नेकपा–माओवादीका सचिव देव गुरुङले सरकारले अगाडि बढाएको दुई वटा विधयकको क्षेत्राधिकार भुतलाई प्रभावित पार्ने खालको भएको बताएका छन्। उनले आयोग देखाउने दाँत मात्र हुने भएकाले संवैधानिक हैसियत प्राप्त सत्य निरुपण तथा छानवीन आयोग गठन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
राज्यद्धारा वेपत्ता योद्धा परिवार समाजद्धारा संवाद डवलीमा आयोजित अन्तरक्रियामा नेता गुरुङले आयोगको प्रकृति हेर्दा यसबाट द्धन्द्ध पीडितले न्याय नपाउने बरु द्धन्द्ध बढाउन सहयोग गर्ने खालको भएको उल्लेख गरे। उनले भने, 'यो दुनियाँलाई भ्रम दिन मात्र गठन भएकाले आन्दोलनको विकल्प छैन।'
एमाओवादी नेता जर्नादन शर्माले विगतको द्धन्द्धमा राज्यले ९० प्रतिशत र आफु विद्रोहीहरुले १० प्रतिशत घटना घटाएको दावी गरे। उनले माओवादी वास्तविक मानवअधिकारवादी भएको बताउँदै भने, 'यहाँ मानवअधिकार बोल्ने जस्तै सबैले खान पाउने अधिकारको पनि वकालत गर्न आवश्यक रहेको छ।'
एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले द्धन्द्धको क्रममा भएका र द्धन्द्ध कालमा भएका घटनालाई फरक रुपमा हेर्न पर्न बताए। उनले विधयक आएर पनि पीडितले न्याय नपाउने स्थिति रहेको जानकारी दिदै भने, …यो आयोगको चर्चा पनि रायमाझी आयोग जस्तै नबनोस्।'
यस्तै नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले आयोग नबन्दै र विधयकका बारेमा ब्यापक छलफल नहुँदै अविश्वास गर्न नहुने जिकिर गरे। उनले मुलुकमा द्धन्द्धका घाउमा मलम लगाउने प्रयासमा सहजता ल्याउन पर्नेमा जोड दिए।
नागरिक समाजका अगुवा सुन्दरमणि दीक्षितले दल र नेताहरुको ब्यवहारले पीडितको पक्षमा केही नहुने निष्कर्ष निकाल्न आफु बाध्य भएको बताए। उनले द्धन्द्ध पीडितहरुले पिडकहरलाई सामाजिक रुपमा कारबाही गर्ने स्तरको आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको पनि दावी गरे।
आयोजक संस्थाका अध्यक्ष एकराज भण्डारीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमाथि मानवअधिकारवादी अगुवा विष्णु पुकार श्रेष्ठ, सुबोध प्याकुरेल, डा. गोपाल चिन्तन, मानवअधिकार आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराई, वार सदस्य सुनिल पोखरेल, गैरसरकारी महासंघका अध्यक्ष शर्मिला कार्की, नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव ओम शर्मा लगायतले टिप्पणी गर्दै कारबाही गर्न पर्ने मान्छे सिहदवारमा रहँदासम्म द्धन्द्ध पडितहरुले न्याय नपाउने बताएका थिए।
