पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा २०५६ सालमा एक न्यायाधीश आए । खातापिता मानिस । लवाइखवाइ खेलबाडमा रुचि। शनिबार वा अरु छुट्टीको दिन म्यारिजमा जमिहाल्ने स्वभाव।
यही छेकोमा प्रहरीले जुवा खालमा छापा मार्यो । म्यारिज खेलाडी र खालेविरुद्व जुवा ऐनमा मुद्दा चलायो।
प्रतिवादीहरु पुनरावेदन गए । तिनै मनमौजी न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको बेञ्चमा मुद्दा पेश भयो।
राणालाई धर्मसंकट पर्यो । आफैँ म्यारिजमा जम्ने न्यायमूर्तीहरुले फैसला लेखे, ‘म्यारिज दिमागी खेल भएकाले जुवा भन्न मिल्दैन । जुवा ऐन अनुसार मुद्दा चल्दैन ।’
यो फैसलाले न्यायाधीशहरुको अप्ठेरो पनि टर्यो । अघिपछि म्यारिजमा जम्न अब कुनै नैतिक बन्धन भएन ।
विराटनगरका कानुन व्यवसायीले अहिले सम्झिए अनुसार यो फैसला विवादास्पद भयो । न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेहरु पनि निस्किए । राणाको नेपालगंज सरुवा गरेर थामथुम पारियो ।
विराटनगर पुनरावेदनको यो फैसलाले राणालाई देशभरि न्यायकर्मीहरुबीच चिनायो । हज्जारौं म्यारिज प्रेमीहरुले अहिलेपनि चाडबाड वा खेलबाडमा त्यो फैसलालाई सम्झँदै न्यायाधीशलाई आशिर्वाद दिने गरेका छन् ।
म्यारिजको फैसला भन्दा धेरै अघि २०५३ साल वैशाखमा पुनरावेदन न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा नै राणा चर्चामा थिए ।
महानगरपालिकामा कानुनी सल्लाहकारमा कार्यरत राणालाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको पालामा पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीश बनाइएको थियो ।
सिंहलाई ‘ब्ल्याक मेल’ गरेर न्यायाधीश हुन सफल भएको आरोप पनि राणामाथि त्यतिबेला लाग्यो ।
‘सुरेन्द्रलाई उमेर ढाँटेको रिट हाल्न लगाए, वकालतनामामा आफ्नो नाम लेखाए,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘वहसमा रिटको पक्षमा नबोलेर विपक्षको वकालत गरे ।’
रिट दर्तापछि उनीहरुबिच सहमति बन्यो, ‘राणा चुप वस्ने, सिंहले न्यायाधीश बनाइदिने ।’
सामान्य वकिलबाट पुनरावेदनमा फड्को मारेपछिको यो चर्चा म्यारिजवाला फैसलाले फेरि पुनर्ताजगी गराइदियो, न्यायवृत्तमा ।
विभिन्न अदालतको अनुभव हासिल गर्दै २०६२ सालमा राणा विशेष अदालत काठमाडौंका सदस्य भए । भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र उनको टिमले दर्जनौं ‘अकुत संपत्ति’को मुद्दा फैसला गर्यो ।
खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्ता, गोविन्दराज जोशी, पूर्व आइजिपीहरु, जिएमहरु, कर्मचारीहरु सबैजसोले मुद्दा जिते ।
अख्तियार सर्वोच्च अदालत गयो । भ्रष्टाचार सम्वन्धि यी फैसला धमाधम ‘उल्टी’ हुन थाल्यो । यही क्रममा २०६८ माघ ९ गते सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको बेञ्चले गुप्ताको मुद्दामा फैसला गर्यो ।
गुप्ताले सजाय भोग्नुपर्नै मात्र भएन । विशेष अदालतबाट सबैजसोलाई चोख्याइदिने न्यायाधीशहरुबारे पनि बेञ्चले बोल्यो, ‘न्याय सम्पादनको काममा विचलित भएको प्रष्ट देखिएको छ ।’ राणा सहितले तल्लो अदालतमा गरेको फैसलामा अनेक खोट भएको विवरण कार्की र भट्टको फैसलामा उल्लेख छ ।
