सरकारले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले कुनै पनि विदेशी सहयोग लिन नपाउने गरी बन्द्ज लगाउने भएको छ। संविधानसभा,व्यवस्थापिका संसद र सर्वोच्च अदालतले विदेशी सहायता लिनु राष्ट्रकै लागि लाजमर्दो भएको ठहर गर्दै सरकारले यी निकायलाई दातृ निकायको सहयोग लिन बन्देज लगाएको खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ।
सरकारले संविधानसभाभित्र विदशीहरुको सयहोग हुँदा नीति र कानुनमा प्रभाव पार्ने निष्कर्ष निकालेको छ। नागरिकको अन्तिम आस्था सर्वोच्च अदालतमा विदेशी सहयोगमा परियोजनाहरु सञ्चालनहुँदा न्याय प्रभावित हुने भन्दै न्यायलयलाई पनि विदेशी सहयोग लिन नदिने सरकारको तयारी रहेको छ।
कानुन न्याय संविधानसभा तथा संसदीय मामिलामन्त्री नरहरी आचार्यले सर्वोच्च अदालतलाई विदेशी दातृ निकायको सहयोग नलिन आग्रह गरेका छन्।
