वेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको छानबिन्, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरुले सामूहिक रुपमा संसोधन दर्ता गराएका छन्।
बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको त्रिपक्षीय छलमा यस्तो सहमती गरेको बालुवाटार स्रोतले बतायो।
संभवतः संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच आपसी समझदारीद्धारा सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा संयुक्त रुपमा संसोधन परेको यो पहिलो घटना हो।
विधेयकका कतिपय दफाहरुमा सत्ता पक्षकै सभासदहरुले संसदमा गम्भीर प्रश्न उठाएपछि सरकार र प्रमुख दलहरुले विधेयकमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएका हुन् ।
संसद सचिवालयमा संसोधन प्रस्ताव गर्नुअघि तीन दलको तर्फबाट गठित कार्यदलले विधेयकमाथिको संसोधनको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर बुधबार साँझ मात्रै टुंगो लगाएको हो।
द्वन्द्व कालका सबै मुद्दा एउटा छुट्टै अदालत गठन गरेर निरुपण गर्नेबारे राजनीतिक दलहरुको पूर्वसहमति अनुसार संसोधन प्रस्तावमा समावेस गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त विभिन्न पार्टीका सभासदहरुले दुई दर्जन संसोधन प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता गराइसकेको संसद सचिवालय स्रोतले बतायो।
आइतबार बसेको संसदको बैठकले बिधेयकमाथि संसोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न बुधबार साँझ ८ बजेसम्मको समय दिएको थियो।