इजलासले कारवाहीका लागि न्यायापरिषद्लाई लेखेर पनि पठायो । २०६८ जेठ २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश बलराम केसीको इजलासले पनि यीनै राणा सहितको ‘टिम’लाई कारबाही गर्न प्रधान न्यायाधीश समक्ष सिफारिश गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले पनि तीन न्यायाधीशमाथि कारबाही अघि बढाउन न्यायपरिषद्लाई लेखे ।
विशेषका पूर्व न्यायाधीश भूपध्वज अधिकारी छानबिन आदेश हुनुअघि नै अवकाश भइसकेका थिए । अर्का न्यायाधीश कोमलनाथ शर्मा राजिनामा दिएर बाहिरिए । रेग्मीले राणासँग पनि राजिनामा मागे । स्रोतका अनुसार राणाले राजीनामा दिन मानेनन् ।
त्यो अलमलबिच रेग्मी चुनावी मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्वमा गए । कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा आएपछि न्यायपरिषद्बाट राणाको केस पनि टुङ्गाइयो । उनले सफाइ पाए ।
तिनै राणाले मंगलवार अर्को बाजी मारे । सर्वोच्चमा लामो अवधि अस्थायी न्यायाधीश भएका र पुनरावेदनकै सिनियरलाई पन्छाउँदै उनी माथि उक्लिन सफल भए ।
वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, गोविन्दकुमार उपाध्याय, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, जगदीश शर्मा पौडेल र ओमप्रकाश मिश्रसँगै राणा पनि न्यायपरिषद्को रोजाइमा परे ।
संसदीय सुनुवाइको ‘कर्मकाण्ड’ पार गरेपछि उनीहरु बिधिवत रुपमा सर्वोच्चको न्यायमुर्ति हुनेछन् ।
साथीभाइ र व्यक्तिगत शीलस्वभावमा भलाद्मी मानिने राणा अहिलेको रोलक्रम अनुसार तीन वर्ष भन्दा बढी मुलुकको प्रधान न्यायाधीश हुन पाउँछन् ।
सर्वोच्चका इजलास र तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशले ‘कमसल’ ठानेको व्यक्ति न्यायपालिका जिम्मा लगाउने यो ‘तजबिज’ न्यायिक क्षेत्रमा ठूलो आलोचनाको विषय भएको छ ।
भलै राणाको नाम अरु पाँच जना ‘करिअर जज’ जस्तै न्यायपरिषद्बाट सर्वसम्मतीले सिफारिस भएको हो । कानुनमा स्नातकको न्यूनतम योग्यता हासिल गरेका राणाले न्यायसम्पादनमा विशेषज्ञतामा ध्यान नदिएको सहकर्मी न्यायाधीशहरुको पिरलो छ ।
२०१४ साल मंसिर २८ गते जन्मेका राणा सर्वोच्चका सबैभन्दा ‘योङ’ न्यायाधीश हुने भएका छन् ।
यही खेपमा सिफारिश भएका न्यायाधिशद्वय दीपकराज जोशी र गोविन्दकुमार उपाध्यायको नाममा न्याय परिषद् सदस्य एवं सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश रामकुमारप्रसादले साहले असहमति व्यक्त गरेका छन् । ‘दुवै जना सर्वोच्च न्यायाधीश हुन योग्य नभएको’ आरोप उनले लगाएका छन् ।
इलाम पुनरावेदनमा रहँदा लागू औषधको फैसलामा गम्भिर त्रुटि गरेको भन्दै न्यायाधीश बलराम केसीले ‘न्यायिक टिप्पणी’ लेखेको प्रसङ्ग पनि साहले निकटस्थहरुसँग व्यक्त गरेका छन् ।
पुनरावेदनमा राणा भन्दा सिनियर जोशी पनि केही महिनालाई मुलुकको प्रधान न्यायाधीश हुने रोलक्रम तय भएको छ ।
न्यायधीश सिफारिशको आलोचनाको अर्को प्रमुख पाटो पनि छ । सर्वोच्चमा लामो अवधि अस्थायी न्यायाधीश भएर काम गरेका ‘काबिल’हरुलाई छुटाएर आफ्नालाई तानेर टिका लगाएर ल्याउने काम भएको भनी व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
...
