कल्पना गरौं, सय रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको कुनै निर्माण कार्य कति रुपैयाँमा सम्पन्न गर्न सकिएला ? तपार्इं भन्नुहोला, नब्बे, असी, सत्तरी, पचास वा तीस रुपैयाँ । यो पनि तपार्इंले बढी अनुमान गर्नुभयो । यथार्थमा चाहिँ नेपालका सडक डिभिजनल कार्यालय र निर्माण व्यवसायी मिलेर सय रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको काम रू.१३ मै सम्पन्न गर्दा रहेछन् । केही दिनअघि सार्वजनिक गरिएको महालेखा परीक्षकको ५१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तै तथ्याङ्क उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार डिभिजन सडक कार्यालय, सुर्खेतले आव २०६९/७० मा रू.३६ करोड ७७ लाख लागत अनुमान भएको १ सय ४७ ओटा ठेक्का सम्पन्न गरेको छ । यी सडक योजनामा महालेखाले ८६ दशमलव ९३ प्रतिशतसम्म घटीका बोलपत्र स्वीकृत गरेको भेट्टाएको छ । यसअनुसार सय रुपैयाँमा कुनै योजना निर्माण गर्ने लागत अनुमान थियो भने त्यो योजना १३ रुपैयाँ ७ पैसामा सम्पन्न गरिएको छ ।
औसतमा भने डिभिजनल सडक कार्यालय, सुर्खेतले ५८ दशमलव २२ प्रतिशत घटीका बोलपत्र स्वीकृत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ८६ दशमलव ९३ प्रतिशतसम्म घटीमा काम गर्न पेश गरेको बोलपत्र स्वीकृत मात्र भएका छैनन् । लापरबाही कहाँसम्म छ भने कार्य सम्पन्न गरेको प्रतिवेदनसमेत डिभिजनल सडक कार्यालय सुर्खेतले स्वीकृत गरेको छ ।
यो रोग मध्यपश्चिमको सुर्खेतमा मात्र सीमित छैन । देशकै केन्द्रबिन्दु काठमाडौंमा पनि उत्तिकै झाङ्गिएको छ । डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौंले रू. १० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका १ सय ४६ ओटा ठेक्कामा औसतमा ५१ दशमलव २४ प्रतिशत घटीको बोलपत्र स्वीकृत गरेको छ ।
त्यस्तै, डिभिजन सडक कार्यालय, हेटौंडाले रू. १० लाखदेखि ४१ लाखसम्म लागत अनुमान भएका १६ ओटा ठेक्कामा ५१ देखि ६५ प्रतिशतसम्म घटीको बोलपत्र स्वीकृत गरी कार्य सम्पन्नसमेत गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अभियान दैनिकमा खबर छ।
