पछिल्लो पटक पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेपछि राजनीतिक दल र तिनका भातृसंगठनले सदन र सडकमा त्यसको तिब्र विरोध गरे।
पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ भाउ बढाएको सरकारले विरोध थेग्न नसकेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्यो। पेट्रोलको मूल्य ५ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य ४ रुपैयाँ ५० पैसाले घटायो।
प्रतिपक्षी दलका नेताले संसदमा भाषण गर्दै सरकारले गरेको गम्भीर गल्ती आंशिक रुपमा सच्याउन सफल भएको जिकिर गरे। जनतालाई केही राहत दिलाउन सफल भएको दाबी गरे।
मूल्यवृद्धि घटाइएको केही हप्तापछि तेलको आपूर्ति पनि घट्न थाल्यो। विगत एक हप्तादेखि तेलको आपूर्ति लगभग ठप्प नै छ। पेट्रोल पम्पहरुमा गाडी र मोटरसाइकलहरुको कष्टकर लाम बढ्दो छ। पेट्रोल खोज्नैका लागि सर्वसाधारणहरुको घन्टौं र पुरै दिनसमेत खेर जान थालेको छ। मानिसहरुका व्यवसायीक र निजी काम तथा जनजीवन नराम्रोसँग प्रभावित हुन थालेको छ।
जनताले राहत पाएकी, हैरान?
हरेकपटक पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा यो पीडादायी श्रृंखलाको पनि पुनरावृत्ति हुने गरेको छ। जुनसुकै पार्टी सरकारमा भएपनि पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय भाउ बढेपछि नेपालमा मूल्य बढेकै छ। विपक्षीमा रहेका पार्टीहरु आफैले वा आफ्ना विद्यार्थी संगठन लगाएर यसको विरोध गरेका छन्। चक्का जाम गरेका छन्। बजार बन्द गराएका छन्। त्यसपछि सरकारले भाउ घटाएको छ। अन्ततः सधैजस्तै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति घटेर कोलाहल मच्चिएको छ।
विगत एक दशकमा मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यसँग जोडिएको यस्तो संकट दर्जनौपटक दोहोरिएको छ। तर पनि यो समस्याको स्थायी समाधान खोज्न सरकार र राजनीतिक पार्टीहरु असमर्थ भएका छन्। अर्थात उनीहरुको कल्पनाशिलताले यो समस्याको समाधान भेट्टाएको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारभाउसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढाउने कि नबढाउने भनेर संसदमा छलफल गरेर सबै राजनीतिक पार्टीले एउटा स्पष्ट नीति बनाए हुन्छ। त्यसपछि कलाविहिन विरोधको ठाउँ हुँदैन।उपभोक्ताले भाउ पनि बढ्ने र पेट्रोलियम पदार्थ पनि नपाउने दोहोरो मार खेप्नु पर्दैन।
पार्टीहरुले अलिकता कल्पनाशिलता देखाउने र समस्या समाधानमा जाँगर लगाउने हो भने तिर्न सक्ने उपभोक्ताले गरिबले तिरेको करको अनुदान लिनुपर्ने अवस्था रहन्न। विपन्न परिवारलाई पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मुल्यवृद्धिको मारबाट पनि बचाउन सकिन्छ।
तल्लो तप्काका उपभोक्तालाई रासन कार्ड उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरु सधै नारामा नै सिमित राखिएका छन्। रासन कार्डको व्यवहारिक प्रयोग र छरितो कार्यान्वयन भएमा पेट्रोलियम पदार्थको समस्या धेरै हदसम्म समाधान गर्न सकिन्छ। त्यति गर्ने सामर्थ सरकारसँग छैन भने पनि कम्तिमा भाउ बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति पनि नगरेर नागरिकलाई दोहोरो सास्ती दिने अवस्थाको भने अन्त्य गरिनुपर्छ।
