जीवनको उत्तराद्र्धतिर पुगिसकेका बुढापाकाले झैं नेपालमा आधुनिक खेलकुदले पनि जहानियाँ राणा शासनदेखि गणतन्त्रसम्मको स्वाद लिइसकेको छ ।
नेपालमा अहिले चलेका फुटबल, क्रिकेटदेखि अन्य केही खेलको प्रवेश अनि विकास र विस्तारको थालनी सुरुवात जहानियाँ राणा शासनमै भएको हो । संगठनात्मक हिसाबमा समेत कतिपय खेलले राणा शासनबाटै आकार लिन थालेका थिए।
वास्तवमै जहाँनिया, प्रजातन्त्र, पंचायत, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रको तरंगमा झुमिसकेको नेपाली खेलकुदले संगठनात्मक आधारमा त्यही जहाँनिया शासनभन्दा अर्को अनुभव लिन सकेको छैन ।
क्रिकेट होस् वा फुटबल । ति खेलका राष्ट्रिय संघहरुमा कहिल्यै लोकतन्त्रको अभ्यास हुन पाएको छैन । सिमित व्यक्तिको स्वार्थमा नै अल्झिरहेका छन्, क्यान र एन्फा ।
ति दुई संघमा क्रिकेटभित्र केही लोकतान्त्रिक अभ्यास छ, स्वार्थमा पदाधिकारीहरु मिल्छन् अनि बाँडिचुँडी अनियमिता गर्छन् । फुटबलमा एक व्यक्तिको तानाशाही छ । जे हुन्छ, तिनै एक व्यक्तिको सोच अनुरुप हुन्छ ।
केही दिन अघि मात्रै क्रिकेट खेलाडीले क्यानको अगतिला कामको विरोध गरे । नेपाली खेल हाँक्नेहरुको थुपथुपाइपछि खेलाडीहरु शान्त भए ।
क्रिकेट खेलाडीहरुले उठाएका प्रश्नको तत्काल समाधान खोज्न खेल पदाधिकारीहरु सफल त भए होलान् तर, दिर्घकालिन रुपमा कुनै समस्याको समाधान भएको छैन ।
जति बुँदे भएपनि समग्रमा तानवरहित भएर खेल्न पाउनु पर्ने माग खेलाडीहरुको थियो । चौरबाट रंगशालामा खेल्न पाउनु पर्ने माग थियो अनि खेलको विकासका लागि विदेशबाट आउने सहयोग खेलकै विकासमा लगाउनु पर्ने आशयपनि खेलाडीहरुको थियो ।
तर, व्यवहारमा सफल हुन नसक्ने संयन्त्रको निर्माण गर्ने वाचामा खेलाडीहरुले आप्mनो भविष्य फेरी एक पटक वर्तमान नेतृत्वलाई सुम्पिए । त्यो क्यानलाई, जहाँ सामुहिक रुपमा निरंकुसताको प्रयोग हुन्छ ।
स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने, एकाध बाहेक बाँकी क्रिकेट नबुझ्ने जमातहरुको हातमा छ, नेपालको क्रिकेटको भविष्य ।
दरबारको आर्शिवादमा लामो समयसम्म जयकुमारनाथ शाहले नेपाली क्रिकेटलाई हाँके । उनले दशकौंसम्म क्यान हाँके । आजीवन क्यानको अध्यक्ष जस्तै बनेका शाहले जसरी सो खेल संघलाई चलाए, तात्विकरुपमा अहिलेको हकाइपनि फरक छैन ।
आइसीसी र एसीसीबाट आउने आर्थिक सहयोगहरु कार्यकारी समितिको बपौती मान्ने चलन पहिले झैं अहिले पनि यथावत् छ ।
आर्थिक पारदर्शिताको लामै बखान गरे पनि कसैले हिसाब किताब देख्ला भन्ने डरले सधैं सताइरहन्छ, क्यान पदाधिकारीलाई । त्यसैले खेल विकासका लागि विदेशबाट आएको सहयोगबाटै लाखौं रुपैयाँ जरिवानामा तिर्नु परेपनि हिसाब किताब चुस्त राख्ने बेला सधैं टाउको कन्याउँन फाइदाजनक मान्छन्, उनीहरु ।
‘पदाधिकारी सर्वेसर्वा, खेलाडी दोस्रो दर्जा,’ क्यानमा मात्र होइन, नेपालको हरेक खेल संघका पदाधिकारीमा यही सोच हावी छ ।जबकी पदाधिकारीको हातमै खेल र खेलाडीको भविष्य निर्भर छ।
क्रिकेटमा त अलिकति लोकतन्त्र देखियो, फेरी पनि, खेलाडीले पदाधिकारीको विरोध गर्नेसम्म त आँट गरे । तर, फुटबलमा त्यो पनि छैन । एन्फा वा त्यसका अध्यक्षको सामान्य विरोध गर्ने आँट कुनै खेलाडीले देखायो भने लगत्तै उ पूर्व खेलाडी बन्छ । राष्ट्रिय टोलीमा फेरी अटाउनु उसका लागि मंगल ग्रहको यात्रा बराबर हुन्छ ।
यस्तो नियति धेरै खेलाडीले व्योहोरेका छन् । त्यसैले एन्फाका पदाधिकारीहरु गर्भसाथ भन्ने गर्छन्, ‘खेलाडीहले हाम्रो विरोध गर्दैनन्, उनीहरु सन्तुष्ट छन् ।’
तरपनि, क्रिकेटको विवाद केही मत्थर हुन नपाउँदै फुटबलमा सुरु हुन लागेको विवादले फेरी एक पटक नेपाली खेलुकद तात्न थालेको छ । विवाद फेरी पनि नयाँ छैन, विगतमा नै अलोतान्त्रिक पद्धति हावी भयो भन्ने नै हो ।