अस्थायी न्यायाधीशहरु प्रकाश वस्ती, भरतबहादुर कार्की र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई छुटाउनुले ‘अदालतभित्रै न्याय मरेको’ सन्देश दिएको छ ।
अस्थायीबाट ‘गलहत्याइएका’ तीनजना मध्ये वस्ती सबैभन्दा ठूलो मारमा परेका छन् । पाँच वर्ष भन्दा लामो अवधि अस्थायी भएर उनलाई विदा दिइएको छ । कार्कीद्वय पनि तीन वर्ष अस्थायी न्यायधीशमा काम गरेर अघोषित ‘पजनी’मा परेका छन् ।
न्यायपरिषद्को यस्तो निर्णय गैरकानुनी नहोला । कानूनको ठ्याक्कै कुनै दफासँग नबाझ्ला। तर अहिलेको सिफारिशमा न्याय भने हुन सकेको छैन । पूर्वप्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले पहिले छटनी गर्नुपर्नेलाई जवरजस्ती सर्वोच्चमा ल्याउन लागिएको भनी सार्वजनिक आलोचना गरेका छन् ।
अर्का पूर्व प्रधानन्यायधीश अनुपराज शर्मालाई परिषद्को यस्तो निर्णय पुरापुर अस्वभाविक लागेको छ । ‘योग्य भनेर पटक पटक अस्थायीमा म्याद थप्दै जाने,’ शर्माले प्रश्न गरेका छन्, ‘अहिले तीनै न्यायधीशहरुलाई के आधारमा अयोग्य ठहर्याएर घर जा भनियो ?’
यत्रो लामो अवधि (लगभग अढाई वर्ष) न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड बनाउन तल्लिन भएको प्रचार र अहिलेको सिफारिशमा शर्माले संगती भेट्टाउन सकेका छैनन् ।
‘कुन क्राइटेरियाको आधारमा को परेको र को नपरेको भन्ने पारदर्शी परिपाटी हुनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘खालि हुने बित्तिकै नियुक्ति गर्दै यसरि नखप्ट्याएको भए यस्तो विकृति हुन्नथ्यो कि!’
सर्वोच्चमा १५ जाना स्थायी न्यायधीशको दरवन्दी छ । पाँचजनासम्म अस्थायी नियुक्ति गर्न सकिन्छ । ‘फेरि दुईवटा स्थायीकै दरवन्दी किन खाली राखेको, मैले बुझ्न सकेको छैन,’ शर्माले आश्चर्य व्यक्त गरे ।
...
न्याय परिषद्ले ‘अयोग्य’ ठहर्याएको प्रकाश वस्ती न्याय सम्पादनको हिसाबले ‘अव्वल’ न्यायाधीश हुन् । चैतमै भएको मुद्दा फैसलाको तथ्याङ्कले वस्तीले सबैभन्दा बढि मुद्दा छिनेको देखाउँछ ।
चैत २८ गते अस्थायी न्यायाधीशको कार्यकाल सकिने तनावबीच उनले त्यो महिना १६६ मुद्दा छिने । दोस्रो धेरै मुद्दा छिन्ने तर्कराज भट्टको संख्या उनको भन्दा झण्डैं आधा ८५ छ । अस्थायीबाट अहिले स्थायी हुन पाएका न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले जम्मा ४६ वटामा निर्णय दिए ।
वस्तीलाई चैत महिना मात्र फापेको हैन । अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनको पाना पल्टायो भने पाँचै वर्षका तथ्याङ्कमा अरु धेरै श्रीमानहरुलाई धेरै पछाडि छाडेर उनले न्याय निरुपण गरेका छन् ।
२०६९/७० को तथ्याङ्क लिने हो भने वस्तीले ११९६ मुद्दा छिने भने कार्की १०१५ निर्णय दिएर दोस्रो भइन्। उपाध्यायको फैसला जम्मा ५३२ छ ।
यति धेरै फैसला गर्दा पनि वस्तीले दिएको फैसला खासै विवादमा परेनन् । अंश, लेनदेन लिखत, फौजदारी प्रमाणको विवेचना, दुषित दर्ता (जग्गा) जस्ता ‘इस्यु’ मा वस्तीले दर्जनौं न्यायिक निर्णय दिए । ती फैसलाबाट नजिर कायम भएका छन् । सबै फैसला नजिर हुँदैनन् ।
फैसलामा एक नम्बर भएरपनि उनले सर्वोच्चको अरु काममा उत्तिकै योगदान पुर्याए । प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको अगुवाइमा सुरु भएको विृकतीबिहिन न्यायपालिकाको सुधारका एक अभियन्ता वस्ती थिए ।
नेपाल कानून पत्रिका, सर्वोच्चको बुलेटिनको सम्पादन, अंग्रेजी अनुवाद लगायत अतिरिक्त काममा उनकै नेतृत्व थियो ।
सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुअघि सम्पादक भएर पत्रिका निकालेको अनुभवले पनि यी काम फर्स्याउन वस्तीलाई सजिलो भयो ।
...
