सरकारले ‘गलत हाइड्रोलोजी' देखाएर गरिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) पुनरावलोकन गर्न आनाकानी गर्ने हिमाल पावर लिमिटेडबाट खिम्ती जलविद्युत आयोजना आफैं किन्ने तयारी गरेको छ।
हिउँदमा कम पानी बहने प्रतिवेदन (गलत हाइड्रोलोजी) बनाएर हिमाल पावरसँग अमेरिकी डलरमा पिपिए गराउने तत्कालीन निर्णयकर्तासमेत कारबाहीमा तान्ने सरकारको तयारी छ। आजको नागरिकमा लक्ष्मण वियोगिको खरब छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार विद्युत प्राधिकरणलाई अर्बौ घाटा गराउने गलत पिपिए पुनरावलोकनका लागि तीनपटक पत्राचार गरिए पनि हिमाल पावरले अटेर गर्दै आएको छ। अब अन्तिमपटक पत्राचार गर्ने र बेवास्ता गरिए आयोजना नै किन्ने गरी आन्तरिक प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
पिपिएका लागि गलत प्रतिवेदन देखाउने प्रवर्द्धक हिमाल पावर लिमिटेड मात्र दोषी नभएकाले त्यसमा संलग्न तत्कालीन मन्त्री, उच्च सरकारी कर्मचारी र नेपाली एजेन्टमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
पिपिए गर्दा सरकारमा रहेर गलत प्रतिवेदन स्विकार्ने व्यक्ति तथा कर्मचारीसमेत दोषभागी हुनुपर्ने र उनीहरूमाथि कारबाही हुने ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले बताइन्। ‘प्राधिकरण निरन्तर घाटामा जाने गरी यसरी पैसा तिरिरहन सकिँदैन,' मन्त्री ज्ञवालीले भनिन्, ‘नर्वेजियनको प्रतिनिधि रहेका कुनै नेपालीले राष्ट्रको माया गरेनन्, उनीहरू राष्ट्रवादी भएको भए गलत काम गर्ने थिएनन्।'
त्यतिबेला खिम्ती खोलामा हिउँदमा कम पानी बहने कारण बिजुली पनि कम नै उत्पादन हुने प्रतिवेदन देखाएर त्यही आधारमा पिपिए गरिएको थियो। हिउँदमा सम्झौताभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भए डेडी महसुल तिर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख थियो।
खिम्ती आयोजनाबाट उत्पादन सुरु भएपछि कम्पनीले हिउँदमा सम्झौताभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्दै आएको छ, जसमा प्राधिकरणले बढी बिजुलीको डेडी रकम तिर्दै आएको छ।
‘हिउँदमा कम बिजुली उत्पादन हुने देखायो र बढी उत्पादन गर्यो,' मन्त्री ज्ञवालीले भनिन्, ‘हिमालले सरकारसँग टि्रकी गेम खेल्यो।' उनका अनुसार गलत सम्झौता तत्काल पुनरावलोकनबारे मन्त्रालयले
नर्वेजियन दूतावाससँग पनि छलफल गरिरहेको छ। पुनरावलोकन प्रस्ताव उनीहरूसँगै मागिएको उनले जनाइन्।
‘पिपिए सम्झौता परिवर्तन गर्न प्राधिकरणले तीनपटक पत्राचार गरिसकेको छ, अब अन्तिमपटक दूतावासलाई बोधार्थ राखेर कम्पनीलाई पत्र पठाउँछु, यसको प्रतिक्रिया आएन भने आयोजना सञ्चालनदेखि हालसम्मको ह्रास कट्टी गरेर आयोजना किनिन्छ,' मन्त्री ज्ञवालीले भनिन्।
खिम्ती आयोजना किन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीसमेत बताउँछन्। ती अधिकारीका अनुसार खिम्तीसँग पिपिएको प्रक्रिया सुरु गर्नेदेखि निर्णय गर्नेसम्म सबैलाई कारबाही गर्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ।
डलरमा गरिएको पिपिए मात्र विवादको विषय नरहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जनाए। ‘उक्त आयोजनाको हाइड्रोलोजीमा कम बिजुली उत्पादन हुने देखाउनु र हिउँदमा उत्पादन हुने बढी बिजुलीमा डेडी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्रघात हो,' ती अधिकारीले भने, ‘कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टीसमेत प्राधिकरणलाई तिर्न बाध्य पारेर नेपाली एजेन्टले समेत यसमा राष्ट्रघाती खेल खेले।'
सम्झौता नै गलत भएकाले सरकारले चाहेर मात्र खिम्ती आयोजना किन्न नसक्ने केही विश्लेषकको तर्क छ। ‘पिपिए पुनरावलोकन गर्न र आयोजना बेच्न पनि उसले इन्कार गरे सरकारले हिउँदमा उत्पादन हुने बढी बिजुली नकिन्ने निर्णय लिन सक्छ, यसबाट प्राधिकरणलाई केही राहत हुन्छ,' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
सम्झौता परिवर्तन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले नर्वेजियन दूतावासमा समेत ताकेता गरेपछि दुवै पक्ष सम्मिलित कमिटी गठन गर्न माग गर्दै मंगलबार हिमाल पावरले पत्राचार गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीले बताए। ‘कस्तो कमिटी बनाउने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,' उनले भने, ‘आन्तरिक छलफलपछि हिमाललाई जवाफ पठाइनेछ।'
सञ्चालनको १३ वर्षमा खिम्तीलाई मात्र ३२ अर्ब रुपैयाँ तिरेको प्राधिकरणले यो आयोजनाबाट वार्षिक ३५ करोड युनिट बिजुली डलरमा किन्दै आएको छ। गलत हाइड्रोलोजी देखाएर पिपिए गरेकाले खिम्ती र भोटेकोसीबाट हालसम्म प्राधिकरणले १२ अर्ब रुपैयाँ घाटा खाइसकेको छ।
