व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएको सत्यनिरुपण मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानविन आयोग सम्बन्धी विधेयक माथि छलफल हुँदै छ।हेरौँ, छलफलमा कसले के भन्दैछन्।
मानबहादुर विश्वकर्मा – कांग्रेस
शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुर्याउन यो विधेयक पेश भएपनि अन्तराष्टिय मानव अधिकारको मान्यता अनुसार छ। यसले क्षमादानको प्रावधान राखेपनि आयोगमा पिडितले पिडकलाई क्षमा दिएको खण्डमा मात्रै आममाफी दिन सक्दछ अन्यथा यसले पिडकलाई उन्मुक्ति दिएको छैन।
प्रेम सुवाल – नेमकिपा
यो विधेयकमा मेलमिलापको कुरा गरेको छ।सशस्त्र द्वन्दकाल भनेको छ। त्यो के का लागि भएको थियो र अहिले त्यो पूरा भएको छ ? यसले पिडितलाई क्षतिपूर्ति राज्यबाट उपलब्ध गराउने भनेको छ तर कुनै समूहको झगडामा जनताको ढुकुटी रित्याउन पाइदैन। पिडकबाट क्षतिपूर्ति दिएर कसरी मेलमिलाप हुन सक्छ?
इश्वरी न्यौपाने – कांग्रेस
विगतमा द्वन्दका बेला लडाईँमा जाने बेग्लै हुन सक्छन्। तर घरमा बसीरहेकालाई द्वन्दले मार पारेको छ भने त्यसको उचित न्याय दिनु जरुरी छ। द्वन्दका सबै पिडितले न्यायको महसूस गर्न पाउने छन भन्ने आशा गर्दछु। स्कूल जादा, भात खादैगर्दा वा भात खान नदिदा मारिएका, चन्दा नदिदा मारिएकाको परिवारलाई कसरी न्याय दिन सकिन्छ र समाजमा न्याय दिन सकिन्छ त्यसतर्फ यसले ध्यान दिओस।
रविन्द्र अधिकारी –नेकपा एमाले
विगत ७ वर्षदेखि गर्नुपर्ने मुख्य काम तर गर्न नसकेको कामका लागि यो विधेयक आएको छ। शान्ति सझौता निश्कर्षमा लान, संविधान निमार्ण गर्ने आधार तयार पार्नका लागि पनि विगतको पिडा नविर्सी भविश्य सुखद हुन सक्दैन। विद्यमान फौजदारी कानूनले दन्दको संक्रमणकालीन न्याय दिन सक्छ। विश्वमा सबै देशका आफ्नै मौलिक विशेषता हुन सक्छन। यो विधेयकले यो मौलिकता लिएको छ। आयोग गठन, छानविन, मुद्दा चलाउने कुरामा यो विधेयकद्वारा अगाडि जान सकिन्छ।यो मुलुकको आवश्यकताको कानून हो। शान्ति र संविधान निर्माणलाई पूर्णता दिन पनि यो विधेयक जरुरी छ।
डिल्ली प्रसाद काफ्ले –नेमकीपा
यो विधेयकमा बेपत्ता व्यक्तिको छानविन भनेको छ। विगतमा कति अर्व दन्दपिडित राहतका नाममा बाडियो। पहिले बेपत्ता पारेका भए ती अहिले कहाँ छन? सबै नागरिक समान छन। राहतको नाममा केही व्यक्तिलाई मात्र दिन सकिदैन। कसैको सम्पत्ती कब्जा भएको थियो भने हिजो किन कब्जा भयो र अहिले किन फिर्ता गर्नु पर्यो? कसैका कार्यकतालाई पोस्न यो ऐन जरुरी छैन।
चुडामणी जंगली वि क – एमाले
दन्दका बेला दोरम्भा घटनामा २३ जनालाई सेनाले मारेको थियो भने एमाओवादीले लम्जुङका शिक्षकलाई मारेको थियो।
समय समयमा बेपत्ता परिवार, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार सम्वन्धि संस्थाले पनि नेपालमा भएका मानव अधिकार उलंघनको सवालमा पिडीतलाई न्याय र पिडकलाई सजायको माग गर्दै आएका थिए। हामीले दन्दका घाउहरु कोट्याएर होइन अब ती घाउ विर्सेर अगाडि बढ्नु पर्छ।
प्रेम बहादुर सिंह–
यो विधेयक ऐतिहासिक विधेयक हो। ६३ साल पहिला मुलुक ठूलो द्वन्दको चपेटामा फसेको थियो। तर शान्ति प्रक्रियामा आएपनि त्यसले पूर्णता पाएको थिएन । दन्दकालिन मानव अधिकार उलघंनका घटनाको अन्वेषण गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउछ। दन्दको घटनालाई फौजदारी कानूनबाट समाधान गर्दा थप द्वन्द श्रृजना गर्छ। दन्दकालका घटनालाई संक्रमणकालिन न्यायका आधारमा यो विधेयकले समाजमा मेलमिलाप कायम गर्नु पर्छ। नेपालमा फौजदारी अपराध कतिपय अवस्थामा पिडितले परिपूरण पाउन सक्दैन भने यस विधेयकले अहिल परिपूरण गर्छ।
अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड भनेको के हो? नेपालमा थप द्वन्द श्रृजना गर्ने मान्यता हो कि द्वन्दको अन्त गर्ने? अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको नाममा हामीलाई द्वन्द श्रजना गर्ने कानून हुन सक्दैन।
के वि गुरुङ – कांग्रेस
सैद्धान्तिक कुरा गर्दा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको छानविन बारे कुरा गर्दा पैरोले पनि मान्छे बेपत्ता हुन्छ र मान्छेले पनि मान्छेलाइ बेपत्ता पार्छ तर दुबैको अर्थ एउटै हुन सक्दैन।