वस्तीले सर्वोच्च न्यायाधीश हुनुलाई जीवनको एउटै मात्र लक्ष्य बनाएका थिएनन् । उनको चल्तीको ‘ल फर्म’ थियो । देवानी मुद्दामा विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता लेखन, अध्ययन, अनुसन्धानमा पनि उत्तिकै सक्रिय थिए।
२०६५ सालको एक दिन न्यायपरिषद् सदस्य मोतीकाजी स्थापितले सर्वोच्चमा आउन अफर गरे । ‘अस्थायीमा जान्न स्थायी पाए सोचौंला,’ उनले जवाफ दिए ।
मोतीकाजीले अर्को पटक डाकेर फेरि कर गरे । अस्थायी नै भएपनि दुई वर्षभित्र स्थायी हुँदा ‘प्रधान न्यायाधीश’को सम्भावना भएको स्थापितको तर्कले वस्ती पग्लिए ।
ल क्याम्पसमा २१ वर्ष अध्यापन, ३२ वर्षको सक्रिय वकालतबाट खारिएका कानून व्यवसायी बल्ल न्यायको तराजु समाउन राजी भए ।
२०६५ माघ ८ गते सर्वोच्चको न्यायधीश भए । दुई वर्षभित्रै केहि न्यायधीश स्थायी गर्ने पालो आयो । प्रधान न्यायधीश शर्मा र वरिष्ठतम रामप्रसाद श्रेष्ठले वस्तीलाई स्थायी बनाउन चाहे ।
उनैले दुईजानालाई भेटेर निवेदन गरे, ‘अस्थायी बनाउँदा रोलक्रम तलमाथि गरेर मलाई स्थायी चाहिएन, बरु घर जाउँला ।’
श्रेष्ठ प्रधान न्यायधीशको छोटो कार्यकालमै न्यायपालिका सुधारको छाप छाडेर विदाई भए । खीलरज रेग्मी प्रधान न्यायाधीश भए । रेग्मी न्यायपरिषद् अध्यक्ष हुँदा सर्वोच्चबाट जाने सदस्य (वरिष्ठतम न्यायधीश) मात्र फेरिएनन्, बारबाट आउने दुई सदस्यको पनि बदली भइसकेको थियो ।
रेग्मी बाहेक न्यायपरिषद्को यो ‘टिम’ वस्तीप्रति सकारात्मक थिएन । पहिलो पटक संसदीय सुनुवाईको प्रकृया पार गरेर स्थायी भएका न्यायधीश फेरि त्यहिँ जङ्घार तर्नुप¥यो ।
तैपनि न्यायपरिषद्ले स्थायी गर्ने सुरसार गरेन । आफ्नो कारण यो ‘डेडलक’ भएको वस्तीले बुझिहाले । न्यायपरिषद्ले वस्तीलाई नरुचाउने त्यसको घाटा उनी भन्दा जुनियर अस्थायी न्यायधीशरु तर्कराज भट्ट,
भरतराज उप्रेती, भरतबहादुर कार्की, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीहरुले पनि बेहोर्नुपर्ने भयो
यतिञ्जेल सर्वोच्चको प्रधान न्यायधीश (कायम मुकायम)को कुर्सीमा दामोदरप्रसदा शर्मा आइसकेका थिए । भट्ट समेत उपस्थित भएको बेला वस्तीले प्रधान न्यायधीशलाई भने, ‘मेरो कारणले साथिहरुलाई अन्याय हुनुभएन, मलाई घर पठाइदिएर अरुलाई स्थायी गर्दिऊ ।’
‘त्यस्तो हैन, हैन,’ केहि महिना अघिको त्यो भलाकुसारी सम्झिँदै वस्ती भन्छन्, ‘तँपाईलाई स्थायीमा नल्याई कहाँ हुन्छ ।’
प्रधान न्यायाधीश शर्माले पटक पटक दिएका यस्ता अश्वासन खोक्रो सावित भएको छ । स्थायीमा सिफारिश नभएपछि न्यायधीशको रुपमा उनको ‘करिअर’मा विराम लाग्यो।
...