झन्डै दुई दशकदेखि नेपाली फुटबलको रथ एकै व्यक्तिले हाँकिरहेका छन् । यो अवधिमा घरेलु फुटबललाई जति सफल देखाउन खोजिएको छ, यथार्थमा त्यो गलत छ भन्ने सोच्नु पर्ने अवस्था अहिलेको विवादले देखाएको छ ।
होला, फुटबलका खेलाडीहरु केही हदसम्म आर्थिक रुपमा बलिया भएका छन् । नेपाली फुटबलको संरचना र प्रतियोगिता धनी भएका छन् । तर, क्लबहरु टाट पल्टिन लागेका छन् । एनआरटी जस्तो सफल क्लबले फुटबल खेल्न छाड्यो । नेपाली फुटबलको थप दूर्भाग्य हो यो ।
निजी क्षेत्रले बिस्तारै फुटबलमा पनि ध्यान दिन थालेका छन् । तर, नीजि क्षेत्रको लगानी जुन अनुपातमा छ, क्लबहरुको खर्च त्यो भन्दा धेरै छ । फुटबल बचाउन घर भाडा र पार्किङको व्यापार गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्, क्लबहरु । यसले एन्फाको महत्वाकांक्षामा कदापि सहयोग पुगेको छैन । दुई दशकदेखि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जित्न नसक्नुले पनि नेपालको फुटबल कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ नै ।
विगतमा पनि एन्फा अध्यक्षको सोचविरुद्ध आन्दोलन गर्दै समानान्तर संघ गठन भएका थिए । दुई पटक त राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गणेश थापाको समानान्तर संघ समेत गठन ग¥यो । दुवै पटक सहमति भयो, थापाकै नेतृत्व स्वीकार गर्दै थापा एन्फामा ति संघहरु विलय भएका नजिर छन् । एन्फा अध्यक्षले नै संघको करोडौं रुपैयाँ आपूmले गोप्य रुपमा राखेको स्वीकारिसके पछि सोसंघमा कति आर्थिक पारदर्शिता होला भन्ने अनुमान सहज लगाउन सकिन्छ ।
लिगको पुरस्कार राम्रो छ । तर, लिग सकिएको महिनौंसम्म नगद पुरस्कार उपलब्ध गराउन नसक्ने एन्फाभित्र निरंकुसताको अन्त्य हुनु पर्ने माग बारम्बार उठ्ने गर्छ । विरोधका आवाजहरु जुन गतिमा उठ्छ, त्यही गतिमा मत्थर हुने नजिर पनि छ ।
विरोध हुन्छ, केही विरोधिको स्वार्थ पुरा हुन्छ अनि सबै कुरा मिल्छ तर, समग्र अवस्था त्यही रहन्छ, विरोधका स्वर उठ्नु अघि जे थियो, पछि पनि त्यही नै रहन्छ ।
नेपालमा अत्याधिक रुचाइने र सफल दुई खेल फुटबल र क्रिकेटका संघहरु त उदाहरण मात्रै हुन्, अन्य अधिकांश संघहरुको अवस्था पनि यस्तै छ ।
नेपाली खेलकुद कै संगठनात्मक संरचना अनि यसलाई हाँक्नेहरुको सोचमा जहिलेसम्म परिवर्तन आउन सक्दैन तबसम्म, नेपाली खेलकुदले कागतालीमा बाहेक कुनै सफलता दिन सक्दैन ।
राजनीतिक परिवर्तनसँगै चल्बलाउने अंजिगर जस्ता खेल नेतृत्व अनि जसरी पनि पदमा टाँसिरहनु पर्ने मान्यताका खेल पदाधिकारी कै कारण नेपालमा आशा अनुरुप खेलको विकास हुन असम्भव छ ।
मुलुकको खेल विकासमा वास्तवमा केही गर्ने चाहना देखाउने हो भने यसलाई पूर्ण व्यवसायिक बनाउनु पर्छ । कसैले चाहेर पनि स्वार्थमा डुबाउन नसक्ने बनाउनु पर्छ । कुनै खेलाडीले आपूmले जीवन समर्पण गरेको खेलका लागि आन्दोलनमा उठ्नु पर्छ भने त्यो खेलाडीका लागि त्योभन्दा दुखद क्षण के होला ?
राष्ट्रिय खेल संघहरु मात्र होइन, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, नेपाल ओलम्पिक कमिटी लगायत अन्य खेल निकाय सबै अहिले व्यक्तिगत हठमा चल्ने गरेका छन् । यस अर्थमा नेपाल खेलकुद केही सिमित व्यक्तिको मुठ्ठीमा छ । उनीहरुको मुड जे हुन्छ, नेपालको खेलकुदले त्यही नियति भोग्नु पर्छ । नेपाली खेलकुद चलाउने अधिकांश व्यक्ति कुनै न कुनै दलका कार्यकर्ता छन् ।
जबसम्म, व्यक्तिगत र राजनीतिक हठबाट मुक्त पाउँदैन, नेपाली खेलकुदको असल दिनको कामना त गर्न सकिएला तर हेर्न र भोग्न भने अवश्य पाइँदैन । यस्ता हठका कारण जहानियाँ शासनकै सोचमा रुमलिरहेको नेपाली खेलकुदमा गणतन्त्रको मिठास खोज्नु मुर्खता मात्र हो ।