अाफ्ना बाबु मारिएको छोरालाई थाहा छ। छोरी बलकृत भई मारिएकालाई उनको परिवारलाई पिडा थाहा हुन्छ। हामी यहाँ पुराना कुरा विर्सौं भन्नेलाई थाहा हुदैन।
यो विधेयकले महान्यायधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने अधिकार दिएको छ। तर यो हुन सक्दैन। हामीले माओवादीलाई फसाउनका लागि होइन र कोही माओवादी अपराधको कुरा गर्दा आफ पनि फसीएला भन्ने डरले कसैले यस्तो ऐन आउछ भने त्यो गलत हो। सर्वोच्च अदालतले ६५ साल पुस २३ गते कब्जा जग्गा फिर्ता गर्न आदेश दिएपनि भएको छैन। तसर्थ यो ऐनमा धेरै त्रुटी छ त्यसको संशोधन जरुरी छ।
रमेश लेखक – कांग्रेस
सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक सत्य तथ्य र मेलमिलापमा महत्वपूर्ण छ। द्वन्दको बेला हजाराँै मानिस मारिए, बेपत्ता र विस्थापित भएका थिए। दलहरुले सबै द्वन्दलाई हतियारबाट नभइ शान्ति प्रक्रियाबाट समाधान गर्न द्वन्दमा भएका घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न सहमति गरेका थिए।
विगत ७ वर्षको निरन्तर प्रयत्न पश्चात आज यो टिआसी आएको छ। यसबार विभिन्न पक्षबाट चर्चा परिचर्चा आएका छन। यो विधेयकले सबैभन्दा पहिला सत्य तथ्यको अन्वेषण र संकलन गरी जनतामाझ सार्वजनिक गर्छ। यसले पिडित र पिडक सार्वजनिक गरी आयोगले कारण खोली गम्भिर प्रक्रितीका घटनामा क्षेमादान गर्न नभइ आवश्यक कानूनी कारवाही गर्न र सामान्य घटनालाई क्षेमादान र पिडितलाई परिपूरण गर्न सिफारिस गर्छ। अब विधेयकमा केही परिवर्तन गर्न पर्ने भए परिवर्तन गरौ र राम्रो आयोग बनाइ सहि काम गरौ र पिडित र पिडकलाई उचित न्याय दिउँ।
कमल थापा – राप्रपा नेपाल
लोकतन्त्र र सहमतिको आवरण र जनआन्दोलनको नाउँमा कानूनी राज्य, संबैधानिक मान्यता र लोकतन्त्रलाई तहसनहस पार्ने काम हुदै आएको छ। त्यसको अर्को काम दन्दको बेलामा यसका पनि निश्चित मान्यता हुन्छन। तर निहत्या र दन्दमा सहभागी नभएका वा कव्जामा लिएर निहत्था व्यक्तिलाई हत्या गरेका व्यक्तिलाई अपराधी लाई चोख्याउने विधेयक आएको छ। द्वन्दका घटनालाई आधार बनाएर कसैलाई रिस साद्ने कार्य हुनु हुदैन तर मानव अधिकारका गम्भीर अपराध र मानवता विरोधी अपराधीलाई राजनीतिक स्वार्थका आधारमा उन्मुक्ति दिएमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि पाउने छैन। र सर्वोच्च अदालतको पनि निर्देशन विपरित विधेयक बनाउनु हुदैन। आयोगको अध्यक्षमा पूर्व सर्वोच्च अदालत को न्यायधिस, सदस्यमा गैर राजनीतिक व्यक्ति हुनु पर्छ भने आयोगले सिफारिस गरेपछि महान्यायधिवक्ताले मुद्दा चलाउनु पर्छ। अन्यथा यो विधेयकले नया दन्द श्रृजना गर्ने छ।
अमरेशकुमार सिंह -
यो शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताका लागि यो विधेयक ल्याएको छ। हामीले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन पनि पर्छ। यूगोस्लाभिया लगायतका कतिपय मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया सफल भएन। नेपालमा धेरै मानवअधिकार कर्मीले मानव अधिकारका कुरा गर्छन। तर यो शान्ति प्रक्रिया अबरोध नहोस भन्न पनि विगतका गल्तीलाई विर्सी पछि आउने अपराधलाई रोक्छ। आममाफीको प्रावधानको विरोध गर्दा शान्ति प्रक्रियालाई असर पार्छ। पूराना कुरा विर्सी अगाडि बढ्नु पर्छ। सत्य तथ्य मेलमिलाप आयोग भएको कारण पनि आममाफीको कुरा आफ्नो मुलुकको आवश्यकता अनुसार पनि आवश्यक छ।
अग्नि प्रसान सापकोटा – एमाओवादी
हामी सबैलाई थाहा छ कि यो विधेयक १२ बुदे समझदारी देखि शान्ति प्रक्रियाहुदै यहाँ सम्म आएको अबस्थामा हाम्रै आफ्नो मौलिकता छ। जनआन्दोलन र जनविद्रोहका नेता बीच सहमति भएपछि मुलुकमा परिवर्तन आएको हो। अहिले परिवर्तनलाई मान्न कतिपयलाई गाह्रो भएको छ। तर यो परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दा यो विधेयक राम्रो छ। अन्तर्राष्टिय मान्यताको कुरा गर्दा हामी परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न सके दुनियालाई नयाँ सन्देश दिन सक्छौँ। हाम्रो आफ्नै मौलिकतालाई स्थापित गर्न र अगाडि बढ्न पनि सत्य को अन्वेषण हुनु पर्छ। दुबै पक्षबाट मिचिएका कुराको सत्य पत्ता लगाइ आयोगमार्फत सत्यको उजागर गरी मेलमिलाप तर्फ जानु पर्छ।
