राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संघसंस्थाको चर्को आलोचना र सर्वोच्च अदालतको संभावित हस्तक्षेपलाई निस्तेज पार्न अन्ततः प्रमुख तीन दलले बहुचर्चित बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सम्बन्धी विधेयकमा संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीद्धारा गठित कार्यदलको बैठकमा आपसी मतभेदका बावजूद द्धन्द्धकालमा घटेका जघन्य मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न दोषीलाई समेत आममाफीको प्रावधान सहितकोे विधेयक सरकारले संसदमा पेश गरेका थिए।
प्रमुख तीन दलको पछिल्लो निर्णयलाई कांग्रेसका एक नेताले 'हतारमा निर्णय गरी फुर्सदमा पछुताउने' नेपाली परम्परालाई तोडने प्रयासको संज्ञा दिएका छन्।
कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले संसदमा विधेयक दर्ता गरेदेखि अहिलेसम्मको घटनाक्रमका बारेमा नजिकबाट नियालिरहेका कांग्रेसका ती नेताले सेतोपटीसँग भने, 'तीन दलले संयुक्त सशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुका पछाडि यो विधेयक सरकारले बिना तयारी हतारमा दर्ता गरेको थियो जुन अहिले आंशिक रुपमा भएपनि सच्याउने प्रयास भएको छ।'
'विधेयक सचिवालयमा दर्ता गरेलगत्तै यसमा देखिएका गम्भीर त्रूटिबारेमा कुरा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रीलेनै विपक्षी दल एमाओवादीले सदन अबरुद्ध गर्न पुगेपछि सदन सुचारु गर्ने उद्देश्यले पछि संशोधन गर्न सकिन्छ भन्दैे विधेयक दर्ता गरेका थिए,' उनले भने।
दोस्रो कारण, विधेयकमा समावेश गरिएका प्रावधानहरु जस्तै: गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा समेत दोषीलाई आममाफी दिनेदेखि कतिपय प्रावधानहरु अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी कानूनसँग बाझिने मात्र नभइ सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरेका परमादेश विपरित दखिएको थियो।
त्यस किसिमका प्रावधानले देशभित्र र बाहिर मानव अधिकारको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना बढ्दै गएपछि त्यसलाई केही हदसम्म भएपनि मत्थर पार्न प्रमुख तीन दलका नेताहरु सहमत भएको उनको बुझाइ छ।
मंगलबारसम्म तीनदलका सभासदहरुले छुट्टाछुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा रहेका थिए। तर, बुधबार बिहान कांग्रेसका र एमाओवादीका प्रमुख सचेतकहरु क्रमशः चीनकाजी श्रेष्ठ र गिरिराजमणी पोख्रेल, एमालेका राजेन्द्र पाण्डे र कानून मन्त्री नरहरि आचार्य छलफलमा जुटेपछि विधेयकमा सयुक्त संशोधन दर्ताको कुरा मिलेको थियो।
बुधबार साँझ संसद सचिवालयमा तीन दलका तर्फबाट संयुक्त रुपले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सर्वोच्च अदालतका साथ साथै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार संघसंस्थालाई पनि एउटा बलियो सन्देश गएको छ भन्दै उनले भने, नेपालका दलहरु यो विधेयकमा सक्दो परिमार्जन गरी दिगो शान्ति स्थापनाका लागि एकजुट छन।
त्यसका साथै भोलिका दिनमा विधेयकमा देखिएका कतिपय त्रूटिमा यसअघि जस्तो सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरी बाझिएका कानुन खारेज गरी राजनीतिक विवादमा नतानियोस भन्ने पनि हो।
विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दा कार्यदलमा सहभागि एमालेका नेता अग्नी खरेलले त्यतिवेला नै मानव अधिकार उलंघनका घटनामा दोषीलाई अहिले नै उन्मूक्ति दिने उद्देश्यले फितलो कानुन बनाउनु भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताको आधारमा कानुन बनाइ कार्यान्वयनको अवस्थामा व्यवहारिक नीति अपनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव राखेका थिए।
जसले गर्दा आगामी दिनमा नेपालमा मेलमिलाप कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धि कानुन विपरित देखिएको भन्दै हस्तक्षेप गर्न वा सर्वोच्च अदालतले यस अघि जारी गरेको परमादेशहरुलाई आधार बनाएर हस्तक्षेप गर्न नसकोस्। तर, एमाओवादी सहित कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेललगायत कतिपय पदाधिकारीले मानव अधिकारको मूल्य मान्यताका कुरा डलरबादीहरुले गरेको भन्दै विरोध गरेपछि कार्यदलको पहिलो बैठकबाट एमालेका नेता प्रदिप ज्ञावाली बाहिरिएका थिए।
पछिल्ला बैठकमा एमाले पनि केही नरम बनेपछि सरकारले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न दोषीलाई समेत उन्मुक्तिको ढोका खुला राख्ने छिद्रसहितको विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेको थियो।
सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा पछि सदनभित्र, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले समग्र घटनामा आममाफीको प्रावधानको विरोध गरेपछि त्यसबाट भविश्यमा नेपालमाथि पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई एमाओवादीका नेताहरुले समेत मनन गरी विधेयक परिमार्जनमा केही लचिलो भएको सत्तापक्षकै नेताहरु बताउँछन्।
लक्ष्मणलाल कर्ण भने प्रमुख तीन दलको तर्फबाट संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुको पछाडिको मुख्य कारण शीर्ष नेताहरुबीच भएको सहमति अनुसार द्धन्द्धकालका घटनाको कानुनी निराकरण गर्न छुटै विशेष अदालत गठन गर्ने सहमति भएको दाबी गछन्।
प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुले विधेयक तयार भएपछि त्यसमा संशोधन गरी द्धन्द्धकालमा घटेका अपराधीक घटनामा संलग्न दोषी लगायत अहिले विद्यमान फौजदारी कानुनको आधारमा मुलुकका विभिन्न अदालतमा परेका चलिरहेका मुद्दा समेत विशेष अदालत मार्फत सम्बोधन गर्ने सहमति गरेका थिए, कर्णले भने।
तर नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०० को उपधारा २ ले कानूनको व्यवस्था नगरी खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाको कारबाही र किनारा लगाउन प्रतिबन्ध गरेको कारण पनि विधेयकमा संशोधन आवश्यक भएको उनले बताए।
उनले कुनै खास घटना वा समयका विषयमा मात्रै समाधान गर्नु भन्दा माओवादीद्धन्द्ध लगायत मधेसबादी र अन्य समुदायले गरेका सशस्त्र द्धन्द्धलाई समेत एकमुष्ट ढंगले समाधान गरी अगाडि बढ्नु पर्ने मधेसवादी दलको मागलाई पनि संबोधन गर्न विधेयकमा संशोधन दर्ता भएको बताए।
