सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, एमालेसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाओवादीले बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संयुक्तरुपले व्यापक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
प्रमुख तीन दलका प्रतिनिधिद्धारा सचिवालयमा बुधबार साँझ दर्ता संशोधन प्रस्तावमा विधेयकको नाममा समेत संशोधन गरी ‘बेपत्ता भएका व्यक्तिको’ सट्टा वेपत्ता पारिएका व्यक्ति भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले हालै संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा कतिपय प्रावधान अन्तर्राष्टिय मानव अधिकारको स्थापित मान्यता विपरित भएको भन्दै सदन भित्र र बाहिरका राजनीतिक दलसँगै विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संघसंस्थाले विरोध जनाएपछि प्रमुख तीन राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले बुधबार सयुक्त रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन।
सचिवालयले तय गरेको संशोधन प्रस्ताव दर्ताको समयावधि सकिनु केही केही मिनेट अगाडिमात्रै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ, एमालेका सभासद राजेन्द्र पाण्डे र एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणी पोख्रेलले सचिवालयमा ११ वटा दफामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २३ को उपदफा (३) ले गरेको परिपूरणको व्यवस्थालाई संशोधन गरी आयोगले यस दफा बमोजिम पीडितलाई कुनै सुविधा, सहुलियत प्रदान गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्नु अघि पीडित वा निजको परिवारको इच्छा वा माग बुझी निजको प्राथमिताका आधारमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सशस्त्र द्धन्द्धका क्रममा कब्जा गरिएको जग्गा जमिन फिर्ता गर्ने सम्बन्धी दफा २४ मा उपदफा २ थप गर्दै सशस्त्र द्धन्द्धका क्रममा कब्जा सम्पत्तिको कारण, हुन गएको क्षति समेतको यकिन गरी सरकारबाट पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकमा प्रस्तावित क्षमादानको व्यवस्थालाई लिएर भएको व्यापक आलोचनालाई मत्थर पार्न प्रमुख तीन दलले विधेयकको दफा २५ को उपदफा ५ लाई संशोधन गर्दै भनिएको छ, उपदफा ३ बमोजिम क्षमादानको कुनै निवेदन पर्न आएमा आयोगले त्यस्तो पीडकलाई क्षमादानका लागि सिफारिस गर्ने सम्बन्मा पीडितको सहमति, असहमति र घटनाको गाम्भीर्यता समेतलाई विचार गरी गर्नु पर्ने छ। यस अघि सदनमा प्रस्तुत विधेयकले क्षमादानको निमित्त सिफारिस गर्नु अघि सो विषयमा पीडितको सहमति लिनु पर्ने मात्रै उल्लेख गरिएको थियो।
त्यसैगरी विधेयकको दफा २८ को उपदफा ३ पछि अर्को उपदफा थप गर्दै मन्त्रालयले आयोगको सिफारिस बमोजिम पीडितलाई सरल र सहज तरिकाले तत्काल परिपूरणको व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ।
संशोधन प्रस्तावमा दफा २९ को उपदफा ४ लाई पूरै संशोधन गरी उपदफा २ बमोजिम मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा संबन्धित सरकारी वकिलले सो पीडक उपर विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिए पनि उक्त दफाको उपदफा १, २ र ३ लाइ यथावत यथावत राखिएकोे छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकको दफा २९ का यी उपदफामा मानव अधिकारको गम्भिर उल्लंघनको आरोपमा दोषी देखिएका पीडक उपर मुद्दा चलाउन आयोगबाट सरकालाई सिफारिस गर्ने र महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको सरकारी वकिलले त्यस्तो पीडक उपर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय लिन सक्ने अधिकार दिइएको थियो।
सरकारको उक्त प्रस्तावलाई पीडितलाई न्याय नदिई थप अन्याय गर्ने उद्देश्यले राखिएको आरोप सत्तापक्षकै सभासदहरुले लगाउदै आएका छन। सरकारको महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले सरकार विरुद्धको मुद्दामा बहस पैरव गर्न नसक्ने दाबी गर्दै उनीहरुले पीडक विरुद्ध पीडत वा मानव अधिकारकर्मी वा त्योसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले मुद्दा चलाउन पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्।
प्रस्तावित विधेयकले परिकल्पना नगरेको विशेष अदालतको परिकल्पना गर्दै विधेयकमा नयाँ दफा थप गर्दै नेपाल सरकारको द्धन्द्धको क्रममा दोषी देखिएका पीडक उपर आयोगको सिफारिसका आधारमा मुद्दा दायर गरी कारबाही किनारा गर्न विशेष अदालतको गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गोरखा फुजेलगाँउका किशोर कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या प्रकरणमा प्रहरीले १३ जना एमाओवादी कार्यकर्तालाई दोषी रहेको दाबी गर्दै चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि एमाओवादीले यसको विरोध स्वरुप सदन अबरुद्ध गरेको थियो। त्यसपछि बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले द्धन्द्धकालका मुद्दाहरुलाई किनारा लगाउन छुट्टै विशेष अदालत गठन गर्ने सहमति भएको थियो।
त्यसैगरी विधेयकमा सूचना विवरण, तथ्य तथा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान थप गर्दै कुनै आयोगले छानविन गरी प्राप्त गरेको कुनै सूचना, विवरण, तथ्य वा जानकारी आयोगलाई उपयोगी भएमा त्यस्तो सुचना, विवरण, तथ्य वा जानकारी सो आयोगबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस अलवा मेलमिलाप तथा सत्य निरुपण आयोगले पीडितको पहिचान गरीसकेपछि निजलाई तोकेबमोजिमको परिचय पत्र उपलब्ध गराउने छ।
द्धन्द्धकालमा घटेका मानव अधिकार हननका घटनाविरुद्ध सरकारले विद्यमान फौजदारी कानूनको आधारमा अदालतमा मुद्दा चलाएपछि विरोधमा उत्रेको एमाओवादीको माग बमोजिम प्रमुख तीन दलले विधेयकमा नयाँ प्रावधान राखेका छन्। जस अनुसार द्धन्द्धका क्रममा घटेका घटना उपर विभिन्न अदालत वा निकायमा परेका मुद्दाहरुको छानविन आयोगले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रमुख तीन दलले विधेयकमा यतिका संशोधन गरेपनि आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरुको योग्यतामा कुनै संशोधन गरिएको छैन। सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकको दफा ४ मा आयोगको अध्यक्ष हुनका सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीस भइसकेको, नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरिसकेको वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता भएको व्यक्तिलाई सिफारिस समितिले सिफारिस गर्ने उल्लेख छ।
तर सरोकारवाला र अधिकांश सभासदहरुले आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्चको पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई र सदस्यमा पनि राजनीतिक रंगबाट मुक्त व्यक्तिहरुलाई बनाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन्।
विधेयकमाथि संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्न सचिवालयले दिएको समयभित्र तीन दलको संयुक्त प्रस्ताव बाहेक विभिन्न साना राजनीतिक दलका साथै एमालेका सभासद शेरबहादुर तामाङ गरी २५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
यसरी प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरु बैशाख १२ गते बस्ने संसदको बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत हुने छ।