चैत २८ गते वस्ती र कार्कीद्वयको अस्थायी पदावधि सकियो । प्रधान न्यायधीश शर्माको च्याम्बरमा उनीहरु जम्मा भए ।
‘हाम्रो कोट र किताव लिएर विदावारी हौं की श्रीमान्,’ भरतबहादुर कार्कीले शर्मालाई सोधे ।
‘म तँपाईहरुलाई नल्याइ छोडुला, विदावारी पनि हुने हैन,’ शर्माले भने, ‘किताब, कोट मात्र हैन तँपाईहरुको अरु सामान पनि यहिँ रहन्छ ।’
हिजो (बुधवार) वस्ती आफ्नो च्याम्बरमा रहेको एक जोर दौरा सुरुवाल, कोट र किताव लिन सर्वोच्च गए । पाँच वर्षसँगै काम गरेका आफ्ना इजलासका कर्मचारी, प्रेसका स्टाफ र अरु सहायकहरुसँग विदा भए ।
आफू सर्वोच्चमा स्थायी हुन पाइन भनेर उनले पिरिएनन् । न त कसैलाई गालीगलौज गरे । आफ्नो कारणले अरु तीनजाना पनि स्थायी हुन नपाएको भन्दै पश्चाताप भने व्यक्त गरे ।
‘त्यो पीडा मेरो मुटुमा लेखिएको छ,’ वस्तीले सेतोपाटीलाई भने, ‘मलाई जीवनभर यसको अपराधबोध भएको छ ।’
कार्कीद्वय र भट्ट श्रीमानसँग यसबारे वस्तीले माफी मागिसकेका छन् । तपाईँको केहि दोष छैन, हामीले सबै कुरा बुझेका छौं भनेर ती पीडित न्यायधीशहरुले पनि उनलाई सान्त्वना दिएका छन् ।
अहिलेको नियुक्तिको न्यायपालिकाभित्र आलोचित नै बनेको छ । आफ्नालाई ल्याउनलाई कम विवादास्पद र ‘कन्फर्म’ मुख्य न्यायाधीशहरुलाई पाखा लगाइएको छ ।
न्यायपरिषद्को यो रवैयाविरुद्व पुनरावेदन जुम्लाका एकराज आचार्यले सार्वजनिक वक्तव्य दिँदै पदबाट राजीनामा दिए । ‘इमान्दारीपूर्वक काम गरेर परिषद्को कुनै सदस्यको दैलो नचाहरेकोले सर्वोच्च जानबाट वञ्चित गराइयो,’ भन्दै उनले न्यायपरिषद्लाई चुनौती दिएका छन् ।
...
सर्वोच्चका न्यायधीशले अवकाश पाएको ३५ दिनसम्म मोटर प्रयोग गर्ने प्रचलन छ । वस्तीले मोटरको साँचो बुधवारै बुझाइदिए । सर्वोच्चको गेटबाट पैदलै नयाँबजार घरतिर आए ।
पाँच वर्ष काम गरेर पनि पेन्सन नपाई विदा हुने पहिलो न्यायधीश पनि सायद वस्ती नै भएका छन् ।
वैशाखको टन्टलापुर घाममा सिंहदरवारबाट नयाँ बजार निवास आइरहँदा वस्तीका मनमा अनेक तर्कना खेले ।
‘भर्खर ५९ वर्ष भएँ। सुगर, प्रेसर केही छैन । अब काम केही नहुने भयो,’ उनले भने, ‘आफूले जानेको वकालत पनि अब गर्न पाइन्न ।’
सर्वोच्च न्यायधीश भइसकेको व्यक्तिलाई वकालत गर्न संविधानले रोक लगाएको छ । २०४७ को संविधानमा स्थायी न्यायधीशका हकमा रहेको त्यो बन्देज २०६३ को संविधानले अस्थायीका हकमा पनि कायम गरिदियो ।
सर्वोच्चमा अस्थायी न्यायधीश भएको व्यक्ति ‘स्थायी भइहाल्छ’ भन्ने परिकल्पना संविधानले राखेको देखियो । वस्तीले सेवा गरेको यही पाँच वर्ष उनी स्थायी भएका भए पेन्सन पाउँथे ।
उनले जानेको सबै ढोका बन्द भएको जस्तो भएको छ । ‘मप्रति किन दुराग्रह भयो, बुझ्न सकेको छैन,’ उनले सेतोपाटीलाई भने, ‘सबै प्रधान न्यायाधीशले ल्याउने/ल्याउने भने । अहिलेपनि किन लगिएन निर्णयकर्ताले नै जवाफ दिन सक्नुहोला ।’
...
