‘नागरिक’ दैनिकले बुधबार केही पत्रकारहरुको राजिनामा अस्वीकृत गरेको सूचना प्रकाशित गरेको छ। यसले स्वाभाविकतः प्रश्न उठेको छ– कुनै कम्पनी वा सरकारी संस्थाले कसैको राजिनामा अस्वीकृत गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
मिल्दैन।
त्यसरी राजिनामा अस्वीकृत गर्नु गैरकानुनी हो।
त्यसले ‘दासता’ अँगालेको ठहर्छ।
अन्तरिम संविधानले नै राजिनामा स्वीकृत गरिरहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन। राजिनामा अस्वीकृत गर्नु नेपालको संविधान अनुकूल होइन। अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुबिरुद्ध हो। राजिनामा दिनेबित्तिकै स्वतः स्वीकृत हुने व्यवस्था हाम्रो संविधानमा छ।
सन् १९२९ मा संसारभरि नै दासता उन्मूलनका लागि एउटा महासन्धि आइएलओले ल्याएको छ। बलपूर्वक काममा लगाउने सम्बन्धी त्यो महासन्धि १९३० जुन २८ मा पारित भएको हो। यसलाई नेपालले वर्षौँपहिले अनुमोदन गरिसकेको छ।
यो महासन्धिको धारा २ ले बलयुक्त वा अनिवार्य श्रमअन्तर्गत स्वेच्छाबिरुद्धको श्रमलाई निषेध गरेको छ, प्रतिबन्ध लगाएको छ।
हो, केही अवस्थामा भने त्यसलाई छुट दिइएको छ।
जस्तो सैनिक सेवामा रहेको व्यक्तिले युद्धमा वा कुनै सैन्य गतिविधिमा सहभागी हुन्न भन्न पाउँदैन। नागरिक दायित्वअन्तर्गत आपतकालीन अवस्थामा छरछिमेक वा आवश्यक परेको व्यक्ति/संस्थालाई सहयोग गर्न जानुपर्छ। छिमेकीको घरमा आगो लाग्दा निभाउनु जानुपर्छ। त्यस्तै युद्ध वा अन्य संकटकालीन अवस्थामा पनि राज्यले दिएको जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्छ।
त्यसबाहेक अन्य अवस्थामा भने अनिवार्य श्रम निषेध गरिएको छ। त्यसरी जबर्जस्ती काममा लगाउन खोजिए त्यो दासत्व मानिनेछ। अहिलेको अवस्थामा नेपाल र संसारभरिका सबै मुलुकमा दासत्व पूर्णतः बन्देज छ।
सन् १९५७ मा फेरि आइएलओले बाध्यकारी श्रमका सबै प्रकारलाई उन्मूलन गर्ने महासन्धि ल्यायो। उक्त महासन्धिले प्रत्येक देशलाई बाध्यकारी श्रमबिरुद्ध हुने सबै कानुन समाप्त पार्न तथा त्यसरी काममा लगाउने व्यक्तिबिरुद्ध कारबाही गर्ने कानुन बनाउन भनेको छ। यो महासन्धि पनि नेपालले उहिल्यै अनुमोदन गरिसकेको छ।
अन्तरिम संविधानकै धारा २९ ले शोषणबिरुद्धको हक व्यवस्था गरेको छ। उक्त धाराको उपधारा ४ मा लेखिएकै छ– कसैलाई पनि निजको इच्छाबिरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन।
यदि त्यसरी काममा लगाइयो वा लगाउने प्रयास गरियो भने त्यो शोषण वा बाँधा श्रम मानिनेछ। यसलाई शोषण गरेको मानिन्छ। त्यही भएर यसलाई शोषणबिरुद्धको हकमा राखिएको हो।
आइएलओका यी दुई महासन्धि र संविधानमा व्यवस्था गरिएको शोषणबिरुद्धको हकको मर्मलाई पछ्याएर संवैधानिक व्यवस्थामा यसअघि हुने गरेको ‘राजिनामा स्वीकृत गरेमा’ भन्ने वाक्यांशलाई अहिले ‘राजिनामा दिएमा’ भन्ने वाक्यांशले विस्थापन गरिएको छ। यी महासन्धिकै कार्यान्वयनका लागि संविधानमा त्यो व्यवस्था राखिएको हो।
कतिपयले राजालाई राजिनामा बुझाउनुपर्ने भएर ‘स्वीकृत गरेमा’ भन्ने वाक्यांश हटाएको भन्ने तर्क पनि गर्छन्। तर, त्यस्तो होइन। किनभने राजालाई नबुझाउनुपर्ने कतिपय राजिनामा पनि अन्तरिम संविधानमा स्वीकृत गरिरहनुपर्ने प्रावधान छ्रैन। यो नै अन्तराष्ट्रिय महासन्धिहरुको मर्म हो। ती महासन्धिहरुको कार्यान्वयनका लागि संविधानमा राजिनामा अस्वीकृतिको सम्भावनालाई सम्पूर्ण रुपले नकारिएको हो।
राजिनामा अस्वीकृतिको विषय कसैले राख्छ भने त्यो अहिलेको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुको बिरुद्ध हो।
यदि सम्झौतापत्रमा नै राजिनामा स्वीकृत गर्न एक महिना वा कुनै निश्चित अवधिको सूचना दिनुपर्छ भनी उल्लेख भएको छ भने सम्बन्धित कम्पनी वा संस्थाले उक्त अवधिको पैसा काट्नसम्म चाहिँ सक्छ। तर, कसैको पनि राजिनामा अस्वीकृत गर्न भने पाइँदैन।
राजिनामा अस्वीकृत गर्न नमिल्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यासअनुसार नै अहिले नियुक्तिका क्रममा गरिने सम्झौताहरुमा पनि सूचनाबिना राजिनामा गरिए एक महिना वा निश्चित अवधिको पारिश्रमिक काटिने भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा ८ मा पनि कसैलाई बलपूर्वक वा अनिवार्य काममा लगाउन पाइँदैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८ को धारा २३ मा पनि रोजगारीको स्वतन्त्र छनौटको ग्यारेन्टी छ। कुन कम्पनीमा काम गर्ने वा कुन कम्पनीमा काम नगर्ने भन्ने व्यक्तिको स्वतन्त्र छनौटको विषय हो।
यसैले कुनै पनि सरकारी वा निजी कम्पनीले कसैको राजिनामा अस्वीकृत गर्नु गैरकानुनी त हो नै, यसलाई सबैले दासताको निरन्तरताका रुपमा बुझ्नुपर्छ।
(श्रम कानुनका जानकार तथा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ विदेश विभागका सचिव बडालसँग कुराकानीमा आधारित)
