उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संसदीय समितिमा गैरसंसदीय भाषा प्रयोग गरेपछि समितिका सदस्यहरुको आलोचना खेप्नु परेको छ।
व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको गठित राज्य व्यवस्था समितिको पहिलो बैठकमा पदेन सदस्यका रुपमा उपस्थित उपप्रधानमन्त्री गौतमले काठमाडौंका सडक पेटीहरुमा अव्यवस्थित रुपले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका फुटपाथ व्यापारीलाई सरकारले हटाएको प्रसंगमा उनले गैरसंसदीय भाषा प्रयोग गरेका थिए।
म गृहमन्त्री भएपछि प्रशासनले गैरकानुनी तवरले चलेका फुटपाथका व्यापारीहरुलाई फुटपाथबाट हटाएपछि केहीदिन अघि आक्रोसित व्यापारीले यसपालीको हैजा गृहमन्त्रीलाई लैजा भन्दै नारा लगाए। तर उनीहरुले यथार्थमा यसपालीको हैजा, गृहमन्त्री होइन स्थानीय विकास मन्त्रीलाई लैजा भन्नु पर्थ्यो, भन्दै आफ्ना भनाई राख्दै गर्दा समितिका सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेसका सभासद अर्जुन जोशीले आपत्ति जनाएका थिए।
गृहमन्त्रीको भनाईप्रति आपत्ति जनाउदै जोशीले संसदभित्र पदिय दायित्व बोकेको व्यक्तिले आफ्ना भनाइहरु राख्दा संसदीय मर्यादा भित्र रहेर बोल्नु पर्नेमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले यस्तो बोल्नु गैरसंसदीय र अमर्यादित भएको बताए।
त्यसपछि तत्काल आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउदै गृहमन्त्री गौतमले आफूलाई संसदिय मर्यादा थाहा भएको र आफूले कसैको मानमर्दन गर्ने उद्देश्यले नभई वर्तमान अवस्थामा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हुनु पर्ने कतिपय कामकारबाहीमा देखिएको कमजोरीले यस्तो भएको भन्न मात्रै खोजेको प्रस्ट्याएका छन।
जेष्ठ सदस्यको हैसियतले समितिको बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका चित्रबहादुर केसीले यदि उपप्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गैरसंसदीय भएमा सचिवालयले आफ्नो रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए।
समितिलाई मुलुकको शान्ति सुरक्षाको स्थितिको जानकारी दिदै गृहमन्त्री गौतमले आफूले जिम्मेवारी सम्हालेपछि राजधानीको शान्ति सुरक्षामा व्यापक सुधार आएपनि राजधानी बाहिरको स्थितिमा सुधार आउन बाँकी नै रहेको भनाइ राखेका थिए।
उनले सरकारले नेपाल प्रहरीको नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गरिसकेकोले अब प्रहरी संगठनमा गर्नु पर्ने सरुवा बढुवाको निर्णय चाडै हुने जानकारी दिएका थिए।
त्यसैगरी बैठकमा सहभागी सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले आफूले मन्त्रालयको जिम्मा लिएपछि सरकारी ओहोदामा कार्यरत विभिन्न तहका कर्मचारीले विभिन्न देशको आवासीय भिसा र डीभी लिएकोबारे अध्ययन गरेको र दोषी देखिएका कर्मचारीलाई कडा कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता देखाए।
कतिपय सरकारी कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी र नैतिकता विपरित विहान बेलुका निजी कलेज र गैरसरकारी संघसंस्थामा काम गर्ने गरेको पाएको जानकारी दिदै मन्त्री पण्डितले त्यस्ता कर्मचारीलाई पनि मन्त्रालयले कारवाही गर्ने बताए।
समितिको बैठकले आगामी वैशाख १६ गते मुलुकको शान्ति सुरक्षाको स्थिती, चुनौती, त्यसको समाधानका उपायहरु, विपद व्यवस्थापनमा गृह मन्त्रालयले गरिरहेको कामकारबाही र भविश्यमा आइपर्नसक्ने विपद व्यवस्थापनको रणनितीबारे जानकारी दिन गृहमन्त्री गौतमलाई आमन्त्रण गरेको छ।