नेपालको न्यायपालिकालाई बुझ्न अहिले पुरस्कृत राणा र दण्डित वस्ती दुई प्रतिनिधि पात्र भएका छन् । उनीहरुको गुणदोष केलायो भन्ने कसको पल्लाभारि हुन्छ भन्ने न्याय क्षेत्रका सामान्य कर्मचारीलाई समेत कण्ठस्तै छ ।
किन गलहत्तिनुपर्यो भन्ने कारण वस्तीले पहिल्याउन नसकेपनि सर्वोच्च, पुनरावेदन र जिल्लाका हालवाला र पूर्व न्यायमूर्ती तथा अरु कर्मचारीले यसबारे धारणा बनाइसकेका छन् ।
‘चोलेन्द्रको उदय र वस्तीको अस्तमा भ्रष्टाचार मुद्दा कारक बनेको छ,’ सर्वोच्चका एक पूर्व न्यायाधीशले भने, ‘एउटाले कांग्रेसीलाई बचाए अर्काले कांग्रेसीलाई मुद्दा हाल्न लगाए भन्ने विश्वासले काम गरेको देखियो।’
अख्तियारले २०५९ सालदेखि धमाधम अकुत संपत्तिमा अनुसन्धान गर्न थाल्यो । पूर्व मन्त्री, पूर्व आइजिपी, जिएमहरु, सचिव र अरु कर्मचारीको घरमा छापा मारी अभियुक्तलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान थालियो ।
कांग्रेसीले तत्कालीन प्रमुख आयुक्र सूर्यनाथ उपाध्यायले छानीछानी तारो बनाएको आरोप लगाए । त्यतिबेला उपाध्यायलाई अख्तियारमा सहयोग गर्नेमा कानून व्यवसायी वस्ती पनि एक थिए । अख्तियारले तयार गर्ने आरोप पत्रमा वस्तीको पनि ‘इनपुट’ रहन्थ्यो । उनी अख्तियारका परामर्शदाता थिए।
‘सूर्यनाथको त्यो पूर्वाग्रहपूर्ण कारबाहीको मतियार वस्तीलाई कुनै हालतमा स्थायी बन्न नदिने भनेर हामीले प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य, न्यायपरिषद् सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने मार्फत् लविङ गर्यौँ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘सफल भइयो ।’
न्यायपरिषद्काे अहिलेको संरचनामा कांग्रेस निकटहरुको प्रभाव छ। न्यायपरिषद् सदस्य न्याैपाने कांग्रेस निकट डमोक्रेटिक लयर्स एसाेसिएशनका पूर्व अध्यक्ष हुन्। अरु कांग्रेसी मन्त्रीहरुले पनि वस्तीलाई रोक्न प्रधानमन्त्रीसँग अनुराेध गरेको दावी स्राेतकाे छ।
अख्तियारले त्यतिबेला मुद्दा चलाएका प्रहरी, कर्मचारी, जिएम पनि कांग्रेसी भएकै कारण तारो भएको धारणा कांग्रेसीजनमा व्याप्त छ।
अख्तियारले मुद्दा चलाएको खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जेपी गुप्ता, पूर्व आइजिपीहरु मोतीलाल बोहरा लगायत दर्जनौंलाई विशेष अदालतले सफाई दियो ।
राणा उनीहरुलाई छुटकारा दिने न्यायाधीशको हिसावले कतिपय कांग्रेसको ‘गुड बुक’ मा छन् ।
इज्जत कमाएका पूर्व प्रधान न्यायाधीश रायमाझी, शर्माहरुले सार्वजनिक आलोचना गर्नुपर्ने गरि वस्तीलाई स्थायी नगरिएकोमा अर्को कारण पनि छ– गोपाल पराजुलीकोको प्रधान न्यायाधीशको रोल सुनिश्चितता ।
अहिले सिफारिशमा परेका पराजुली वस्ती भन्दा जेठा छन् । वस्तीलाई स्थायीमा लादा उनी प्रधान न्यायाधीश हुन्थे । पराजुली प्रधान नभई घर जानुपर्थ्यो।
कांग्रेसको पहुँचले २०४८ सालमा पुनरावेदन न्यायाधीश भएका पराजुलीलाई प्रधान न्यायाधीश कुर्सी सुनिश्चत गर्न पनि वस्ती कोपभाजनमा परेको बताइन्छ ।
जबकि विभिन्न पुनरावेदनको न्यायधीश रहँदा पराजुली पटक पटक विवादमा पर्ने गरेका छन् ।
...
