विगत एक महिनादेखि रिक्त रहेको जिल्ला विकास समिति कैलालीको स्थानीय विकास अधिकारीमा धेरै व्यक्तिले आँखा लगाएका छन्।
स्थानीय विकास अधिकारीको एक पदमा धेरै व्यक्तिले आँखा लगाएपछि स्थानीय विकास तथा संघीय मन्त्रालयले सो जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने बारेमा टुङ्गो लगाउन सकेको छैन।
तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी केदारबहादुर बोगटी २०७० चैत १२ गते बढुवा भएर गएपछि जिल्ला विकास समिति कैलाली स्थानीय विकास अधिकारी बिहिन भएको हो।
करिब ५ करोड आन्तरिक आम्दानी र ७० करोड हाराहारी विकास बजेट रहने कैलालीको स्थानीय विकास अधिकारी धेरैको रोजाईमा पर्ने गरेको छ।
स्रोतका अनुसार स्थानीय विकास अधिकारीहरु पर्वतका कृष्ण लम्साल, अछामका विष्णु कोइराला र बैतडीका रामदत्त पाण्डेले कैलालीको स्थानीय विकास अधिकारी ताकेका छन्।
पर्वत, अछाम र बैतडीका स्थानीय विकास अधिकारीका साथै धनगढीस्थित सहरी डिभिजन कार्यालयका प्राचार्यले समेत सो पदमा चासो देखाएको स्रोतको भनाई छ। जिल्ला विकास समिति कैलालीको स्थानीय विकास अधिकारी उप सचिव तहको कर्मचारी हुने व्यवस्था छ।
विगतका वर्षहरुमा समेत जिल्ला विकास समिति कैलालीको स्थानीय विकास अधिकारी हुनका लागि तिब्र प्रतिस्पर्धा हुने गरेको स्रोतको भनाई छ। तर यस पटक जस्तो धेरै लामो समयसम्म स्थानीय विकास अधिकारी नतोकिएको भने यस अघिका वर्षहरुमा नभएको कर्मचारीहरुको अनुभव छ।
कर्मचारी बीरबहादुर थापाले आफ्नो जागिरे जीवनको २५ वर्षको अनुभवमा जिल्ला विकास समिति कैलाली यति लामो समयसम्म स्थानीय विकास अधिकारी बिहिन भएको पहिलो पटक भएको बताएका छन्।
उनले स्थानीय विकास अधिकारी सरुवा भएको बढिमा एक साता भित्रै अर्को व्यक्ति नियुक्त हुने यसअघिको अनुभव रहेको बताए।
स्थानीय विकास अधिकारी नहुँदा जिल्ला विकास समिति कैलालीको कामकाज प्रभावित बनेको छ। कार्यालयका अनुसार विकास निर्माणका काम र आर्थिक कारोबार ठप्प भएको बताईएको छ।
स्थानीय विकास अधिकारी नभएका कारण उपभोक्ता समिति मार्फत चालु आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्न हुनुपर्ने करिव १५ प्रतिशत विकास निर्माणका काम सम्झौता हुन सकेका छैनन्। ती विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समिति र स्थानीय विकास अधिकारीबीच बैशाख मसान्त भित्रै सम्झौता हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
अन्य करिव ८५ प्रतिशत मध्ये केही काम सम्पन्न भएर बिल भुक्तानी दिन समेत स्थानीय विकास अधिकारीको अभावमा हुन सकेको छैन।
'केही विकास निर्माणका काम उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पन्न भएका छन्। उनीहरु बिल भुक्तानीका लागि आउन थालेका छन्' निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी योगेन्द्र चन्दले भने–…स्थानीय विकास अधिकारी नभएका कारण समयमा बिल भुक्तानी हुन सकेको छैन।'
उनले भने–'स्थानीय विकास अधिकारी नहुँदा कर्मचारीहरुले चैत महिनाको तलब र दशैं भत्ता समेत पाउन सकेका छैनौं।'
उनले एक साता भित्रै स्थानीय विकास अधिकारी नभए थुप्रै विकास निर्माणका कामको बजेट फ्रिज हुने बताएका छन्।
आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा लामो समयदेखि स्थानीय विकास अधिकारी नहुँदा जिल्लाका विकास निर्माणका काम समेत प्रभावित बनेका छन्।
