राजनीतिक दलहरूले आफूनिकट कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्न न्यायपरिषदका पदाधिकारीलाई दबाब दिन थालेका छन्। न्यायपरिषदले सर्वोच्चको रिक्त स्थायी र अस्थायी न्यायधीश पदमा नियुक्ति गर्न तदारुकता देखाएपछि दलहरूको दबाब आउन थालेको स्रोतले जनाएको छ। आजको नागरिकमा खबर छ।
स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीले आफूनिकटका व्यक्तिको सूची नै पठाएका छन्। न्यायपरिषदमा ती सूचीको विषयमा छलफलसमेत भएको छ।
अदालतले राजनीतिक मुद्दामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै विभिन्न समयमा आलोचना हुँदै आएको छ।
पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशका साथै कानुन व्यवसायी र अन्य कानुनी क्षेत्रबाट समेत न्यायधीश नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान भएकाले दलहरूले चासो दिएका हुन्। 'कुन पार्टीका कति संख्या भन्ने यकिन नभए पनि दलनिकट व्यक्ति न्यायाधीश सिफारिसमा अटाउने सम्भावना छ,' परिषदस्रोतले भन्यो, 'परिषदमा एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीसँग नजिक केही व्यक्तिको नाममा छलफल भइरहेको छ।'
परिषद स्रोतअनुसार कांग्रेसले प्रकाश राउत, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, रामकृष्ण निराला, अनिल सिन्हा र पूर्णमान श्ााक्यको सूची दिएको छ भने एमालेले युवराज संग्रौला, गोविन्द शर्मा पौडेल र हरि उप्रेतीको नाम पठाएको छ। न्यौपाने परिषदका सदस्यसमेत हुन्। त्यस्तै, एमाओवादीले तुलसी भट्ट र बोर्णबहादुर कार्कीको नाम पठाएको छ। विशिष्ट क्षेत्रबाट भन्दै काशीराज दाहाल र रामकृष्ण तिमल्सिनाका बारेमा समेत परिषदमा छलफल भएको छ।
त्यस्तै, पुनरावेदनबाट गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, गोविन्दकुमार उपाध्याय, ओमप्रकाश मिश्र र मीरा खड्काको चर्चा भएको परिषदका एक सदस्यले बताए। सर्वोच्च अदालतबाट अस्थायीमै म्याद सकिएर अवकाश पाएका वैद्यनाथ उपाध्यायसहितका न्यायाधीशको नाम पनि छलफलमा आएको छ।
परिषदका एक सदस्यले राजनीतिक आस्थाभन्दा पनि क्षमतालाई प्राथमिकता दिने दाबी गरे।
कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले सोमबार पूर्ण रूपमा परिषदलाई समय दिएर निर्णय गर्ने भनेका छन्। आइतबारको बैठक सोमबारसम्म स्थगित गरिएको परिषदका प्रवक्ता खेमनारायण ढुंगानाले जानकारी दिए। आइतबार संसदमा मन्त्रीको अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले सोमबार निर्णय गर्नेगरी बैठक टुंगिएको उनले बताए।
सर्वोच्च अदालतमा अहिले पाँचजना मात्र स्थायी न्यायाधीश छन्। अन्तरिम संविधानको धारा १०२ को खण्ड २ मा सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा १४ जनासम्म न्यायाधीश रहने उल्लेख छ।
