई संसोधन गरेर द्धन्दकालका कुनै घटना नकोट्याउने र सबै घटनाहरुलाई आयोग मार्फत समाधान खोज्ने ब्यवस्था गर्नु पर्ने माग गर्दै कांग्रेस र एमालेसग त्यो विषयमा सहमति भईसकेकोले एमाओवादीले विद्येयकमाथि संसोधन प्रस्ताव लैजाने जानकारी दिए।
सापकोटाले साउथ एसिया ट्रष्टको नाममा नर्वेजियन राजदुतावासबाट कनकमणि दिक्षितले ल्याएको रकमको छानविन गरेर सरकारले कारवाही गर्नु पर्ने भन्दै नेपाली सञ्चारमाध्यममा विदेशी सहयोग गैरकानूनी भएको टिप्पणी गरे।
नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले द्धन्दकालको घटनाको रुपमा रहेको बालकृष्ण ढुङगेल, फुजेल हत्याकाण्ड सहितका सबै घटनाहरुलाई अलग अलग भन्दै सबैलाई एकमुष्ट रुपमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत हेरिनु पर्ने धारणा राख्दै द्धन्दकालिन घटनालाई अलग अलग हेरे काग्रेस र एमाले सहित कुनै पनि दल नबच्ने भएकोले मेलमिलापको बाटोबाट आयोगबाटै टुङग्याउनु पर्ने बताए। उनले भने–'अनावश्यक रुपमा घटनाहरुलाई चर्काए फेरि अर्को द्धन्द हुन सक्छ। सबै हतियार बोकेर सडकमा आउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ।'
मैनालीले विदेशी नियोगहरु ह्युम्यान राईट, मानवअधिकार उच्च आयूक्त सहितका मानवअधिकारबादी संस्थाहरुले सत्य निरुपण आयोगको सम्बन्धमा गरेको टिप्पणीलाई वाईहातको संज्ञा दिदै नेपालको यथार्थ धरातल नबुझी टिप्पणी नगर्न सुझाव दिए।
पश्चिमा राष्ट्रहरुले नेपालको भूमिलाई प्रयोग गरि क्रिमिया बनाउन चाहेको आरोप लगाउँदै नेपालले विदेशीहरुलाई हस्तक्षेप गर्न भन्दा पनि सदासयताले बस्न मात्रै दिएको बताए। उनले भने–नेपालको भूमि कोही विरुद्ध प्रयोग हुन दिनु हुँदैन।
एकीकृत नेकपा माओवादी र सरकारवीच पछिल्लो समयमा देखिएको विवादलाई सत्य निरुपण आयोग मार्फत नै समाधान खोज्नु पर्नेमा समेत उनले जोड दिए।
