विभिन्न ११ वटा द्धन्द पीडित संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा वेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक २०७० लाई यथाशिघ्र संशोधन तथा परिमार्जन गर्न माग गरेका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै द्धन्दपिडित संस्थाहरुले हालै सरकारले संसदमा पेश गरेको विद्येयक द्धन्दपिडितहरुको पक्षमा भन्दा पनि पिडकलाइ उन्मुत्ती दिने खालको भएको भन्दै यसलाइ तत्काल परिमार्जन तथा संसोधन गर्नका लागि जोडदार माग गरेका छन्।
द्धन्दपीडित टुहुरा समाज, द्धन्द्धपीडित राष्ट्रिय समाज नेपाल, द्धन्द्धपीडित समिति बर्दिया, द्धन्द्ध प्रभावित सरोकार केन्द्र दाङ्, न्यायका लागि द्धन्द्धपीडित समाज नेपाल, द्धन्द्धपीडित अपांग संघ, दोलखा बेपत्ता परिवार समाज नेपाल, बांदरमुढे घट्नापीडित सरोकार समिति, नेपाल माओवादी पीडित संघ, रिना अर्पण दलित उत्थान मञ्च, सामाजिक न्याय सिमिति नेपालले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पीडितहरुलाइ न्याय सुनिश्चित गर्न तथा विगतमा भएका गम्भिर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघन, बलात्कार, यातना, योजनावद्व रुपमा गरिएका विस्थापन तथा नीजि सम्पति कव्जा लगायतका जघन्य अपराधहरुमा अहिलेको सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको विधेयक क्षमादानमुखी र अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गतको दायित्व तथा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त समेतको विपरित भएको भन्दै विधेयक तत्काल संशोधन गर्न जोडदार माग गरेका छन्।
द्धन्द्धपीडितहरुले दलहरुले संविधान सभाको निर्वाचनको समयमा गरेका प्रतिवद्वताहरु केवल जनता तथा पीडितहरुलाइ झुक्याउने खालको मात्रै भएको भन्दै आयोग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार र गम्भिर अपराधमा क्षमादान नदिने खालको बनाउन पनि विशेष आग्रह गरेका छन्।
उनीहरुले द्धन्द्धपीडित समुदायलाइ न्याय दिलाउन, परिपूरण अविलम्व सुनिश्चित गर्न र देशमा मानवअधिकार, सामाजिक न्याय तथा कानूनी सर्वौच्चताको परम्परा बसाल्न र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुकुल तथा पीडितहरुलाइ मान्य हुने कानुन निर्माण गरी तद अनुरुप आयोग गठन गर्नसमेत दबाव दिएका छन्।
उनीहरुले विद्येयक संशोधन प्रस्ताव संविधान सभाका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाइ आजै बुझाएका छन्। संशोधन प्रस्ताव सम्पुर्ण व्यवस्थापिका संसद सदस्यहरुलाइ दिइने समेत द्धन्द्धपीडित टुहुरा समाजका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले जानकारी दिए।
सो कार्यक्रममा द्धन्दपीडित राष्ट्रिय समाजका सचिव ज्ञानेन्द्र आरण, बेपत्ता परिवार समाजका अध्यक्ष रुपेश शाह, न्यायका लागि द्धन्द्धपीडित समाजका सदस्य देव बहादुर महर्जन, माओवादी पीडित संघकी उपाध्यक्ष कमला राइ लगायतले सरकारसंग पीडितलाइ न्याय दिलाउनका लागि आ–आफ्ना धाराणा राखेका थिए।