अहिलेको सिफारिशले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासमा आँच आउने धारणा यसको नेतृत्व गरिसकेका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरले व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुको अभिव्यक्तिको संकेत गम्भिर छ ।
सर्वोच्च न्यायाधीशहरुको ‘वजन’ क्रमश घट्दै गएको अनुभूति भइरहेको बेला यो अर्को धक्का भएको छ ।
न्याय सम्पादनका क्रममा सबैभन्दा आधरभूत चरित्र ‘इमान्दारी’ हो त्यसलाई पनि ‘नोटिस’मा लिन न्यायपरिषद्ले जरुरी ठानेको छैन ।
त्यसैले न्यायक्षेत्र बुझेका ज्ञाताहरुले अहिलेको सिफारिसको स्वागत गर्न सकेका छैनन् ।
‘न्यायाधीशको मुख्य गुण ‘आर्थिक र बौद्विक’ इमान्दारी हो,’ कानुन सुधार आयोगका पूर्वसचिव मोहन बञ्जाडेले भने, ‘त्यसमा परिषद्को कति ध्यान पुग्यो मूल्यांकनको विषय हुन सक्छ ।’
न्यायमूर्तिहरुको सही र गलत कामको मूल्यांकनको अभिलेख दुरुस्त राख्ने परिपाटीको विकास गर्न उनले सुझाव दिए ।
‘न्यायपरिषद्को एउटै निर्णयले पुरै पद्धति बन्ने वा भत्किने हुँदेन,’ बञ्जाडेले भने, ‘पारदर्शी अभिलेख पद्धति सुरु भयो भने धेरै समस्याको समाधान आफै हुन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतमा कानून र न्यायका नविन आयामहरुलाई बुझेका ‘फ्रेस’हरुको पनि प्रवेश आवश्यक भएको धारणा उनको छ ।
न्यायधीश सिफारिको जुन ढंगले बहस भइरहेको छ त्यसमा अधिवक्ता कुमार रेग्मी पुरापुर सहमत छैनन् । ‘पुनरावेदनको मुख्य न्यायधीश गरिमामय र पावरफुल ओहोदा हो,’ रेग्मी प्रश्न गर्छन्, ‘पुनरावेदनमा नेतृत्व दिइरहेका न्यायाधीश सर्वोच्चका लागि अयोग्य भन्न मिल्ला र?’
सर्वोच्चले कानुनको व्याख्या मात्र गर्दैन । कानुन बनाउँछ पनि । ‘नजिर’ कानुन नै हो ।
कानून व्याख्या वा निर्माणमा भने अहिले सिफारिस भएका न्यायमूर्तीबाट कानून व्यवसायीले ठूलो अपेक्षा गरेका छैनन् । उनीहरु सर्वोच्चको अहिलको सेटिङ्लाई ‘परम्परागत’ मान्छन् ।
‘कानूनको व्याख्या र नजिर स्थापनामा अब आउने चुनौती सामना गर्ने खालको ठूलो अपेक्षा भने हामीले सर्वोच्च अदालतबाट नगरे हुन्छ,’ रेग्मीले भने ।
प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका अपरिहार्य हुन्छ । आठ/आठ जाना स्थायी न्यायाधीश एकैपटक सर्वोच्च प्रवेश गर्न लाग्दा उत्पन्न निराशा त्यसको लागि शुभ लक्षण हैन ।
(समसामयीक मुद्दा र समग्र न्यायपालिकाबोर किरण भण्डारीले रायमाझीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
