सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संसद विकास कोष) का नाममा संविधानसभा सदस्यलाई राज्यकोषको झन्डै ६० करोड रुपैयाँ बाँड्ने तयारी गरेको छ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा पटक–पटक बाँडिएको करोडौं रकममा व्यापक अनियमितता भएको खुलासा भए पनि सरकारले फेरि ६ सय १ सभासदलाई १० लाख रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने तयारी थालेको आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
सभासदलाई १० लाख रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) को तेस्रो संशोधन नियमावली मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेको छ। आगामी साता बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त नियमावली स्वीकृत गरेपछि सभासदलाई १० लाख रुपैयाँका दरले जिल्ला विकास समितिमार्फत उपलब्ध गराइनेछ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले उक्त कार्यक्रमका लागि नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। ‘अर्थ मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमति लिएर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तेस्रो संशोधन नियमावलीको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि बुधवार मन्त्रिपरिषदमा पठाएका छौं,’ सचिव श्रेष्ठले भने, ‘उक्त नियमावली स्वीकृत भए प्रत्येक सभासदले निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि जिविसमार्फत १० लाख रुपैयाँका दरले पाउँछन्।’
सभासदले व्यवस्थापिका संसद बैठकमै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि बजेट उपलब्ध गराउन माग राखेपछि मन्त्रालयले रकम दिने तयारी गरेको हो। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा यसअघि बाँडिएको रकम सभासदले दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा मन्त्रालयका विभिन्न अनुगमन समितिले सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
