सभासद र मन्त्री चयनमा एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता र केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापालाई पदबाट हट्न दबाब दिन सुरु गरेका छन् । गत जेठमा भएको राजनीतिक सहमतिअनुसार पनि अब थापाले नेतृत्व गर्न नमिल्ने दाबी उनीहरूको छ। आजको कान्तिपुरमा खबर छ।
असन्तुष्टहरूका अनुसार अध्यक्ष थापाले एक वर्षदेखि गरेका कुनै पनि निर्णय केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराएका छैनन् । बैठकसमेत बोलाउन आलटाल गरेको उनीहरूको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्मा अध्यक्षले छोरा सुनिललाई पठाएपछि विवाद बढै गएको हो । 'महिनाको एक पटक केन्द्रीय समिति बैठक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो लागू हुन सकेको छैन,' पार्टी वरिष्ठ नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने, 'अध्यक्षकै पद पनि आलोपालो गर्ने भनेर सहमति भएको हो । साथीहरूले कुरा उठाउन थाल्नुभएको छ ।'
लोहनीका अनुसार गत वर्ष महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा वरिष्ठ ४ नेताहरूले आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो । पहिलो वर्ष थापा, त्यसपछि क्रमशः लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपतिशमशेर जबरा र लोहनी अध्यक्ष बन्ने सहमति त्यतिबेला बनेको थियो । १ सय ७ जनाको केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा रहेका थापाले त्यसलाई अहिले बेवास्ता गरेको दाबी असन्तुष्ट पक्षको छ । 'पचहत्तरै जिल्ला अध्यक्ष अघि ४ नेताबीच पालैपालो अध्यक्ष चलाउने सहमति भएको थियो । त्योभन्दा ठूलो सहमति के हुन्छ ?' लोहनीले भने । आउँदो जेठ ६ गतेसम्म थापाको कार्यावधि भएकाले त्यसपछि पद हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
केन्द्रीय सदस्यहरूले यथाशीघ्र बैठक बोलाई विवाद मिलाउन नेतृत्वसमक्ष माग गरेका छन् । पार्टीमा चुनावअघि पनि बैठक नभएको र पछि पनि त्यसको समीक्षासमेत नभएकोमा नेताहरू रुष्ट भएका छन् । 'पार्टीलाई विधि, प्रक्रिया र पद्धतिअनुसार चलाउनुपर्छ । त्यसरी लगिएको भए सभासद र मन्त्री छानेको विषय यति धेरै विवादमा पर्दैनथ्यो,' केन्द्रीय सदस्य भुवन पाठकले भने । अध्यक्ष थापाले पदाधिकारी चयन गरेका छैनन् । विभिन्न विभाग र भ्रातृ संगठनहरूलाई समेत पूर्णता दिइएको छैन ।
